काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता नदिँदा बचतकर्ता आन्दोलनमा छन् । यस आन्दोलनमा बर्साैंदेखि बचत फिर्ता नगरेका सिभिल, ओरेन्टियलदेखि देउराली, खुसीलगायतका बचतकर्ता छन् । आन्दोलनमा सहभागी बचतकर्ताहरूले सहकारीलाई कडा नियमन गर्न पनि माग गरिरहेका छन् ।
सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, सहकारीका सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेको छ ।
सहकारीहरू स्वनियमन नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्था नहुने पूर्वसचिव गोपीनाथ मौनाली बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालित सहकारीले आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त नै बिर्सिएकाले कडा नियमन चाहिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीलाई बचतको सीमा लगाउनुपर्ने तर्क उनको छ ।
नेपालमा हाल ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । जसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहले यी सहकारीको दर्ता तथा अनुगमन गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको व्यवस्थाले सहकारीलाई सुधार गर्न नसकेको भन्दै सरकारले छुट्टै नियमन निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत सहकारीलाई नियमन गर्न विशिष्टीकृत नियमन निकाय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटको बुँदा नम्बर १३३ मा भनिएको छ, “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।”
यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास सरकारको छ । तर, नियमनको नाममा अर्काे तेस्रो संस्था खोलेर भन्दा पनि अहिलेकै संरचनालाई बलियो बनाएर सिस्टममा नियमन गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । यसरी संस्था धेरै खोलेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ । अहिलेको संरचनालाई सिस्टममा काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“सहकारी विभागलाई विश्वास नगरेर सेकेन्ड टायरले नियमन गर्नु गतल हो । जसले सहकारी दर्ता गर्न र खारेज गर्न सक्दैन त्यस्तो निकायले नियमन गर्न पनि सक्दैन,” उनले भने, “नयाँ संस्थामा त रोजगारी दिने हो । संस्था धेरै खडा गर्ने हैन । हामीले काम नै गर्ने हो । काम गर्नका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।”
क्षमता, सूचना र कर्मचारीको अभाव रहेको कारण देखाएर सरकार उम्कन नपाउने उनको भनाइ छ । सहकारी विभागले नै क्षमता विकास गरेर सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।
“नियमनको सिद्धान्त के हो भने दर्ता जसले गर्छ, त्यसैले नै हो नियमन गर्ने । क्षमता नभए क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रणालीको विकास गर्नुपर्यो र नियमन गर्ने प्रणालीको विकास पनि गर्नुपर्यो,” उनले भने ।
तर, सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको अभियानकर्मीको माग छ । नियमन गर्ने निकाय मात्र नभएर सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र पनि आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँदै आएका छन् । यसका लागि पनि अभियानकर्मीहरूले लबिङ गरेका थिए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ठिक छ । अब ऋण तथा बचत सहकारीलाई छुट्टै ऐन चाहिन्छ,” उनले भने, “उत्पादनसँग जोडिएका सहकारी एकातिर र बचत तथा ऋण सहकारी एकातिर हुनुपर्छ । हामीले भनेको पनि त्यही हो ।”
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपर्ने अन्यथा नयाँ नियमन निकाय खडा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर, सरकारले नारामा ल्याए पनि व्यवहारमा कहिल्यै नउतारेको उनको आरोप छ ।
-1706524096.JPG)
