काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमणसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ । 

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले नागरिकता विधेयकको सम्बन्ध भारत, चीनसहित कुनै पनि मुलुकसँग नभएको बताए ।

“सन्दर्भ परेको होला वा मिलेको होला । तर, यो नागरिकता विधेयक भारतसँग वा कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध वा सरोकार नै राख्दैन । तर, हामी नेपालीहरू हावा र हल्लामा अगाडि बढ्ने भएकाले नागरिकता विधेयकले छिमेकी कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग केही पनि सम्बन्ध राख्दैन,” उनले बाह्रखरीसँगको फोन संवादमा भने, “किनभने यसमा अंगीकृत नागरिकताबारे बोलिएकै छैन । वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा पनि बोलेको छैन, केही लेखेको छैन । नलेखेको कुरा मात्र चर्चा भएको हो । जे लेखेको छ, त्यसको विषयमा चर्चा नै भएको छैन ।”

उनले नागरिकता विधेयकमा भएका सकारात्मक विषयको चर्चा नभएको पनि बताए । “गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने विषय छ । यसको महत्त्वको विषयमा हामीले चर्चा गरेनौँ । बाबुको ठेगान नभएको एकल आमासँग भएको सन्तानको नागरिकताको विषयमा लेखेका छौँ । त्यसको बारेमा किन बोलिँदैन ? त्यसकारण यो नागरिकता विधेयक भारत वा चिनसँग जोड्यौँ भने हास्यास्पद हुने छ,” उनले भने । 

विश्वकर्माले एमालेले ल्याएको अध्यादेशमा कुनै परिवर्तन नगरेर विधेयक ल्याइँदा पनि अनावश्यक प्रश्च उठाइएको जनाइएको बताए । विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकको विषय मात्र थपिएको उनको दाबी छ । उनले एमालेले प्रमुख प्रपितक्षी दलको हैसियत गुमाएको पनि टिप्पणी गरे ।

“रमेश लेखकले भनेजस्तै सभामुखको दाहिनेपट्टि बस्दा सबै झिलिमिलि देख्ने र सभामुखको देब्रेपट्टि बस्दा अन्धकार देख्ने विषय प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र केपी ओलीले त्याग्नुपर्छ,” विश्वकर्माले भने ।

नागरिकता विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा रोकिदिएकी थिइन् । गत वर्षको साउन १६ मा संसद्ले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै भण्डारीले आठ बुँदे कारणसहित संसद्लाई फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । 

सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले विधेयकलाई थन्क्याइदिएकी थिइन् । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी पदबाट बिदा भएको तीन महिनामा नयाँ राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को आग्रकमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।