काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी लगायतको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दलका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका  लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ बनाउने प्रस्ताव राखिएपछि आयोग असन्तुष्ट छ । 

सोही विषयसहित निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन र राजनीतिक दलको लेखा परीक्षणका विषय छलफलका एजेन्डा छन् ।