काठमाडौं । असार २८ गते बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद र मन्त्रीको क्षमतालाई ‘गिज्याउने’ प्रस्तुती देखियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री रमेश रिजालदेखि सांसदहरू नै विधेयक एकातिर छलफल अर्कातिर गर्दा पनि कसैले भेउ नै पाएनन् ।

यसले मन्त्री र सांसदहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसदहरू गैरजिम्मेवार हुँदाको परिणाम बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको नाटकले स्पष्ट पार्ने बताउँछन् । ती सांसद शीर्षकसमेत थाहा नपाउनेलाई सांसद भनिदिनु पर्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । 

“विधेयक पढ्दैनन् । कसले लेखेर इमेलमा पठाइदिन्छ अनि त्यसैलाई गएर बाचन गर्छन्,” ती सदस्यले भने, “शीर्षक के हो पहिला थाहा पाउनुप¥यो । पढेर आउनुपर्‍यो नि । विद्युतीय र विद्युत् छुट्याउन नजान्ने सांसद त्यो भन्दा लाजमर्दो के हुन्छ । नपढी आउने कस्तो सांसद हुन् । मन्त्रीले त गल्ती गरे रे । ए बाबा ! सांसदले त पढेर आउनुपर्‍यो नि । नभए सांसदको के काम ? नपढी बोल्ने आँट कसरी आउँछ ।”

संसदीय व्यवस्थाको गहनाको रूपमा लिइने राष्ट्रिय सभा स्थायी थलो हो । विद्वत व्यक्तिको सहभागितामा नीति निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको ‘वाच डग’को रूपमा राष्ट्रिय सभालाई लिइन्छ । तर, यस्तो सभालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भने आफ्नो ‘हैसियत’ के हो भन्ने गलत नजिर बसाएका छन् । 

‘इ–कमर्स’ सम्बन्धी विधेयक आफैँले दर्ता गराएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीनै विद्युत् खपत र व्यापारको विषयमा बोलेका छन् । 

बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भएको घटना हो यो । असार २८ गते आफैँले दर्ता गराएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले इ–कमर्स सम्बन्धी विधेयक भन्दा पनि विद्युत् व्यापारको विषयमा बोले । 

“देशमा धेरै विद्युत् उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्यूत् बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं,” मन्त्री रिजालले भने, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि भारतले विद्यूत् खरिद गर्ने विषयबारे तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ । बंगलादेशलाई पनि मार्केटको रूपमा लानेछौं ।”

विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, “सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारीक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।”

तर, सांसदहरूले बहस भने विद्युत् व्यापारको विषयमा गरेका छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले पनि बहस नै अर्कै गरे । 

एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले विधेयक के हो भन्ने नै वुझिनन् । उनले छलफलको सुरुमै ‘विद्युत व्यापार गर्ने सन्दर्भमा व्यापार गर्न हुन्न त म भन्दिनँ । तर, हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत खपत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रति हामी गम्भीर छौं कि छैनौं ? सरकार गम्भीर छ कि छैन ? भन्ने विषयमा‘ वास्तवमा सरकार गम्भीर छैन ।’

उनी यतिमै रोकिइनन् । उनले देशमा उद्योगधन्दा कलकारखानाहरुलाई विद्युत् चाहिएको, उद्योग धन्दा कलकारखानाहरुले देशको जीडीपीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको, रोजगारी सिर्जना गरेकोसमेत भन्न भ्याइन् । 

उनले विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थहरु आयात गर्ने कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने बताइन् । अन्त्यमा उनले भनिन् “त्यसैले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत् खपत गर्ने योजनाको विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् र अनि मात्रै व्यापारको निम्ति हामीले सोच्न सक्छौं ।”

त्यसपश्चात् लिखित धारणा राख्ने पालो आयो अर्का एमाले सांसद तुलसाकुमारी दाहालको । उनले विधेयक ऐन बनेपछि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्त्व पर्ने भन्दै विद्युत व्यापारको नेपालमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने भएको उल्लेख गरिन् । साथै उनले विद्युत् व्यापार तथा वितरणलाई नियमन गर्न बनेको यो विधेयक समय सापेक्षता भए पनि विधायन समितिमा लगेर छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गर्दा, बलियो बनाउँदा राम्रो हुने बताइन् । 

त्यसपछि बोलेका थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव । उनले विधेयक ल्याएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए र, ‘कन्टेन्ट’ बाहिर धारणा राखे । सांसद देवले भने, “नेपाल सरकारले यो कुराको निरुपण, यो निष्कर्ष निकाल्यो नेपालभित्र जे विद्युत् हाम्रो उत्पादनको अवस्था छ त्यो उत्पादनलाई अहिलेको हालको अवस्थामा जतिसुकै कन्जम्सन बढाउने, कन्जम्सनलाई जति तन्काउने स्थिति छ । त्यो जति तन्काए पनि, म्याक्सिमम तन्काए पनि त्यो भन्दा सरप्लस उत्पादन हामीसँग रहन्छ ।”

उनी पनि त्यतिमै रोकिएनन् । उनले ‘म धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई, ऊर्जा मन्त्रालयलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई र संगसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि । कि अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतबाट, मतलब क्रेताहरुसँग जति पनि हाम्रा कुराकानीहरु भइराखेका छन्, विद्युतको महसुल निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरुमा’ पनि भन्न भ्याए । 

नैतिकताको कसीमा मन्त्री र सांसदहरू 

विधेयक दर्ता र गर्ने र त्यसमाथी छलफल चलाउने भनेपछि संसद् सचिवालयले सांसदहरूको ‘पिजन होल’ मा विधेयकहरू राखि दिने गर्दछ । तर, त्यो विधेयक पढ्ने, पिजन होल नियमित चेक गर्ने काम सांसदहरूले गर्न छाडेको बिहीबारको घटनाबाट प्रस्ट हुन्छ । 

संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बिहीबारको घटना संसदीय व्यवस्थामा लाजमर्दो स्थिति भएको बताउँछन् । आफूले पेश गरेको विधेयक थाहा नपाउने मन्त्री नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेम्वाङको धारणा छ । यस्तै उनी दलको सांसदहरूले गरेको गल्ती पनि तल्लो स्तरको भएको भन्दै आत्मालोचना हुनुपर्ने बताउँछन् । 

“यो लाजमर्दो कुरा भयो । आफूले पेस गरेको विधेयक थाहा भएन भन्नु हामी सबैका लागि लजास्पद भयो । हाम्रो माननीहरूबाट भएको कमजोरीमा आत्मालोचना हुनुपर्छ,” नेम्वाङ्गले भने, “आफैँले पेस गरेको विधेयकको विषयमा मन्त्रीलाई समेत थाहा नहुनु लजास्पद हो । मन्त्री आफैँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”

सांसद जितेन्द्र देव भने राष्ट्रिय सभामा आफूहरु बोल्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दछन् ।

“हिजो जे भयो ठिक भएन । त्यसमा बोल्नेको, सचिवालय, चियर पर्सन र मन्त्रीको पनि चारै सरोकारवालाको मिस्टेक भएको महसुस गर्नुपर्छ,” देवले बाह्रखरीसँग भने, “जे नुहुनु पर्ने थियो त्यो भयो । केही दिन देखि राजविराजमा भएकोले पनि मैले तयारी गर्न पाइन ।”

पूर्वसभामुख भन्छन्– दलका पनि गल्ती छ 

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट सांसदहरूलाई राजनीतिक दलले प्रशिक्षण गर्न नसक्दाको परिणाम हिजोको घटना भएको जिकिर गर्छन् । उनी व्यक्तिले ओरिन्टेसन नपाउनु भनेको पार्टीको गम्भीर गल्ती भएको तर्क गर्छन् । 

“हाम्रो समयमा हामी मिटिङ धेरे हुन्थे । ओरिन्टेसन धेरै हुन्थे । कसले के बोल्ने भनेर छलफल हुन्थ्यो । दलले यसरी यी यी विषयमा बोल्नु भनेर भन्थ्यो र विषयमै कुरा गराउँथ्यो,” रानाभाटले बाह्रखरीसँग भने, “सारा कुरा पार्टीले सिकाउने काम गर्न छोड्यो । को कताबाट प्रभावित हुन्छ र ज्ञानको अभावमा बोल्दिन्छ ।”

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ८३ ले दुई सदन रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभालाई एक स्थायी सभाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसको कार्यकाल ६ वर्षको हुने उल्लेख छ ।