गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्नु कानुनतः दण्डनीय फौजदारी अपराध हो । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको मोर्चाका नेता कार्यकर्ता नै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनु मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजिएको शङ्का पलाएको छ ।

हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दलसमेत रहेको समाजवादी मोर्चाको एउटा घटक  नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भैरहवामा शनिवार दिउँसै एकजना नागरिकको घर कब्जा गरेको घोषणा गरे । व्यक्तिको सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्ने गैरकानुनी उद्दण्डतालाई तिनले  'मिटरब्याज पीडितहरुको आग्रह'मा गरेको भनेर ढाकछोप गर्न खोजेका छन् ।

दिउँसै सभा गरेर व्यक्तिको घर कब्जामा लिएको हुँकार गर्दा पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले भने तमासा हेरेर बसेछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा घर कब्जा गरिएका व्यक्तिविरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरुको उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा यस्तो अराजक उद्दण्डता यसभन्दा पहिले पनि पटकपटक हुनेगरेको थियो । त्यस प्रकारको गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्दा पनि अधिकांश अवस्थामा प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक हुनुले सरकारकै सहमा भएको सन्देह हुन्थ्यो ।

कथित 'जनअदालत'को  अभ्यास गरेका माओवादीका लागि व्यक्तिको सम्पत्तिमा गैरकानुनी कब्जा गरिनु स्वाभाविक लाग्न पनि सक्छ । तर, विधिको शासनमा त्यस्तो क्रियाकलाप सह्य र क्षम्य हुनसक्तैन । अदालतले ठहर गरेको अपराधीलाई समेत कानुनबमोजिममात्र सजाय गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित मोर्चाकै एउटा घटक र पूर्व सहकर्मीकै पार्टीको संलग्नता यस प्रकरणमा थप आपत्तिको विषय हो । सम्भवतः स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बन्नुमा यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ । 

सरकारवादी हुने यस मुद्दामा कानुनबमोजिम कारबाही गरिएन भने प्रधानमन्त्री दाहाल र समाजवादी मोर्चाकै नियतमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ । सरकार नै गैरकानुनी उद्दण्डता बढाउनेको मतियार बनेको भान जनमानसमा पर्न गयो भने त्यसको परिणाम अकल्पनीय अराजकता हुनसक्छ ।

एकातिर मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरीमा कारबाही नगर्ने र अर्कोतिर यस्तो अराजक उद्दण्डता रोक्न अग्रसर नहुने काम सरकारकै सहमा भएको होइन भने स्थानीय प्रशासनमाथि समेत कारबाही गरिनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सरकारले अपराधलाई सहनु वा उक्साउनु हुँदैन । 

समाजवादी मोर्चाका अरू दलका साथै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली का‌ंग्रेसले यस घटनामा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । विधिको शासनको पक्षधर हो भने नेकपा (एमाले)लगायतका विपक्षी दलहरू पनि यसमा मौन बस्न हुँदैन ।

चन्दको जमातलाई कानुन हातमा लिने छुट दिने हो भने अरू समूहमात्र होइन गुण्डा र डाँकाहरूको गिरोह पनि कानुन मिच्न हौसिनेछ । यसैले वैयक्तिक लगाव जे भए पनि गृहमन्त्रीले यस घटनामा कारबाही गर्न लगाउनुपर्छ । संसद्ले पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब देओस् ।