काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ९ महिनाअघि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्क्याएको विधेयकलाई बुधबार पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।

नागरिकता विधेयकले पारित गरेका चरणसमेत उल्लेख गरेका राष्ट्रपति पौडेलले अहिले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर जारी गरेको बताएका छन् । 

“मिति २०७९।०४।१५ मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखज्यूबाट २०७९।०४।१५ मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएकोमा केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षणसहित पुर्नविचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९।०५।२० गते राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकाले,” राष्ट्रपतिले आफूले लेखेको आधारमा भनिएको छ, “विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म.बै. ३२१–६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्य आधार बनाएका राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले धारा ६१ को (२), (३) र (४) उल्लेख गरेका छन् । यी धारामा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य गर्ने उल्लेख छ । 

“राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने छ । निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने छ,” धारा ६१ (२) मा भनिएको छ । धारा ६१ (३)मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबर्द्धन गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ’ भनिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेको अर्को बुँदा हो, संविधानको धारा ६६ । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

उपधारा (१) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने छ ।”

उपधारा (२) ले भने कुनै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भनेर किटानी गरिएकोबाहेक सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने उल्लेख छ । 

“उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुने छ,” धारा ६६ (२)मा भनिएको छ । मुलत: राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेको आधार संविधानको धारा ६६ (२) नै देखिन्छ । 

यसबाहेक राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको संविधान आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिनेदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ताले समेत नागरिकता लिन जाँदा कानुन अभाव देखाएर प्रशासनले फिर्ता पठाउँदै आएको छ । त्यसरी फिर्ता हुने मध्येकानुनी लडाइँमा गएकाहरूले भने अदालतको आदेशबमोजिम नागरिकता पाएका छन् । 

“संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरूप नागरिकको अधिकार दाबी गर्दै अदालतमा धेरै रिटहरू परेका छन् । त्यसमा अदालतले कानुन बनाएर नागरिकलाई नागरिकता दिनु, कसैलाई बञ्चित नगर्नु भन्ने आदेश छन्,” राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बाह्रखरीसँग भने, “ती आदेशले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई नै राष्ट्रपतिले कोट गर्नुभएको हो ।”