जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–७ का राहुलकुमार यादव स्नात्तक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनी पढाइसँगै जागिर वा व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर, नागरिकता अभावका कारण उनले दुवै काम गर्न सकेका छैनन् । 

असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्यवस्थासहितको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोलेपछि राहुलको परिवारको खुसीको सीमा थिएन । लगत्तै उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रकिया थाले । अनलाइनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट टोकन लिए । 

उनलाई प्रशासनले असार १० गते समय दिएको थियो । उनी बुवालाई लिएर सबै कागजातसहित तोकिएको मितिमा कार्यालय पुगे । तर, उनले नागरिकता पाउन सकेनन् । 

उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको एक साता बितिसक्यो । अनलाइनमार्फत लिएको टोकनको म्याद नाघिसक्यो । तर, उनको काम हुने छाँटकाँट छैन । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालका अनुसार ०६३ माघमा खटिएको नागरिकता टोलीले उनकी आमा सरितादेवी यादव र बुबा ठकाइप्रसाद यादवको नागरिकतामा गल्ती गरिदिएकाले राहुलले अहिले अप्ठेरो परेको हो ।

अब राहुलले आमाबुबाको नागरिकता संशोधनपछि मात्र नागरिकता पाउने छन् । "केही कारणले नागरिकताको किसिममा गल्ती देखिएको छ । त्यतिबेला नै उनको आमाबुबा वंशज नागरिकता पाउनुपर्ने थियो," दाहालले भने, "नागरिकताको किसिममा गल्ती देखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गनुपर्छ ।"

०६३ मा खटिएको नागरिकता टोलीका अधिकारी धुव्रप्रसाद गजुरेलले ०६३ माघ ८ गते जारी गरेको नागरिकतामा उनको आमा र बुबा दुबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएका छन् । राहुलका हजुरबुबा जयवीर यादवले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । उनका बुजा ठकाइ यादवलाई पनि जन्मसिद्ध नै नागरिकता दिएको देखिन्छ । उनकी आमा सरिता यादवको माइती पक्षसँग वंशज नागरिकता भए पनि उनलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइएको छ ।

"कर्मचारीले त्यतीबेला मेरो आमाबुबालाई वंशज नागरिकता दिनुपर्ने थियो । दिएनन," उनले भने, "अहिले बिनाकारण मेरो रोकेर राखेको छ । १७ वर्ष अघि कर्मचारीबाट भएको गल्तीका कारण म अनागरिक भएर बसेको छु । केही गर्न पाएको छेन," उनले भने । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालका अनुसार अब राहुलका आमाबुबाको नागरिकताको किसिम संशोधन गरी वंशज बनाउनुपर्छ । बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गृह मन्त्रालयमा राय पठाइसकेको छ । तर, गृहबाट जवाफ नआएकाले टुंगोमा पुग्न नसकिएको दाहाल बताउँछन् । 

राहुलको जस्तै समस्या भएका करिब एक सय फाइल प्रशासनमा छन् । यसरबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ । आफूहरूले गृहको जवाफ कुरिरहेको दाहालले बताए । 

साक्षरको गल्ती, निरक्षरलाई सजाय

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–४ का रामसहाय दासकी आमा सिकिलिया देवी र बुवा रामप्रवेश दास निरक्षर छन् । रामप्रवेश दम्पतीका बुवाआमाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । तर, ०६३ कै टोलीमा सिकिलिया देवी र रामप्रवेशले पनि जन्मसिद्ध नागरिककै आधारमा नागरिकता पाए ।

"हामीलाई थाहा नै थिएन । नागरिकता भए पुग्छ भन्ने लाग्थ्यो । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन यस्तो झमेला हुन्छ ? कहाँ थाहा थियो," रामप्रवेशले भने, "कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय हामीले पाइरहेका छौँ । यो अन्याय हो ।"

नागरिकता नहुँदा आफू ऋणमा डुबेको रामसहाय बताउँछन् । नागरिकता बनाएपछि व्यापार व्यवसाय वा पासपोर्ट बनाएर विदेश गएर ऋण तिर्ने उनको योजना थियो । आमाबुबा निरक्षर भए पनि नागरिकता बनाउने साक्षर कर्मचारीको गल्तीले अनागरिक बन्नुपरेको उनको गुनासो छ ऽ 

राहुल र रामसहाय प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । उनीजस्तै दैनिक युवाहरू पढाइ र काम छोडर नागरिकता लिन कार्यालय जान्छन् । तर, रित्तै हात फर्कन्छन् । 

अधिवक्ता रिंकुकुमारी यादव जन्मसिद्धका सन्तानले वंशज नागरिकता नै पाउनुपर्ने बताँछिन् । ०६३ को टोलीमा व्यापक त्रुटि भएको उनको भनाइ छ । "नागरिकमा जनचेतना अभाव र हत्तारहत्तार लिनुपर्ने मानसाय देखिन्थ्यो," उनले भनिन्, "त्यतिबेलाको कर्मचारीहरूलाई पनि अनुशिक्षण थिएन । अहिले त्रुटिहरू बाहिर आउँदा त्यो कुरा पुष्टि हुन थालेको छ ।"

नियामावलीको अभाव

सोही नगरपालिका वडा नम्बर ४ का मनोजकुमार यादवको बुवा महेन्द्र यादवको मृत्यु भइसकेको छ । ०५७ असोज १५ गते नागरिकता नहुँदै उनको निधन भएको थियो । नागरिकता टोलीले ०६३ सालमा उनको आमा राजकुमारी यादवलाई जन्मको अधारमा नागरिकता दिएको थियो । तर, उनको सन्तान मनोजलाई अहिले नियामावली नआएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले तत्काल नागरिकता दिन नसकिने जवाफ दिएको छ । 

यसबारे धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल गृह मन्त्रालयले नियामावली नबनाएकाले समयस्या देखिएको बताए । 

"मन्त्रालयले आमाको नामबाट नागरिकता दिने नियामावली नबनाएकाले हामीले आमाको नामबाट नागरिकता वितरण सुरु गरेका छैनौँ," उनले भने, "नियामावली बनाएपछि आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन्छौँ ।"