काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)का पछिल्ला अभिव्यक्ति भारत केन्द्रित छन् । उनले नेपालका नेताहरु भारतको गुलाम बनेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लगातार आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

आफ्ना अभिव्यक्तिमा उनले भारतलाई कुनै न कुनै रुपमा जोड्दै आएका छन् । खासगरी नेपालका नेताहरुलाई उनले भारतसँग जोड्ने गरेका छन् । उनले नेपालको अदालतसमेत भारतको गुलाम बनेको अभिव्यक्ति दिन भ्याए ।

र, यी सबै अभिव्यक्ति उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमार्फत दिएका हुन् । बालेनले सुरुमा भारतीय फिल्मलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेका थिए । त्यो पनि फिल्मभित्र हुँदै नभएको विषयलाई लिएर । 

भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ को विरोधबाट सुरु भएको उनको भारतविरुद्धको हुँकार अहिले नेपालका नेता र भारतप्रति बढी लक्षित छ ।  बालेनले यसको सुरुवात गएको जेठ ३२ गतेबाट गरेका हुन् । 

रामायणमा आधारित प्रभास अभिनित दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्रर्दशन गर्न नदिने घोषणा गरे । त्यतिमात्र होइन उनले ‘आदिपुरुष’ भित्रको एउटा संवाद नसच्याए हिन्दी फिल्महरु नै काठमाडौं महानगरमा चल्न नदिने बताए । 

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे, “दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ मा समावेश ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिँदैन तबसम्म काठमाडांै महानगरपालिका भित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न दिइने छैन । यो सच्याउन ३ दिनको समय दिइएको छ । माता सीताको जय होस् ।” 

उनले ‘आदिपुरुष’ फिल्म नै नहेरी उक्त घोषणा गरेका थिए । फिल्म काठमाडौं महानगरबाहेक अन्य स्थानमा चल्यो । तर फिल्मभित्र जुन संवाद हटाउन माग गर्दै बालेनले घोषणा गरेका थिए त्यो संवाद त फिल्ममा नै थिएन ।   

यसबीचमा फिल्म निर्माण पक्षले नेपाललाई आघात पुग्नेगरी कुनै संवाद नराखिएको स्पष्ट पारे पनि बालेन पछि हटेनन् । उनले आफ्नो गल्ती स्वीकारेनन् । बरु आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अर्को अझ कडा अभिव्यक्ति दिए । 

“काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको छ,” उनले असार ३ गते समाजिक सञ्जालमा लेखे । 

उनले हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएर राष्ट्रिहितको रक्षा गरेको समेत दाबी गरे । नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा ६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार उक्त कदम चालेको बताए । उनले फिल्म हलमा नगर प्रहरी पठाएरै प्रदर्शन रोके ।

केही नलागेपछि फिल्म हल सञ्चालकहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे र अदालतले फिल्म प्रदर्शन गर्ने बाटो खोलिदियो । 

त्यसपछि उनी अदालतमाथि खनिए । अदालतको आदेशपछि आक्रोसित बनेका बालेनले असार ७ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनिहरुको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।” 

तर हिन्दी फिल्म चल्न सुरु भयो । 

बालेन यत्तिमै रोकिएनन् । आफ्ना अभिव्यक्तिमा भारतलाई कुनै न कुनै रुपमा जोडिनै रहे । असार १५ गते नेताहरुले रोपाईँ गरेका फोटोहरु सार्वजनिक गरेपछि बालेनले फेसबुकमा लेखे, “नेताज्युहरुले यसरी नै, वर्षभरीनै धान रोपिदिनुभो भने, तपाईंहरु भारतको गुलाम हुनु पर्दैन ।” 

यसैबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह धेरैचोटी दिल्ली धाएको बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको पनि उपस्थिति थियो । 

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरुप बालेनले असार २१ गते फेरि भारतलाई जोडेर फेसबुकमा लेखे, “हामीलाई प्रचण्डज्यूभन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरुमाथि शंका लाग्यो। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा। भारतीय गुलामहरुले देश चलाउदैछ र म मात्र बिरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबैजना मरेका लाशहरु हुन् ?”

माथिका अभिव्यक्तिहरु दिनुअघि बालेनले गत जेठ २५ गते सभा गृहस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्न लगाएर भारतलाई सांकेतिक जवाफ दिएका थिए । 

भारतले जेठ १४ गते ‘अखण्ड भारत’ को सांस्कृतिक नक्सा राखी नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेको थियो ।  अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि समेटिएको थियो । 

त्यसको विरोधस्वरुप बालेनले सन् १८१६ मा बेलायतसँग सुगौली सन्धि हुनुअघिको नेपालको नक्सा (ग्रेटर नेपाल) आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए ।  जतिबेला उनको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको थियो त्यतिबेला उनी काम विशेषले भारतमा रहेका थिए । 

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेको छ । परराष्ट्र, सेना र मुद्रा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा एउटा स्थानीय तहको प्रमुखले, अझ भनौं देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली महानगरपालिकाको प्रमुखले गरेका यस्ता क्रियाकलाप र दिएका अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन त ?
पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, “संविधानले स्पष्टरुपमा तीन तहका सरकारको कार्य विभाजन गरेको छ । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहका प्रमुखले अन्य राष्ट्रलाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तान्दा यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पक्कै पनि राम्रो गर्दैन ।”

भट्टराईको बुझाइमा कुनै पनि विषयमा नागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक हो ।  तर त्यो चासो अभिव्यक्त गर्ने शैली, समय, शिष्टता, तहको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त यसमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अझ यस्तो विषय अर्को देशसँग सम्बन्धित हुन्छ भने त बोल्नुअघि धेरै पटक सोचविचार गर्नुपर्छ । किनभने स–साना कुराले बिगारेको सम्बन्ध र बढाएको दूरी फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउन वर्षौँ लाग्छ । 

“बोल्न पाइन्छ भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन । बोल्दा  समय, शैली, शिष्टता र तहको ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौं महानगरको प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर अभिव्यक्ति दिँदा जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसमा शिष्टता झल्किँदैन र त्यो फेरि उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन,” उनले भने । 

भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्ने पुराना नेताको पुरानै शैलीलाई काठमाडौं महानगरका मेयरले पनि पछ्याइरहेको बुझाइ उनको छ ।