काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार भएको छलफलपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

आयोगसँगकाे छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै आयोगको परामर्श बमोजिम नै काम अघि बढ्ने बताएका छन् ।  

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो क्रममा मन्त्रीद्वयले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको विश्वास दिलाएका छन् ।
 
आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावले आश्चर्य तुलाएको बताएका थिए । उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।