काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दुई–दुईपटक संसद्बाट पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान डिरेल भएको बताएका छन् । 

अहिले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराएर डिरेल भएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने र संसद्को सार्वभौम अधिकार रक्षा गर्न खोजिएको बताए ।

बुधाबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा सांसदहरूबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अघिल्लो राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको र सदनको अपमान गरेको बताए ।

सोही कारण मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराएर फेरि त्यस्तो नहुने अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको उनले दाबी गरे । अहिले पनि प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरेजस्तै पुनः नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याएर राष्ट्रपतिकोमा पठाए सोही घटना दोहोरिने खतरा भएको उनले बताए ।

अहिले पनि प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरेजस्तै पुनः नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याएर राष्ट्रपतिको पठाए सोही घटना दोहोरिने खतरा भएको बताए ।

“फेरि संसद्बाट लैजान भनेर लगियो र राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने उहाँले पनि होल्ड नै गर्ने बाटो खुल्यो । सदनको सार्वभौम अधिकार त राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा जाने भयो । मन लागे प्रमाणीकरण, नभए हुँदैन,” उनले भने, “संवैधानिक परिषद्ले भोलि ठूल्ठूला निर्णय गर्छ । उहाँलाई मन परेन भने प्रमाणीकरण नगरिदिने बाटो खुल्ने भयो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने निकै ठूलो अन्तरवस्तु यहाँभित्र छ ।”

जनताको सार्वभौम अधिकार राजाबाट खोस्न हिजो लडिएको भन्दै अहिले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा सार्ने बाटो अघिल्लो राष्ट्रपतिको कदमबाट भएको उनले जवाफ दिए ।

“अहिले त प्रतिपक्षीका माननीयहरूले यहीँ ल्याउभन्दा ल्याइदिउँला रे ! तर बाटो त के खुल्ने भयो भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिन सक्ने हुनुभयो,” उनले भने, “हिजो सार्वभौमिक अधिकार राजामा थियो । अब सार्वभौमिक अधिकार राष्ट्रपतिमा हुने बाटो खुल्ने भयो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा गम्भीर भएर अन्तर्यसम्म गएर गहिरो रूपमा सोच्न आग्रह गरे ।