काठमाडौं । नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसलार्ई साथ दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निकै आक्रामक हुँदै गएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले जेठ २२ र २३ गते लगातार दुई दिन बोले । उनको एउटा सम्बोधन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमाथि केन्द्रित थियो । दोस्रो दिनको चाहिँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमाथि केन्द्रि थियो । 

दुई पटक गरी करिब तीन घण्टा बोलेका ओलीको निशाना थिए– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।  लोकतन्त्रमा देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मञ्च हो– संसद् । त्यसबाट जनतासँग सम्बन्धित मुद्दामा जनप्रतिनिधिबीच छलफलमा सहभागी हुनु प्रशंसनीय कार्य हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको यो साता भएका दुईवटा सम्बोधनको दुई उद्देश्य देखिन्थ्यो । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि केवल १५ थान राँगा मात्र हुन् । उनले राष्ट्रहितको पक्षमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समान हैसियतमा उभिएर कुरा राख्न सकेनन् । उनीबाट राष्ट्रिय हितको रक्षा संभव छैन । त्यसका लागि एमाले मात्र सक्षम छ ।

दोस्रो, सरकारले प्रस्तुत गरेकोे बजेटले उसैले देखाएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिलेको आर्थिक संकटलाई धान्न सक्ने सामथ्र्य आफूसँग मात्र छ, ‘प्रचण्ड’ र उनको टीमसँग विल्कुलै छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चारदिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएको एक दिनपछि आइतबार (जेठ २१) को प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी एमाले, रास्वपा र राप्रपाले अवरुद्ध गरे । 

त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिन तयार भएका थिए  । 

अध्यक्ष बोल्नेबारे दलकै नेता बेखबर

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुुअघि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बोलेका थिए । सामान्यतः प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने दिन उनै पहिलो वक्ता हुने अभ्यास छ तर संसद्को अवरोध खुला गर्ने पक्षको धारणा राख्न उनलाई बोल्न दिइएको थियो ।

उनीपछि भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले बोल्दाबोल्दै विपक्षी तीन दलका सांसदहरुले बीचैमा सवालजवाफ गरेर बोल्नबाट रोके ।  जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘रोष्ट्रम’मै उभ्याएर राखिएको थियो । र, प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको थियो । उक्त व्यवहार संसदीय व्यवस्थामा ‘सभ्य’ मानिँदैन । 

प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको ‘वेटिङ इन गभर्नमेन्ट’ भनिन्छ । त्यसैले भोलि आफूले पनि यही अवस्था भोग्नुपर्ने बारे ध्यान दिएको पनि पाइँदैन ।  विरोधै विरोधका बीच रोष्ट्रममा पर्खिंदै प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए तर सभामुख देवराज घिमिरेले पुनः प्रतिप्रश्न गर्ने समय दिए । त्यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए । 

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने क्रममा नागरिकता विधेयकबारे पूर्वराष्टपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरे, संसद्बाटै । 

पूर्वराष्ट्रपतिको आलोचना र अदालतमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति दुवै संसद्मा रेकर्ड भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकबारे ‘अनुरोध’ मात्र गरेको, राष्ट्रपतिले आफैँ प्रमाणीकरण गरेको जवाफ दिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जाने दिन बिहान राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुनीलबहादुर थापा बालुवाटार गएर आफूलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएर मात्र भारत जान ‘दबाब’ दिएको विषय भने गोप्य राखे । यो तथ्य भने सदनलाई जानकारी गराएनन् । 

प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको अनुहारमा झोँक देखिन्थ्यो । सायद् त्यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ– प्रधानमन्त्री बोलेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरे । 

भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको रौँ चिरा केलाएर प्रस्तुत भएका ओली तयारीसाथ संसद् आएको देखिन्थ्यो । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएर कोटको गोजीमा हालेर भारत लगेकोे, राष्ट्रघात गरेको र भारत भ्रमणको उपलब्धि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता गरेका १५ वटा राँगा लिएर आउनु मात्र भएको टिप्पणी गरे । 

एमाले सांसद्का चर्को शैलीका सामु संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ मौनतापूर्वक हेर्न विवश भएका थिए । संसद्मा तातो वातावरण भएपछि त्यसलाई सम्हाल्ने जिम्मा लिएका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक को हो भन्ने चिनिँदैनथ्यो ।

सशक्त प्रतिपक्ष, निरीह सरकार 

प्रतिपक्षी भूमिकामा निकै सशक्त पार्टी हो– एमाले । ओली प्रधानमन्त्री छँदाको साढे तीन वर्षलाई हेर्ने हो भने त नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो कि थिएन, जनतालाई थाहा नै भएन । सरकारकोे विरोध गर्न प्रचलित मुद्दाहरू– ‘महंगी, अविकास, गरिबी, भ्रष्टाचार’ केहीलाई पनि मुद्दा बनाउन सकेको थिएन ।  

०५१ मंसिरदेखि ०५२ भदौसम्म मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएकोे अवधिमा बाहेक एमाले सत्तामा भएको जनताले कामबाट खासै आभाष पाएनन् तर प्रतिपक्षमा पुगेको आमनागरिकसम्मले सुन्ने गरी आवाज उठाउन एमाले सफल हुँदैआएको छ ।  

पटक–पटक धोका, प्रचण्ड–ओलीको तिक्तता 

०७५ जेठ ३ देखि ०७७ फागुन २३ सम्म करिब दुई वर्ष १० महिना एमाले र माओवादीलाई एकै पार्टी नेकपा बनाएर अभ्यास गरेका तर व्यक्तिगत टसलका कारण अदालतको फैसलालाई बहाना बनाएर अलग भएका दुई पार्टीका अध्यक्षहरू हुन्– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विपक्षी नेता ओली । 

पार्टी एकताअघि नै गठबन्धन गरेर ०७४को चुनाव लडेका थिए र गठबन्धनले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । एमालेले १२१ र माओवादीले ५४ सिट जितेपछि गरेको पार्टी एकतामा नेकपाको १७५  सिट थियो । 

त्यसको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए तर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण साढे ३ वर्षमै ओली सरकार ढलेको थियो ।  एमाले फुटाएर प्रचण्ड–माधव नेपालको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

सरकार ढलेको डेढ वर्षपछि भएको चुनावमा एमालेविरुद्ध कांग्रेससँग गठबन्धन गरे– प्रचण्ड र नेपालले ।  ओलीलाई ‘प्रतिगमनकारी’को संज्ञा दिँदै ‘नील’ बनाइदिने घोषणा गरेका थिए । परिणामस्वरुप एमालेले त एकतिहाई सिट गुमायो नै, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले पनि एकतिहाईभन्दा बढी सिट गुमायो । एमालेले ७८ सिट जित्दा माओवादी ३२ मा सीमित भयो ।  

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगे । अनि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए– ‘प्रचण्ड’ गत पुस १० मा । 

एमालेलाई ‘प्रयोग’ गरेर प्रधानमन्त्री खाएको दुई महिना नबित्दै प्रचण्डले फेरि गठबन्धन फेरे । राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने ‘भद्र सहमति’ विपरीत कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन जनाएपछि एमाले थप चिढिएको हो ।

एमालेको नेतृत्वमा विपक्षी पाइलैपिच्छे प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएर संसद् अवरुद्ध गर्न थालेका छन् तर त्यसको बचाउमा उत्रने माओवादीको संख्या जम्मा ३२ छ । 

तनहुँमा चुनाव हारेपछि आन्तरिक दबाबमा परेको कांग्रेसले संसद्भित्र सरकारको खासै बचाऊ गरेको देखिँदैन बरु ‘जनतालाई डेलिभरी दिनभन्दा कुर्सी जोगाउनमै केन्द्रित रहेको’ सरकारबारे महामन्त्री गगन थापाले बोल्ने गरेका छन् । 

विपक्षी एकजुट, बचाउमा उत्रिएन कांग्रेस
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै अन्य प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई समेत गोलबन्द गरी एमालेले सरकारमाथि दबाब बढाएको हो । 

एमालेलाई रास्वपा र राप्रपाले पनि पूरै साथ दिएका छन् ।  माओवादीसँग चिढिएको एमाले र कांग्रेससँग उपनिर्वाचनमा चिढिएको रास्वपालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको यो प्रणालीसँग विमति राख्ने राप्रपा एकजुट देखिएका छन् । 

एमालेको ७९, रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सिट मिलाउँदा विपक्षमा ११४ सिट हुन्छ । उपचुनावमै सत्ता–गठबन्धनसँग चिढिएको जनमत पार्टीले पनि सरकार छाडिसकेको छ । 

मधेशको मुख्यमन्त्रीको दाउमा रहेको सो पार्र्टी मौन छ । संघीय संसद्मा सात सिट भएको जनमतसमेत विपक्षमा उभिँदा १२१ हुन्छ । पहिलोपल्ट गत पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा २६८ मत पाएका उनको विपक्षमा केवल दुई मत मात्र परेको थियो । 

अंकगणितका हिसाबले पनि कमजोर बनेको प्रचण्ड सरकारले जनतामा सेवाप्र्रवाहका हिसाबले काम गरेको छैन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ ।  कर्मचारीलार्ई तलब खुवाउन राजश्वले नपुग्ने अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे पाँच करोड बाँड्न प्रतिबद्ध छ । भारत भ्रमणमा बिनाकाम गएको जम्बो टोलीले त्यसको उपलब्धिको दाबीलाई छेकिदिएको छ । 

संसद्भित्र अहिलेको वातावरण त्यस्तै बन्दै गएको छ जस्तो २०५७ सालमा ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’को विरुद्ध एमालेको विरोधले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध भएको थियो ।  ०५७ माघ २६ देखि सुरु भएको तत्कालीन संसद्को १९औँ अधिवेशन ५७ दिनपछि अवरोधकै बीच चैत २३ मा समाप्त भएको थियो । 

उक्त अधिवेशनमा तत्कालीन एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठको कठालो समातेर रोष्ट्रममा जानबाट रोक्दा झडपसमेत भएको थियो । 

यस्तो निराशाजनक वातावरणबीचमै ०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको थियो । यति ठूलो घटना हुँदासमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् अधिवेशन अधिवेशन नडाक्नुमा एउटा कारण संसद्भित्रको वातावरणले काम गरेको थियो ।