काठमाडौं । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योग र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सुरधाको अपेक्षासहित बजेटको स्वागत गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शंकर पाण्डेले भने, “बजेटले निर्यातलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिएको हामीले पाएका छैनौं । सुधार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”

ऊर्जा र पर्यटनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको, कृषिमा सहुलियत दिएर आयातित केही वस्तुमा भ्याट लगाउने प्रावधानले स्वेदशी उत्पादनलाई टेवा पुग्ने र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने उनले बताएका छन् ।

“यसपालिको बजेटले पनि राजस्वमुखी परम्परालाई निरन्तरता दिएको हुँदा निर्यातजन्य उद्योगले उपभोग गर्दै आएको सुविधाहरुमा कटौती गरिएको छ,” उनले भनेका छन्, “ऊनीको भुवा, कटनलगायत केही वस्तुहरु भ्याट नलाग्ने वस्तुबाट भ्याट लाग्नेगरी गणना गरिएको छ । जसका कारण नयाँ उद्योगमा लगानी तथा विस्तार नहुने कुरा स्पष्ट छ ।”

मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्यस्थलमा रोजगारमुलक प्रशिक्षणलाई निरन्तरता, ३० प्रतिशतसम्मको निकासीलाई सेजमा समावेश गरी सुविधादिनेलगायतका विषयमा भने निर्यात व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ ।

निर्यात व्यवसायीले यसअघि माग गर्दै आएको निर्यातको एक प्रतिशत सोही वस्तुको विकासमा खर्च गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको र यस पटकको बजेटमा सरकारले कूल पुँजीगत बजेटको न्युनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, र आविस्कारमा खर्च गर्नेगरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने एवम् स्टार्टअप इकोसिस्सटम विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको ठहर गरेको छ ।

निर्यात व्यवसायी महासंघले आफूहरुको उत्पादनलागत महंगो पर्ने भएकाले १० प्रतिशत ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ भएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सहज हुने भनी विगतदेखि नै उठाएको माग र सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेर माग बमोजिम नभए पनि विभिन्न तहमा दिने सुविधा प्रयाप्त नभएका कारण अधिकांश साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगले सो सुविधा लिन नसकेको कारण यसलाई छुट्टै प्रावधान राख्न सके सबै लाभान्वित हुने जनाएको छ ।