विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन आइतबार वार्षिक बजेट पेस गरेको विराटनगर महानगरपालिकाले करका दर र दायरामा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।

अधिक प्रशानिक खर्च नियन्त्रण र आन्तरिक आय बढाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेको महानगरले सञ्चार क्षेत्रबाट समेत कडिकडाउ ढंगले कर उठाउने नीति लिएको छ ।

महानगरको सभामा आइतबार पेस भएको सेवा र कार्यक्रमका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस भएको छ । महानगरले करको दायरा बढाउँदै पत्रकारिता तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रबाट कर उठाउने नयाँ नीति अंगीकार गरेको हो । करको दायरा बढाउन नयाँ थप भएको शीर्षकमा सञ्चार क्षेत्र समेटिको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा सञ्चार क्षेत्रलाई कर लगाइएको थिएन ।

करसम्बन्धी नयाँ नीतिअनुसार अब महानगरभित्र सञ्चालित पत्रपत्रिकार, एफएम रेडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, फिल्म मेकिङ तथा एड्भरटाइजिङ स्टुडियो, अनलाइन सेवा, टेलिभिजनका मुख्य तथा शाखा कार्यालयहरूले समेत कर बुझाउनु पर्ने छ ।

पत्रपत्रिकाका प्रकाशकले ‘क’ वर्गको भए वार्षिक पाँचहजार, ‘ख’ वर्गको भए तीनहजार र ‘ग’ वर्गको भए दुईहजार कर बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी टेलिभिजन मुख्य कार्यालय भए वार्षिक २० हजार र शाखा कार्यालय भए १० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । एफएमले वार्षिक १० हजार कर तिर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।

यसैगरी रेकर्डिङ स्टुडियो ‘ग’ वर्गले ७ हजार, ‘ख’ वर्गले १० हजार र ‘क’ वर्गको भए १५ हजार, फिल्म मेकिङ तथा एडभर्टाइजिङ स्टुडियो सबै श्रेणीले १० हजार कर तिर्नुपर्ने प्रावधान विनियोजन विधेयकले गरेको छ । अनलाइन सेवाले वार्षिक १० हजार कर महानगरलाई बुझाउने व्यवस्था भएको छ ।

स्थानीय सरकारको हैसियतमा महागनरले उठाउने करमध्ये विधेयकमा उल्लेख भएका ३२ शीर्षकमा नयाँ थप भएका १४ शीर्षक नयाँ थप भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा महानगरले जेठ मसान्तसम्मको एघार महिना अवधिमा ५१ करोड ६५ लाख मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

विराटनगरले काठमाडौं महानगरभन्दा तीन सय प्रतिशत बढी सञ्चार क्षेत्रको कर तोकेको हो । काठमाडौंले टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीलाई पाँच हजार लिने नीति लिँदा विराटनगरले २० हजार तोकेको छ । एफएम स्टेसनलाई विराटनगरले १० हजार तोकेको छ । जबकि काठमाडौंले एफएमलाइ एक हजार, अनलाइन सेवालाई दुई हजार, अनलाइन न्युज पोर्टललाई पाँच सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ ।

राष्ट्रिय पत्रिकालाई काठमाडौंले दुईहजार लिने नीति लिएको छ भने विराटनगरले वर्ग छुट्याएर पाँच हजारसम्म तोकेको छ । विराटनगरबाट प्रकाशित हुने अधिकांश स्थानीय पत्रिका छन् । काठमाडौंले स्थानीय पत्रिकालाई एकहजार कर निर्धारण गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष महानगरले ९९ करोड ५० लाख रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आइतबारको सभामा महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेट पेस गरेकी थिइन् ।