काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीले शनिबार प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले बाँध र विद्युत्गृह निर्माणस्थल तथा डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो । टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायत विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो ।

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनानुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ । हालको मूल्यमा पुनरवलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष तोकिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये तीन हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलनेछ । त्यसबाट धादिङका चार गाउँपालिका र एक नगरपालिका तथा गोरखाका चार गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् 

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।