पोखरा । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ सोही वर्षको साउन १३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

ऐनको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् । संघीय अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय सांसद, गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीन महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकका दरले सातजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि शनिबार पहिलोपटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा बस्यो । यसअघि शुक्रबार पोखरामै कोसी प्रदेशबाहेकका मुख्यमन्त्रीको बैठक बसेको थियो । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न समस्याका विषयमा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट १७ बुँदे साझा पत्र तयार गरिएको थियो । उक्त पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघ सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले मागेको वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक अधिकारबारेको पत्र बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार बिहान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक डाकेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाएको १७ बुँदे साझा पत्रप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाए ।

१७ बुँदे साझा पत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले वन ऐन, नदीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणलगायत विषयमा पनि चासो राखेका थिए । प्रदेशको एकल अधिकार भन्दै वन क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको अधिकार प्रदेशले गर्ने भनी गण्डकीका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेका थिए ।

तर, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रदेशले आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको विषयको विरोध गरे । कारण, नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण तथा त्यसको राजस्व संकलन स्थानीय तहहरूले गर्छन् । स्थानीय तहले संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले राख्ने र ४० प्रतिशत रकम प्रदेशको विभाज्य कोषण्मा जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सबै स्थानीय तहहरूले प्रदेशको विभाज्य कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा नगरेको उदाहरण छ ।

यही कारण मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका थिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले भने, “हामीले बैठकमा हाम्रा कुराहरू गरेका छौँ, साझा सूचीमा रहेका विषयहरूको पनि स्पष्टता हुनुपर्ने भनेका छौँ । स्थानीय तहका राजस्वको स्रोत अरूलाई दिने कुरा हुँदैन ।”

नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकारले आँखा लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले शुक्रबार तय गरेको साझा पत्रको एउटा बुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारेमा थियो । स्थानीय तहमा अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँछ । तर, विविध कारणवश खटाइएको ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नजाने, गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नै नगराउनेलगायत समस्या देखिएको छ । यो टकरावबीच मुख्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको साझा पत्रमा मध्यस्थताको बाटोसहित आफ्नो अधिकार पनि खोजेका छन् ।

साझा पत्रमा उल्लेख छ, “संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका लागि प्रदेशको कानुनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।”

तर, प्रदेशलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको अधिकार दिन नहुनेमा स्थानीय सरकारहरू छन् । ढुंगाना भन्छन्, “प्रदेशले वा संघले खटाउने होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तह आफैँले मागेको हुनुपर्छ वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको अधिकार नै स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ ।”

जग्गा प्राप्तिको समस्याबारे भने प्रदेश र स्थानीय तह एकमत छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका संरचना र कार्यालय रहेका जग्गाहरूको भूस्वामित्व आफू मातहत हुनुपर्ने दुवै तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेका छन् ।

परिषद्को पहिलो बैठकमा विभिन्न ६ एजेन्डा तय गरिएको थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि पारित, कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास र विविध एजेन्डा थिए ।

छलफलबाट दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि जिल्लामा आफ्ना कार्यालयहरू खडा गरेका छन् । संघ सरकारअन्तर्गत पनि सोही प्रकृतिका कार्यालयहरू छन् । एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना गरिएका अलग–अलग संरचना पनि हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

योजना ‘डुब्लिकेसन’ भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले बर्सेनि तीनै तहका सरकारहरूका बारेमा कैफियत प्रतिवेदन लेख्ने गरेको छ । एउटै प्रकृतिको, एकै ठाउँको, एउटै उद्देश्यमा तीनै तहका सरकारको लगानी भएको विषयलाई परिषद्को बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाइएको थियो । यस्तो दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले तीन महिनाभित्र व्यवस्थासहितको कार्यविधि पेस गर्ने समायवधि पाएको छ ।

समन्वय परिषद्को बैठकमा कोसीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, विपक्षी दलका प्रतिनिधि एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत सहभागी थिए ।

मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । तीनै तह मिल्दा मात्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उनले भने, “तीनै तहका सरकारका भावना नबुझी आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिडेका रहेछौँ । अब तत्काल समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेँ । हामीले यो बैठक धेरै अगाडि राख्नुपर्ने रहेछ । अब भने बैठक निरन्तर बस्ने योजना बनाउनुपर्छ ।”