काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेजी लगायतका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।

जेठ १५ मा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए।

जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो।

सोही लगायतका विषयमा छलफल गर्न संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दललाई बैठकमा बोलाइएको जनाएको छ ।

जेठ २६ गते शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे आगोगको सभाहलमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो ।

यी हुन् बैठकका एजेण्डा
– आ.व २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था सम्बन्धमा,

– निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्ने सम्बन्धमा,

– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा,

– राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा,