काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ प्रणाली खारेज गर्न संसदीय समितिमार्फत् सांसदहरूले नै लविइङ थालेका छन् ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायमा समेत संलग्न सांसदहरूले यस्तो धारणा अघि सारेपछि अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भन्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको बताए ।

उनले नेपालले कामदार पठाउने देशसँग टिकट दिनुपर्छ भनेर श्रम स्वीकृती नगरेर ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को निर्णय गरेको कारण व्यवहारिक नभएको बताए ।

“हामीले सम्बन्धित देशसँग श्रम स्वीकृति गरेनौं । टिकट दिनुपर्छ भनेर श्रम सम्झौता नगरेर फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिने निर्णय भयो । त्यसकारण यो निर्णय व्यवहारिक छैन,” साँवाले भने ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले पनि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ दिने निर्णय कामदार पठाउने देशले भन्दा पनि लैजाने देशले गर्नुपर्ने बताए ।

“बाहिर हेर्दा जनता र कामदारलाई सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भनेको छ । तर, अहिले कम्तीमा २/३ लाख नतिरेर वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अवस्था छैन,” किसानले भने ।

उनले नीतिमात्र बनाएर नहुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सांसद् सूर्यमान तामाङले फ्रि भिसा फ्रि टिकट कानुनमा मात्र सीमित भएको बताए ।

“वैदेशिक रोजगारको सवालमा भन्ने बेलामा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको कुरा भयो । तर ‘कानुनी रूपमा जेजस्तो लेखेको भएपनि यो मान्य हुने छैन’ भएको जस्तै भयो,” उनले भने ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्तिका सेजुवालले पनि  ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नारामा मात्र सीमित भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्दा के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

वैदेशिक रोजगारमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ बढी नारामा मात्र सीमित छ । एकातर्फ हामीले विदेशमा दक्ष नागरिक नपठाउ, नेपालमै रोजगारको दिउँ भन्ने कुरा गछौँ । अनि फेरि अर्काेतर्फ ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्छौँ । फ्रि भिसा टिकट दिन बन्द गर्दा के हुन्छ ?,” उनले भनिन्, “नेपाल मै उद्योग स्थापना गरौं । दक्ष नागरिकले यही रोजगार पाउछन् ।”

यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले पैसा तिरेर पनि करोडौँ नेपाली बाहिर गइरहेको स्मरण गर्दै ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भएमा नेपाल वृद्धवृद्धामात्र बस्ने बताइन् ।

“फ्रि भिसा फ्रि टिकट नहुँदा देशको अवस्था यस्तो विकराल छ । अहिले पनि करोडौँको संख्यामा नेपालीहरू बाहिर छन्,” उनले भनिन्, “जुन दिन हामीले फ्रि भिसाको टिकटमा पठाउन थाल्छौँ । त्यसपछि नेपालमा वृद्धवृद्धामात्र बाहेक कोही नबस्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण यो गम्भीर विषय हो ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारले पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद मिजारले अहिले कुनै कम्पनीले ‘फ्रि भिसा’मा पठाइरहेको वा नपठाएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले अहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पठाउने/नपठाउने कम्पनीको डाटा संकलन गर्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक नभएको खण्डमा फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

“अहिले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा लैजाने/नलैजाने कम्पनीको  डाटा खोज्नुपर्ने बताइन् ।

“अहिले कति फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कति कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेका छन् । कतिले पठाइरहेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ । सबैको डाटा हामीले खोज्नु पर्‍योे,” उनले भनिन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ दिने र नदिने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

“‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ दिने कम्पनीलाई राज्यले नै केही व्यवस्था गर्ने हो की, कार्यान्वयन नगर्नेलाई के गर्ने ? त्यो विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुने पर्‍यो । यदि यो निर्णय व्यवहारिक छैन भने हामीले फिर्ता लिने होकी ?, उनले भनिन् ।