काठमाडौं । बजेटमार्फत् आर्थिक सुधारको संकेत गरे पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि आक्रोशित देखिएको छ । अर्थतन्त्र अहिले आर्थिक संकटमा छ । बजेट शुरुवात गर्ने बेला अर्थमन्त्री महतले त्यसको कुरा उल्लेख गरे पनि स्वीकार भने गर्न नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक भएका चालु खर्च घटाउने उल्लेख गरेका थिए ।  जसको शुरुवात अर्थमन्त्री महतले २० वटा विकास समिति खारेज गरेका छन् ।  तर चालु खर्च घटाउने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट नदिने भनेका अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कार्यक्रमलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडको दरले बजेट दिएका छन् । 

यसले महतले एकातिर सुधार आवश्यक भएको देखाए पनि अर्कोतर्फ सुधारमा हिँड्न नसकेको देखिएको छ ।  बजेटको आकार र सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले नै आगामी वर्ष पनि निजी क्षेत्रले कर्जा पाउनको लागि कठिन हुने देखिन्छ । 

पहिलोपटक बजेटमा संघीय सरकारले गर्ने विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्ने रकम बढी छ ।  यसले अब सरकारले ऋण तिर्नको लागि ऋणै लिनुपर्ने देखिएको छ । अर्को ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नहुँने प्रणालीले ऋणमात्र बढाउने काम गर्ने छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने हुने अनुमान छ ।  २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको बेसमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्न सम्भव नभएको भने होइन ।  तर आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर भएको बेला ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब असम्भव छ । 

सरकारले ऋण लिएर नै बजेट चलाउने हुँदा वित्त प्रणालीमा थप समस्या निम्तन्न खोजेको देखिएको छ ।  बजेटबाट खास गरेर तलब खाने मध्यम वर्गले तिनुपर्ने आयकरमा छुट पाउने अपेक्षा थियो ।  तर अर्थमन्त्री महतले सरकारी कर्मचारीको तलब नबढाएको भन्दै आयकरको सीमा परिवर्तन गरेनन् । 

यसले मध्यम वर्गलाई राहत भने दिएन ।  अर्थमन्त्री महतले एक किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका छन् ।  जुन विद्युतीय गाडीको मूल्य ५० लाखभन्दा कम थियो ।  तर एक सय किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय गाडीमा कर घटेको छ । 

जुनको मूल्य ५० लाखभन्दा बढी थियो ।  अर्थमन्त्रीको विद्युतीय गाडीको कर नीतिले ५० लाख तलका गाडीको मूल्य ५० लाख माथि हुने र एक करोडभन्दा बढी पर्ने विद्युतीय गाडी एक करोडभन्दा कम पर्ने हुन्छ । 

यसले मध्यम वर्गलाई राहत दिने काम गर्दैन । यस्तै बजेटले अलिकति बिलासी मानिने ‘बुलेट’ मोटरसाइकलको कर घटाएको छ ।  जसले मध्यम वर्गलाई भने राहत दिने छैन ।  बजेटमा उल्लेख भएको निर्णयले सबैभन्दा बढी प्रभाव सेयर बजारमा पर्ने देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सेयर बजारमा रहेका कम्पनीहरुले जारी प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको एफपीओ, लिलामी बढाबढको हकप्रदबाट पाएको प्रिमियम तथा मर्जर एक्विजेशनमा स्वाप रेसियोबाट आउने प्रिमियममा बोनस सेयर दिएमा त्यसमा कर लाग्ने निर्णय गरेको छ । 

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो कर बुझाएमा जरिवाना तथा ब्याज शुल्क छुट उल्लेख छ ।  यसले सेयर बजारमा सूचीकृत सबैजसो वाणिज्य बैंकलाई प्रभाव पार्छ ।  बीमा कम्पनी तथा केही जलविद्युत् कम्पनीलाई यसले प्रभाव पार्ने छ । 

केही लघुवित्त कम्पनीमा समेत यसको असर देखिने छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रिमियममा कर लिनुपर्ने भन्दै आएको थियो ।  तर यसलाई बजेटले सहुलियत दिन सक्ने भए पनि कर लिने निर्णयले वित्तीय प्रणाली अन्यौलमा छ । बैंकरहरुका अनुसार यो हिसाब मिलाउन नै निकै कठिनाई छ । जसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्न सक्छ । 

अर्थमन्त्री महतले सेयर बजार बढाउनको लागि मौद्रिक नीतिमा दबाब दिने गरेको भए पनि वित्त नीति नै बढाउने खालको ल्याउन सकेका छैनन् । सेयर बजार घट्दा नै अहिले मध्यम वर्ग समेत प्रभावित जसको प्रभाव बजेटमा पर्ने छ । 

बजेटले ५० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई कर लगाएको छ । विदेश घुम्न जाने तथा पाँच तारे होटलमा बस्नेलाई कर लगाएको छ । जसले केही कमाउनेलाई भने कर लगाएको देखिन्छ ।