काठमाडौं । गएको मंसिरको निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस सत्ताको सहयात्री मात्रै छ । दोस्रो ठुलो पार्टी नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । तर, २७५ सदस्यीय संसद्मा ३२ सिट मात्र रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा माअ‍ोवादी केन्द्रले सुरुमा एमाले र त्यसपछि कांग्रेस गरी दुवैलाई 'प्रयोग' गरिसकेको छ । सत्ता सहकार्य गरिरहेको कांग्रेस माअ‍ोवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई ‘कम्फर्टेबल’ ठानिरहेको छैन । अर्कोतर्फ एमालेले साना दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर गैरजिम्मेवार तवरमा सञ्चालन गरेको र राज्यकोषको दुरुपयोग बढिरहेको प्रश्न भनेर उठाइरहेको छ । 

संसद्को अंकगणितले पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था दिएको छैन । कांग्रेसले दोस्रो दलबाहेक कुनै एउटा दलको साथ लिएर सरकार बन्ने अवस्था छैन । दोस्रो दलबाट पनि विकल्पमा एक वा दुई दललाई साथमा लिएर सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका नाममा सात दलको सरकार बनेको छ । त्यो गठबन्धनभित्र स्वतन्त्रसहित करिब ११ पक्ष रहेका छन् । 

प्रतिपक्षी दलको पनि संसद्को सहकार्य हेर्दा अघोषित मोर्चा बनिरहेको छ । एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दिएको साथ हेर्दा विपक्षी मोर्चाको झल्को दिन्छ । तर, उनीहरूले घोषित रूपमा विपक्षी मोर्चा बनाएका छैनन् । 

एक्लै सरकार बनाउने र विपक्षमा बस्ने लामो अभ्यास भएका कांग्रस–एमाले नै अहिले बनेको मोर्चाबाट सन्तुष्ट छैनन् । अझ सरकारका काम कारबाहीबाट कांग्रेसकै नेताहरू आक्रोशित बनिरहेका छन् । यी दुई दलका सांसदहरूबीच संसद्मा गरिने सहकार्यमा असन्तुष्टि पनि आदानप्रदान हुने गरेको छ ।

संसद् र समितिका कामकारबाहीमा भएको सहकार्य हेर्दा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यसम्मका छलफल अघि बढेको देखिन्छ ।

दुवै दलका एक तहका नेताहरू साना दलका अस्वाभाविक चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने, साना दलका मन्त्री र सांसदले गरेका काम र उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिको जिम्मा मूल पार्टीले लिनुपर्ने र सरकार प्रभावकारी हुन नसक्नुको फाइदा पनि अरूले नै उठाउन सक्ने परिस्थिति देखिएको बुझाइमा छन् । बरु आफूहरू नै सत्तामा रहँदा जनताका असन्तुष्टीको सम्बोधन हुन बुझाइ उनीहरूको छ । 

“हामीले त कांग्रेसलाई चुनावअघि नै साना मसिना दल बोकेर चुनावमा नजाँऔँ । त्यस जनतामा असन्तुष्टि पनि बढाउँछ, हैसियत नै नभएका दलहरूको भाउ बढ्दा आफैँलाई महँगो पर्छ भनेर भनेकै हौँ । त्यसबेला कांग्रेस (विशेषगरी शेरबहादुर देउवा) तयार हुनुभएन,” एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, “त्यसबाट आएको परिणामले देखिहाल्नुभयो । ठुलो दल भएर पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको छैन । देशले अनेक मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।”

एमालेका ती पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै चुनावमा गएको भए न त अहिले भएका सबै दल संसद्मा हुने थिए न त माअ‍ोवादी केन्द्र नै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने हैसियतमा हुने थियो । त्यो अवस्थामा पहिलो हुने दलले केही सांसदहरू मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रतिपक्षले पनि देशको चिन्ता गर्नुको साटो सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्मा खेल्ने भूमिका नै पर्याप्त हुन्थ्यो । 

उनी कांग्रेसले त्यसबेला गरेको गल्ती अब सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

कांग्रेस सांसदहरूले एमाले नेतासँग असन्तुष्टि पोखे पनि मूल नेतृत्वबाट एमालेसँग सत्ता–सहकार्यको आधिकारिक प्रयास भएको छैन । एमालेले भने कांग्रेसको दोस्रो तहका नेताका सल्लाहकारदेखि राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग समेत छलफल गरी देशलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन कांग्रेस–एमाले सहकार्य उपयुक्त हुने विषयमा कुराकानी गरिसकेको छ ।

पार्टी कार्यालय च्यासलदेखि होटलका रुमहरूसम्म देशको अवस्था र त्यसको समाधानका लागि कांग्रेसले खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा एमालेले बहस चलाइसक्दा कांग्रेसबाट आधिकारिक प्रयास भएको छैन । 

“सत्ता सहकार्य वा राजनीतिक सहकार्य जे गर्ने भए पनि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीकाबीचमा हुनुपर्‍यो । हामी अरू नेताहरूको छलफल र मन माझामाझले न सम्बन्धमा सुधार मात्र हुने हो,” एमालेकै अर्का पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “मैले यसबारे कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि सोधेको हुँ । उहाँले हो वा होइन कुनै जवाफ दिनुभएन । खाली हाँस्नुभयो मात्र ।”

एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच छलफल भए पनि त्यसले तत्काल आकार लिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसले आकार लिएको भए बजेटकै कारण सरकार ढल्ने अवस्था हुने थियो । 

“कांग्रेस–एमालेको सहकार्यको कुरा अहिलेका लागि दुवैतर्फका साथीहरूको मनका लड्डुमा सीमित भयो,” बास्कोटाले बाह्रखरीसँग भने, “यसले आकार त लिनेवाला नै छ । तर, त्यसका लागि दसैँ तिहारसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

उनी वर्तमान गठबन्धन कांग्रेसका लागि बोझ बनिसकेकाले यसको लामो निरन्तरता नहुने दाबी गर्छन् ।  एमालेसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसे पनि कांग्रेस नेताहरू भने अझसम्म यसबारे खुल्न तयार भएका छैनन् । कांग्रेस नेताहरू खुल्न तयार नहुनुको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पाइएको छ । 

कांग्रेसका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू र एमाले नेताहरूबीच कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जाने विषयमा करिब समझदारी बनेको छ । त्यससँगै बनेको अर्को समझदारी भनेको नागरिकको निराशा हटाउन शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन भन्ने हो । यही दोस्रो समझदारीका कारण कांग्रेस नेताहरू परिणामको पर्खाइमा छन् र उनीहरू खुलेर कुरा गर्न तयार छैनन् । 

त्यसैले दुवै पक्षले कांग्रेसमा वैचारिक प्रभाव पार्ने विश्लेषक तथा नेताहरूसँग सम्बन्ध भएका गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूमार्फत सूचना आदानप्रदान गरिरहेका छन् । 

“देउवाको विकल्प दिएर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाओस् भनेर एमालेले पनि बोल्न सकेको छैन । किन भने देउवाले नचाहदाँसम्म कांग्रेस एमाले सहकार्य सम्भव छैन,” एक विश्लेषकले बाह्रखरीसँग भने, “कांग्रेसका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूमा पनि अस्ति भर्खर संसदीय दलमा जिताएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको विकल्प देऊ भन्ने आँट देखिएको छैन ।”

उनका अनुसार त्यही कारण तत्काल कांग्रेस–एमाले सहकार्य सम्झव नभएको हो ।  “तर, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्तिको सुझावपछि देउवा त्यो बाटोमा आफैँ निर्णयमा पुग्छन्,” ती विश्लेषकले दाबी गर्दै भने, “त्यसको कोर्स सुरु भइसकेको छ ।”

विश्लेषक अरूण सुवेदी शासनकै लागि मात्र दुई दल मिल्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । त्यसको रणनीतिक र दीर्घकालीक महत्त्व हुन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

कांग्रेसका सभापति देउवा, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा गरिरहेको अवस्थामा त्यसले बहस सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । यदि संविधान संशोधनसहितका विषयमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य हुन्छ भने त्यो भने आवश्यक नै हुने उनी बताउँछन् ।

“संविधानका अन्तर्वस्तुको संशोधनको विषय उठेको छ । त्यसका लागि त कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यसका लागि सत्ता नै जरुरी पनि छैन,” विश्लेषक सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “जहाँसम्म शासन सत्ता सञ्चालनको कुरा छ । त्यसका लागि प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा हुनु त्यति राम्रो कुरा होइन । त्यसले शासन सत्तामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।”

उनले संविधान संशोधनसहित अराजक अवस्थाको अन्त्य गर्ने अठोटसहितको सहकार्य चाहिँ सत्तामै भए पनि अनुपयुक्त नठहर्ने बताए । 

“अहिले अप्राकृतिक रूपमा धेरै सानो दलले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यही देखेर अरू दलमा पनि महत्त्वाकांक्षा बढेर गएको देखिन्छ,” सुवेदीले भने, “अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा नियन्त्रण मात्र नभएर नागरिकमा देखिएको असन्सतुष्टि सम्बोधनको लक्ष्य बनाउने हो भने सत्ता सहकार्यको पनि औचित्य स्थापित हुन सक्छ ।”