उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले ‘व्यवसायीलाई दोषी ठहर नहुँदै थुन्ने’ सरकारको शासन शैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । व्यवसायीमात्र होइन अपरिहार्य परिस्थितिबाहेक अरू अवस्थामा कुनै नागरिकको पनि स्वतन्त्रता हरण गरिनु हुँदैन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल नेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त विज्ञप्तिमा दोषी ठहर नहुँदै व्यवसायीलाई थुनेर मान मर्दन नगर्न उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले सरकारको कदमबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको सङ्केत गरेका छन् । 

व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले गरेको आग्रहमा उनीहरूको सन्देह र चिन्ता ध्वनित भएको छ । विधिको शासन हुने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकहरूले संगठितरूपमा यस्तो सन्देह व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । 

अर्कातिर अपराधीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय भएन भने अराजकता बढेर देश असफल राज्य बन्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ । नागरिकका लागि यस्तो अवस्था पनि उत्तिकै आपत्तिजनक हुन्छ । यसैले लोकतन्त्रमा दण्डहीनता र निरङ्कुशता स्वीकार्य हुँदैन ।  

नेपालमा विधिको शासनको अभ्यास विश्वका अरू लोकतान्त्रिक देशहरूका तुलनामा अपेक्षाकृत नयाँ छ । पहिलो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म ‘राजाको हुकुम’ देशको कानुनभन्दा माथि हुनेगर्थ्यो । सायद, यसैले शासन संयन्त्रमा रहनेहरू नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति संवेदनहीन बनेका हुन् । 

व्यवसायीलाई थुनामा राख्दा तिनका प्रतिनिधिहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । अरू संगठनका सदस्यहरूको प्रतिरक्षामा पनि तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले चिन्ता प्रकट गर्छन् । सामान्य नागरिकमाथि सरकारी संयन्त्रबाट ज्यादती हुँदा भने प्रायः सधैँजसो बेवास्ता गरिन्छ ।

सम्भवतः  जनसाधारण निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । एकातिर उनीहरू आफैँ कमजोर हुन्छन् भने अर्कातिर तिनका पक्षमा उभिने व्यक्ति वा संगठन पनि बिरलै हुन्छन् । यसैले तिनको अधिकार रक्षा गर्न संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

कारबाहीका नाममा अपराध प्रमाणित नहुँदै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अनुमति कानुनले दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकसम्मतरूपमा मात्र गरिनुपर्छ । समाजले त थुनामा राखिनेबित्तिकै अपराधी ठान्छ । यसैले तजबिजमा कसैलाई थुनामा राख्ने कार्य न्यायोचित हुँदैन ।

प्रहरीलाई भ्रष्टाचार वा अरू मामिलामा कारबाही चलाउन स्वतन्त्रता दिँदा त्यसको गलत प्रयोग हुन नदिन सरकार पनि सजग हुनुपर्छ । नत्र, ‘सुशासन’का नाममा चलाइएका अभियान ‘दमन’का रूपमा परिभाषित हुनपुग्छ ।

व्यक्तिलाई राज्यले थुनामा राख्नु कारबाहीका क्रममा प्रयोग गरिने अन्तिम उपाय हुनुपर्छ । थुनामा राखिएकाहरू अन्ततः निर्दोष साबित भएका अनगिन्ती उदाहरणबाट प्रहरी र सरकारले पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ । लोकतन्त्र जोगाउने हो भने राज्यको छवि ‘फासिस्ट’ बन्न दिनु हुँदैन ।