काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ । कार्यदलले २५ पृष्ठको २७ बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको हो । सरकारले बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ र बचत फिर्ता हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने कार्यदलका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले बताए ।

यो पूर्ण प्रतिवेदन नभएकाले अहिले सुझाव मात्र दिएको उनको भनाइ छ । कार्यदलले थप तीन महिना समय मागेको छ । तीन महिनामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका सहकारीको विस्तृत अध्ययन गरी समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीका सञ्चालकहरूको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने पनि संयोजक राउतले बताए ।

“अहिले हामीले दिएको पूर्ण प्रतिवेदन हैन । थप समय मागेका छौँ । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने भनेर २७ वटा बुँदाहरू समेटिएको २५ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएका छौँ,” उनले भने, “त्यसमा सरकारको तर्फबाट बचतकर्ताको बचत सुरक्षित हुन्छ, बचत फिर्ता हुन्छ, बदमास गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुपर्‍यो ।”

सहकारीबाट सञ्चालकहरूले नै ऋण लिने गरेको पाइएको र त्यो ऋण पनि जथाभावि लगानी गरेकोले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । सहकारी स्वनियमन निकाय भए पनि त्यसको बेवास्ता गरेर प्यारामिटर सञ्चालहरूले तोडेको राउत बताउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालकलाई ऋणमा पनि केही प्रावधान राख्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए ।

“तोकिएको प्यारामिटर पनि उहाँहरूले पालना गर्नु भएको पाइएन । यो कुरा हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनमा पनि आएको छ । सञ्चालकहरूले सम्पूर्ण बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न हामीले सिफारिस गरेका छौँ,” उनले भने, “यदि पहिले नै ऋण लिएको छ भने त्यो चुक्ता नगरिकन अर्काे ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौँ ।”

नयाँ सहकारीलाई दुई÷तीन महिनालाई शाखा विस्तार गर्ने तथा नयाँ सेवा केन्द्र खोल्ने जस्ता कार्य गर्न पनि सिफारिस गरिएको उनले बताए । अहिले भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ दर्ता गर्ने र नयाँ कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सहकारीलाई देशभर शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न दिन नहुने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उनले बताए ।

तीन महिनाभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय स्तरमा भएका सहकारीको स्थलगत अध्ययन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

“कतिपय सहकारीहरूले साधारणसभा नगरेको र अडिट रिपोर्ट नबुझाएको पनि पाइयो । ती कुरा रेगुलर गर्न हरेक स्थानीय तहलाई स्थानीय तहका, प्रदेशलाई प्रदेश तहका र संघलाई संघभित्रका सहकारीहरूको नियमन गर्ने, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्नेलगायत प्रतिवेदनबाट समस्याग्रस्त उन्मुख देखियो भने त्यस्तो सहकारीको सञ्चालकको तत्काललाई अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेका छौँ,” राउतले भने ।

अहिले बचतकर्ता सहकारीको बदमासीको विरूद्धमा सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले राखेको मागलाई सम्बोधन गरिने पनि उनले बताए । बदमासी गरेका सहकारीको अनुसन्धान र कारबाही भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीको नियमन सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । तीन तहबाट सहकारीलाई के कसरी नियमन गर्न र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल भइरहेको छ । यसको निष्कर्ष भने तीन महिनापछि विस्तृत प्रतिवेदनमा आउने राउतले बताए ।

कतिपय ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कुरा पनि चलेको छ । तर, राष्ट्र बैंक र सहकारीको ऐन नै छुट्टै भएकाले समस्या रहेको राउतले बताए । फरक संरचनाका संस्था भएकाले के गर्न सकिन्छ भनेर पनि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदलमा १३ सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिमा विज्ञसहित राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कार्यदलको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राउत छन् । सदस्यहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकाारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अध्यक्ष काशिराज दाहाल, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै सह–सचिव निराजन घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, राष्ट्रिय योजना आयोजका सह–सचिव सुशील ढकाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमल्सिना रहेका छन् । 

यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे, वित्त विश्लेषक कृष्णबहादुुर उप्रेती र सदस्य सचिवमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे रहेका छन् ।