काठमाडौं । थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको एफपीओ प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्नुपर्ने संस्थाले कर तिनुपर्ने उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका संस्थाले कर बुझाउनुपर्ने भन्दै बेरुजुमा उल्लेख गरेको थियो । 

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर आगामी मंसिरसम्म तिरे व्याज तथा सोमा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिने व्यवस्था गरेको हो ।

एफपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूले कर नतिरेर बर्साैंदेखि विवाद थियो ।

बैंकरहरू सरकारले आयकर ऐनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्ने संस्थालाई कर लगाउने निर्णय गरेको बताउँछन् । यसले एक दजर्नभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था बिमा कम्पनीलाई असर गर्ने देखिएको छ ।