पुराना मोटर गाडीलाई कबाडी बनाएर फाल्नु नेपालजस्तो मुलुकका लागि पक्कै बुद्धिमानी हुँदैन । अहिले थोत्रिएका भनेर फालिएका वा विस्थापन गर्न लागिएका मोटर गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गरिएमा छँदाखाँदाका सग्ला गाडी कबाडीमा परिणत गर्नुपर्ने छैन ।
सरकारी र निजी गरेर लाखौं सवारी साधन अहिले थन्क्याएर राखिएका छन् । बीस वर्ष पुराना भाडाका गाडी चलाउन नदिने नियमले थोत्रिने सवारीको सङ्ख्या बर्सेनी बढ्दै जानेछ । अर्कातिर बर्सेनि हजारौंको सङ्ख्यामा मोटर गाडी खरिद गरिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म गाडी बन्दैन । सवारी साधन बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ पनि छैन । पेट्रोलियम पदार्थ पनि सबै आयात गर्नुपर्छ । अर्थात्, यातायातका हकमा नेपाल पूरै विदेशी उत्पादनमा निर्भर छ ।
अर्कातिर, हालैका वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास र प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चलाउने ऊर्जा अर्थात् बिजुली भने नेपालमै उत्पादन हुन्छ । यसैले नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
अहिले चलिरहेका सवारी साधन एकैपटक हटाएर पूरै विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने क्षमता न नेपाल सरकारसँग छ न निजी सवारी राख्ने सबैले नै त्यसो गर्न सक्छन् । अर्कातिर, प्रदूषणकै दृष्टिले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अनिवार्य हुँदै गएको छ ।
यस अवस्थामा पुराना मोटरलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गरेमा सम्भवतः यो समस्या अपेक्षाकृत सजिलै समाधान हुनसक्छ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग विश्वभर बढ्दै गएकाले छिटै सर्वसुलभ, सहज र सस्तो पनि हुने देखिन्छ ।
साथै पुराना गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्दा अर्बौं रुपियाँका गाडीका सग्ला भागको सदुपयोग हुन्छ । नयाँ गाडी खरिद गर्नु नपर्दा अर्को अर्बौं रुपियाँ बचत हुन्छ । पुराना गाडीलाई रूपान्तरण गर्दा सवारी साधनमा मध्यमवर्गको पहुँच पनि बढ्ने देखिन्छ ।
यसैले प्रदूषण वा अरू कारणले थन्किएका र थोत्र्याउन खोजिएका मोटर गाडीका काम लाग्ने जति सबै भागको अधिकतम सदुपयोग गर्नु किफायती र सजिलो उपाय हुने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले कम्तीमा सवारी साधनलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विडम्बना, नेपालका सरकारी अधिकारीहरू भने पुराना गाडीका काम लाग्ने भाग जति प्रयोग हुने उपाय अपनाउन तत्पर देखिँदैनन् । पुराना गाडीलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न अहिले तगारो बनेका नीति, नियम र मानसिकता तत्काल हटाउन राजनीतिक अग्रसरता जरुरी हुन्छ । ढिलो नगर !
