बेलाबेलामा मूलतः तरकारी र दूध विक्री नभएको भन्दै सडक वा कतै फालेर विरोध जनाएका समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित हुने गरेका छन् । हालै पनि चितवनमा बन्दा र काभ्रेमा गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाएपछि उत्पादकहरूले बाली नष्ट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

चितवनमा दुई रुपियाँ किलोमा पनि बन्दा बिकेन भनेर खैरहनी - ६ का किसानले खेतमै नष्ट गरेको समाचार आउँदा काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बन्दाको थोक मूल्य १२-१५ को हाराहारीमा थियो । काभ्रेको पाँचखालका किसानले किलोको दुई रूपियाँमा नबिकेको भनेको गोलभेँडा कालीमाटीमा आज औसत १२ रूपियाँमा थोक विक्री भइरहेको छ ।

अर्थात्, उपभोक्ता र उत्पादकका बीचमा कुनै तन्तु टुटेका कारण नै बजार भए पनि  किसानको उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने विडम्बना उत्पन्न भएको हो । गुजारामुखी खेती र मूलतः अन्न बालीको उत्पादन गर्दैआएका किसान तरकारीलगायतका नगदेबालीमा आकर्षित गरे पनि सरकारले बजार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएन ।  

बजारमा आयातित भारतीय तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादन नबिकेको गुनासो पनि किसानहरूले गर्दैआएका छन् । नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा महँगो भएर नबिकेको भए यो गुनासो सही पनि हुन्थ्यो । परन्तु, प्रचलित बजार भाउभन्दा धेरै सस्तोमा पनि नेपाली उत्पादन नबिक्नुको सबै दोष तरकारी आयातलाई दिन पनि मिलेन । 

यसको अर्थ हुन्छ, राज्य, उत्पादक किसान, बजार र उपभोक्ताका बीचमा कायम हुनसुपर्ने कुनै न कुनै तन्तु कतै न कतै फुस्केको छ । सम्भवतः उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन अनुदान दिने तर बजार खोज्न र उत्पादित वस्तु बेच्न किसानलाई सहयोग नगर्ने सरकारी अभ्यासमा नै खोट छ ।

सरकारले उत्पादन बढाउन होइन बजार सुनिश्चित गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने नीति अपनाएको भए अहिलेको विडम्बना उत्पन्न हुने थिएन । किसान र बजारका बीचमा धेरै देशहरूमा किसानका सहकारी संस्थाहरू नै सेतु एवं सम्बल हुने गर्छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा भने सहकारीलाई बचत तथा ऋण संस्था बनाएर किसानकै धन डुबाउने माध्यम बनाइयो । 

किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनुका साथै उनीहरूलाई बजार सुनिश्चित गर्न पनि सहयोग दिनुपर्छ । न्यूनतम मूल्यमा विक्री हुन नसके राज्यले नै किसानको उत्पादन खरिद गरेर बजारमा पुर्‍यfइदिनुपर्छ । अन्यथा, किसानहरू बर्सेनी कुनै न कुनै उत्पादन खेर फाल्न अभिशप्त भइरहनेछन् ।