काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट मतदाता नामावली दर्ता सुरु गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताएका छन् ।

सोमबार गृहमन्त्री नाराणयकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदातलतको आदेश र सरकारले नीति तथा कार्यकममा समावेश गरेअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको बताएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“प्रस्तुतीकरणको क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन कानुन र सोमा भएका नयाँ व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवं नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट मतदाता नामावली दर्ता सुरु गर्न तथा मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूबाट मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो,” शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो विषयमा आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चालनमा रहेका आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

“सञ्चालनमा रहेका आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । साथै बिनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने तथा आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्न जाने कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताउनुभयो,” आयोगका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।