संसद्को बैठक नेपालमा मात्र अवरुद्ध हुने त होइन । परन्तु, बैठक चलेको भन्दा अवरुद्ध गरिएको समय धेरै हुने देश भने सम्भवतः नेपाल नै हो ।  

संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले सायद विश्वमै ‘कीर्तिमान’ कायम गरेको छ । एमाले सरकारमा नहुनेबित्तिकै संसद् अवरुद्ध हुने क्रम सुरु भइहाल्छ ।

हुनत, संसद् अवरोधले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य उपलब्धि भएको देखिँदैन । तैपनि, एमालेले २०४८ सालदेखि थालेको संसद् अवरोधको अभ्यास २०८० मा पुग्दा पनि कम भएनको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेर एमालेले केही दिनदेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सम्भवतः आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका कामकाजको निगरानी गर्नु प्रमुख विपक्षी दलको कर्तव्य हो । संसद्को बैठक अवरोध गर्नुसमेत विरोधको एउटा अभ्यास हुनाले अनुचित पनि होइन ।  

परन्तु, संसद् अवरोध सांकेतिक विरोधका लागि हुँदासम्ममात्र उचित हुन्छ । हठ वा दम्भ देखिने गरी संसद्को अवरोध गर्नुको भने कहिल्यै औचित्य सिद्ध हुँदैन । 

संसदीय अभ्यासमा तीन दशकभन्दा बढी बिताएको र पटकपटक सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको एमालेलाई यसरी संसद् अवरुद्ध पारिरहन सुहाउँदैन । यसले देश र जनताका साथै एमालेकै पनि हित गर्दैन ।

संसदको अवरोधमा सबै दोष एमालेलाई मात्र दिनु भने अन्याय हुन्छ । प्रमुख विपक्षले उठाएको विषयलाई सरकारले पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

संसद्को बैठकमा कुनै गम्भीर विषय उठेपछि विपक्षसँग सत्ता पक्षले सिँगौरी खेल्नु पनि असंसदीय अभ्यास नै हो । सत्ता गठबन्धनले विपक्षलाई सङ्ख्याको चुनौती दिनुको साटो संवादको तत्परता देखाउनुपर्थ्यो ।

विपक्ष गैरजिम्मेवार भए पनि सरकार त जिम्मेवार हुनै पर्छ । यस्तै, वैकल्पिक सरकार मानिने विपक्ष पनि यसरी नै निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेर गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाउनु हुँदौ । 

सदन अवरुद्ध हुन थालेपछि सभामुखले दुवै पक्षबीच संवाद गराउने संसदीय परम्परा पनि नेपालमा खासै अभ्यास भएन । यथार्थमा दमननाथ ढुङ्गानापछिका सभामुखहरू पार्टी नेताको छायाबाट मुक्त देखिएनन् ।  

अहिलेको विवादको जड प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई बनाइएको छ । यसैले उनैलाई सदनमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन लगाई संसद् चलाउनुपर्छ । अब सबैले हठ छाड्नु जरुरी छ ।