काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा अहिले तनाव सिर्जना भएको छ । बचतकर्ता एकैपटक बचत फिर्ता लिन आउँदा सहकारीहरू दबाबमा परेका हुन् ।

पछिल्ला दिनमा सहकारी संस्थामा बचत फिर्ता माग्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । ठूलो संख्यामा बचत फिर्ता माग्दा आउँदा सहकारीले दिन सकेका छैनन् । सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिलेको अवस्था निम्तिएको बताइन्छ ।

जथाभावी रकम संकलन र फाइदा कमाउने होडमा जताततै लगानी गर्दा सहकारीलाई अहिले बचत निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सहकारीमा जथाभावी रकम संकलन गरिएको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारीको बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि सरकार र सहकारी अभियानकर्मीबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

सदस्यभित्र मात्र सहकारीको कारोबार हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश सहकारीले अनेकौँ योजना ल्याएर करोडौँ रकम बचत र त्यो पैसा जग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

सहकारीले आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिरबाट पनि बचत गर्न थालेकाले समस्या उत्पन्न भएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । “सहकारीमा अलिक बढी गैरसदस्यको रकम पनि बचत गर्ने र मैलो पैसा भएको व्यक्तिको त्यही दिन सदस्य बनाएर बचत स्रोत नखुलाईकन एउटा सजिलोसँग बचत गर्ने कुरा सुरु भयो,” उनी भन्छन्, “त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सहकारी अभियानलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमा लिएर आउँदाखेरि एउटा दफा राखेका छौँ ।”

हाल गरिएको व्यवस्थाले सहकारीमा ‘मैलो’ पैसा रोकिने उनको धारणा छ । सहकारी विशुद्ध सदस्यको संस्था भएकाले त्यहीअनुसार चल्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

कतिपय व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थालाई झन्झटिलो मानेका छन् । सहकारी विभागले भने गलत क्रियाकलापबाट आर्जन भएको पैसा पनि थुप्रिन सक्ने सम्भावना रहेकाले यो ऐन ल्याउनुपरेको जनाएको छ । सहकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बैंकले जस्तै कारोबार गर्न थालेको विभागको भनाइ छ ।

सहकारी, सेयर बजार, क्यासिनो र घरजग्गामा अवैध पैसा थुप्रिएकाले यससम्बन्धी कानुन बनाइएको अर्थशास्त्री डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । “सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्न लागेको छ । एफएटीएफले चार क्षेत्रको कानुनी आधार कमजोर छ भनेर सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो,” उनी भन्छन्, “सहकारी, सेयर बजार, क्यासिनो र घरजग्गामा केही कानुन सुधार्न सुझाव दिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र र सहकारीको कारोबार नछुट्टिएकाले यसले पनि जोखिम निम्त्याएको छ ।”

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम पूर्ण रूपमा लागु गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । धेरै सहकारी उक्त निर्देशनानुसार  सञ्चालन नभएको बताइन्छ ।

नयाँ व्यवस्था आफूहरूलाई स्वागतयोग्य भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले बताउँछन् ।

विभागको निर्देशन 

विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को परिच्छेद–२ अनुसार सदस्यता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशनको दफा २ अनुसार सहकारीले सदस्य पहिचान फाराम (केवाईसी) भर्नुपर्छ । सहकारीले सदस्य बनाउँदा आउने जोखिम आफैँ वहन गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै, निर्देशिकाको दफा ६ मा सदस्यता दिन नमिल्नेसम्बन्धी प्रावधान छ । नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहनलगायत जानकारी नभई कसैलाई पनि सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरिएको हो ।

के छ प्रस्तावित संशोधित ऐनमा ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा छ । यो विधेयकमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न केही दफा थप र केहीलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहकारी ऐनको दफा १५० क को उपदफा (१) मा भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी’को सट्टा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी कार्य वा आमविनाशका हाततियार निर्माण तथा विस्तार वा त्यसमा वित्तीय लागनी’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

यस्तै, दफा १५१ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थप गरिएको छ । उक्त उपदफामा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्नुपर्छ’ भन्ने वाक्य थप गरिरएको छ । यसले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कतिपय अभियानकर्मी यो व्यवस्था लागु गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रियामार्फत राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ ।

व्यक्तिगत वा सांगठनिक रूपमा हुने आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानुनी, वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउँछ । यस्तै, यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पुर्‍याई अन्ततः समग्र विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भएको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स – एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड सिफारिस गरेको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित संस्थाका रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लागुऔषध नियन्त्रण, आतंकवाद दमन, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराधलगायत विभिन्न महासन्धिहरू छन् । सार्क क्षेत्रीयस्तरमा समेत लागुऔषध नियन्त्रण तथा अकातंकवादको दमन सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिको व्यवस्था छ । बैंकिङ, बिमा, धितोपत्रसम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि उल्लिखित अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्ड बनाएका छन् ।

सम्पत्ति शद्धीकरणको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नति कायम हुन नसक्ने बताइन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले यस सम्बन्धमा कानुनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालले यस्ता अपराधहरूको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रूपमा नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गैरकानुनी रूपमा लिई निषेधकारी उपाय अपनाउन सरोकारवालालाई सक्षम र तत्पर बनाउनुपर्छ । यसबारेमा सर्वसाधारणलाई समेत सचेत तथा जागरुक बनाउनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो, जसमा सामान्यतया कुनै कसुर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदल्ने गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया’ भनी परिभाषित गरेको छ । वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनेर समेत कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई व्याख्या गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सिधा परिभाषा छैन । तर, कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनी उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख सम्भाव्य स्रोत

गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी आय बनाउने अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रियाका सबै प्रयास र क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य स्रोत धेरै हुनसक्छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा केही सीमित स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास गरिने बताइन्छ ।

आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटबिरुवाको तस्करी, सीमा तस्करी, चिट्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती, राजस्व छलीजस्ता कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणको हुने गरेको देखिन्छ ।

कुनै गैरकानुनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणका स्रोत हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

आपराधिक संगठनका सदस्य, भ्रष्ट कर्मचारी, लागुपदार्थका कारोबारी, आतंककारी, गैरकानुनी व्यापारी, असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण किन जरुरी छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध भएकाले यसले कसैको हित गर्दैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न शंकास्पद कारोबार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजाय गर्न, त्यस्ता कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अदानप्रदान गर्न पनि राज्य लाग्नुपर्नेमा विभागको जोड छ ।

भविष्यमा कानुनी कार्यबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थ्य ढंगले विकास गर्न पनि राज्य लाग्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यदिशा 

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रूपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । अवैध धन्दा र गैरकानुनी क्रियाकलापबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको विभागको अनुमान छ ।

नेपालबाहिर पुँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको संख्या नेपालमा पनि बढी रहेको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकता र चासोको विषय बन्दै गएको छ । यसका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त सूचना प्रणाली, दक्ष मानव संशाधन, कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना र कार्यगत सञ्जालको निर्माण तथा सही कार्यपद्धति एवं अन्तरनिकाय समन्वय तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदान प्रदान हुन जरुरी छ ।

मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीबाट मुक्त राख्न विभिन्न काम गर्नुपर्ने विभागले औँल्याएको छ ।

विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।

यस्तै, यस क्षेत्रमा सबल कानुनी संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । कार्यविधिहरू तयार गरी लागु गर्ने तथा अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकपालबाट मुलुकलाई जोगाउन विस्तृत तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन तथा सबल र सक्षम सुपरिवेक्षकीय प्रणालीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकपालमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसुरको सूचना संकलन, प्रशोधन, भन्डारण र वितरण गर्ने प्रणाली एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेतका सबै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायको सक्षमता र अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान राष्ट्रिय क्षमताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न समन्वयात्मक पद्धति अपनाउनुपर्छ ।

विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न सचेतना अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । यस्तै, यी कार्य पूरा गर्न जिम्मेवार निकाय र उपयुक्त तथा प्रभावकारी अनुगमनसहितको रणनीतिक कार्ययोजना बनाई लागु गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सहकारीमा २५ लाख बचतसीमा  

सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बचतसीमा निधारण गरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा सहकारीमा कुनै पनि व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीका गतिविधिलाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न बचतको सीमा अपरिहार्य रहेको विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

बचतकर्ताको पैसा जथाभावी लगानी गर्दा सहकारी नै बन्द हुने स्थिति आएको भन्दै त्यसलाई स्वनियमनमा छोड्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । “सहकारी स्वनियमन संस्था हो । यसलाई सदस्यहरूले चलाउने हो,” उनले भने, “तर, सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकले सहकारीको मान्यता, मर्यादा र सिद्धान्तलाई भुलेको देखियो ।”

सहकारी अभियान बचतको सीमा निर्धारण गर्ने कदमविरुद्ध छ । तर, सरकार जसरी पनि सीमा तोक्ने पक्षमा छ । सहकारी अभियानकर्मीले विश्वमा कहीँ नभएको यस्तो प्रणाली लागु गर्न नहुने भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल अहिले सहकारीलाई बाँध्ने गरी आएको ऐनको विपक्षमा छन् । विश्वमै नभएको बचतको सीमासम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा मात्र लगाउन नहुने उनी बताउँछन् । सहकारीलाई बचतको सीमामा बाँध्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको कँडेलको भनाइ छ ।

“यो सहकारीका सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारविरुद्ध हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सहकारीलाई नियमन, अनुगमन र सुशासनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । गलत धन्दाबाट आएको पैसा सहकारीमा आओस् भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ । तर, सहकारीमा बचतको सीमा स्वीकार्य हुँदैन ।”

कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति बेचेर ‘लिगल्ली’ पैसा आए उसले सहकारीमा राख्न पाउनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

सहकारीमा सहजै पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । सोही कारण आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित रकम भित्रिने समस्या पनि निम्तिने कतिपयको भनाइ छ । कतिपय व्यक्ति त ठूलो मात्राको बचत भएपछि बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सहकारीहरू उत्सुक हुने गरेको बताउँछन् ।

लगानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले एउटा ‘सिस्टम’ बनाउनुपर्ने कँडेल बताउँछन् । “लगानी गर्ने कुरा सम्बन्धित निकायले एउटा सिस्टम बनाएर विवेक प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ । जथाभावी लगानी गर्ने कुरा हुँदैन,” उनले भने, “कुनै धितो सुरक्षण राखेर, कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा पृथक् कुरा हो । बचत राख्नै नपाउने भन्ने कुराचाहिँ गलत कुुरा हो । यो हट्नुपर्छ ।”

अहिले सहकारी ऐनमा जुन व्यवस्था छ, त्यही लागु गर्नुपर्नेमा कँडेल जोड दिन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ मा ‘संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै सरकारले बचतको सीमा तोक्न खोजे पनि कतिपय प्रतिनिधिसभा सदस्य नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । केही सांसद यसको पक्षमा पनि छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सहकारीमा बचतको सीमा अपरिहार्य रहेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । सहकारीमा लाग्ने मानिस सामान्य हुने भएकाले जति पनि निक्षेप राख्न पाउनुपर्ने भन्ने तर्क ठिक नभएको उनी बताउँछन् ।

विश्वमा सीमा नतोकिएको भए पनि नेपालमा यो अत्यावश्यक भइसकेको उनी बताउँछन् । “२५ लाखको सीमा ठिक छ । त्यो पनि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर गएको पैसा सहकारीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भन्छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा सहकारी ऐनको दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने शब्दहरू राखी सोही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, “यो दफा प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।”

विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ हटाउनुपर्ने अभियानमा सहकारीकर्मी मात्र नभई प्रकाश ज्वाला, शक्ति बस्नेत, मेटमणि चौधरी, हितराज पाण्डेलगायत सांसद पनि लागिपरेका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनको विधेयकबाट दफा १८ को उपदफा (२) हटाउन संसद्मा प्रस्ताव गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी अभियानले विरोध गर्दैमा २५ लाखको सीमा हटाउन नमिल्ने बताउँछन् । अभियानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको गतिविधि हुन दिँदैनौँ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाए त्यसमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिले सहकारीमा करोडौँ रुपैयाँ राख्ने गरिएको रेग्मी बताउँछन् ।

“यहाँ अब २५ लाखभन्दा बढ्न नदेऊ, २५ लाखभन्दा बढी भएकालाई पाँच वर्षभित्र २५ लाखमा झार भन्न खोजेको हो,” उनले भने, “यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा भएको हो । अहिलेको ड्राफ्टलाई विरोध गर्नु उचितजस्तो लाग्दैन ।”

नयाँ व्यवस्था लागु भए सहकारीहरूले कुनै बचतकर्ताले बचत गर्न ल्याएको रकम १० लाखभन्दा बढी भए त्यसको स्रोतको ‘रिपोर्टिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महासंघका अध्यक्ष कँडेल अहिले पनि १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाइरहेको बताउँछन् । शंका लागे नियामकले अनुगमन गरी गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारीले गर्दा गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुगेको र रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै उनी यसलाई बढी कस्न खोजे आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँछन् । सहकारीमा आबद्ध सदस्यले सहज रूपमा सम्पत्ति राख्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बचतसीमासम्बन्धी के छ प्रस्तावित संशोधित ऐनमा ? 

सहकारी ऐनको दफा ५२ मा रहेको ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा’को सट्टा ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी’ भन्ने राखिएको छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको बचतलाई भने पाँच वर्षभित्र सोअनुसार सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यो सीमा हटाउनुपर्ने सहकारीकर्मीको माग छ । तर, सीमा निर्धारणले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने पूर्वसचिव मैनालीको तर्क छ । “२५ लाखको सीमा उचित छ । अझै यसलाई घटाउँदा पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्, “बरु, सानो कारोबारको सुरक्षण पनि गर्नुपर्छ । बिमा पनि गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

सहकारीमा सीमाको अभ्यास विश्वभरि नै नभए भए पनि नेपालबाट सुरु गर्दा  हुने उनी बताउँछन् । सहकारीले घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने अभ्यास विश्वमा नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बढी गरिएकाले कानुनमै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।