काठमाडौं । सरकारले आगामी दुईवर्ष भित्र सतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरी पहुँच विस्तार गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
“एक बर्षभित्र ९०० मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गरिनेछ,” अर्थमन्त्री महतले भने, “आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने छ ।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवद्र्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन तीन हजार ६०० मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै रणनीतिक महत्वको पश्चिम सेती, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुनसक्ने परियोजनको विषयमा बजेटमा नै समेटिएको हो । सुख्खायामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरिने उनले बताए ।
गत बर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
