ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिनका क्रममा प्रहरीले अपनाएको हचुवाका भर पक्रेर थुन्ने शैलीबाट नेपाल सरकारका सचिवहरूसमेत चिन्तित भएछन् । वर्षौं पहिले शाखा अधिकृत छँदा टिप्पणी उठाएकै आधारमा बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरिएपछि सचिवहरूले सामूहिकरूपमै मुख्यसचिवलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । 

प्रकाशित समाचारअनुसार सचिवहरूले 'राम्ररी अनुसन्धान नगरी पक्राउ गरिएको' र 'आदेश पालना गरेकै भरमा पक्रेर थुनिएको' कारणले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । मुख्यसचिवले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ । यथार्थमा सचिवहरूले मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएको विषयहरू गम्भीर र चिन्ताजनक हुन् ।

केही दिन पहिले उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधि संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर अनुसन्धानभन्दा पहिले नै पक्रेर थुन्ने प्रवृत्तिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिले सरकारका सचिवहरूले पनि सामूहिकरूपमा त्यस्तै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसले सरकारलाई गम्भीर बनाएकै हुनुपर्छ ।

सरकारले यसरी नै नागरिकलाई जथाभावी पक्रेर थुनामा राख्न थाल्यो भने कोही पनि सुरक्षित नरहन सक्छन् । राज्यबाट भएका यस्ता ज्यादतीको कसैबाट पनि प्रतिवाद नभए शासकहरूमा ‘फासिस्ट’ प्रवृत्ति पनि बढ्छ र त्यसको पहिलो चोट लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि पर्छ । 

नेपाल सरकारका सचिवहरूले नै सामूहिकरूपमा प्रकट गरेको चिन्तालाई प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि गम्भीररूपमा लिने नै छन् । त्यस क्रममा गहिरो अनुसन्धान गर्नुभन्दा पहिले नै पक्रेर थुनिहाल्ने प्रहरी अभ्यासको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको नैतिक धरातल कमजोर जो हुन्छ ।

यसैगरी निर्णयको जिम्मेवारी सुरु 'टिप्पणी' उठाउने अधिकृतमाथि थोपरेर 'सदर' गर्ने अधिकारी उम्काउने प्रवृत्तिका विषयमा पनि समीक्षा हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य नभए 'ठूलामाछा' सधैँ उम्कने र 'भुरामाछा'मात्र जालमा पर्ने अहिलेको विसङ्गति निरन्तर रहनेछ । 

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू यस निर्णयपछि थप सशङ्कित हुने निश्चितै छ । यसै पनि काम पन्छाउन र अलमल्याउन खप्पिस कर्मचारीहरूले अब कामै नगर्न बहाना पाउनेछन् । यसबाट समग्र सरकार सञ्चालनमा असर पर्ने हुनाले सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।

घोटालाका योजनाकार र अन्तिम निर्णयकर्ता उम्कने र तल्ला तहका सहयोगीलाई 'बलिको बोको' बनाइने परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन नगरुन्जेल भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही पाखण्डमात्र हुनेछ । यसमा पनि कारबाही गर्ने निकायका अधिकारी गम्भीर बनून् ! 

अहिलेसम्म चलाइएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रायः ठूलामाछाले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ । विशेषगरी, भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट उम्किनकै लागि विवादास्पद विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर त्यसलाई नीतिगत निर्णयको कोटीमा राख्ने गरिएको छ । सरकारले यसको पनि गम्भीर समीक्षा गरोस् ।