सरकारले कृषि बिमामा दिँदै आएको अनुदान रकम नदिएर अहिले कृषि बिमा बापतको दाबि भुक्तानी नदिने नेपाल बिमक संघले घोषणा गरेको छ । बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिइ सकेको र सरकारले उक्त रकम नदिएको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पाउने करिब तीन करोड रुपैयाँ चाँडो निकासा गर्न पनि माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार छ । सरकारले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्ता विषय समेट्नु पर्छ भनेर नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चङ्खी क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बिमाको महत्व पहिले सरकारले बुझ्नु पर्छ । जबसम्म सरकारले बुझ्दैन, तबसम्म जनतालाई बुझाउन सकिँदैन । कृषिमा अनुदानको कुरा छ । हामीले गरेका पनि छौं । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त्यो फाइदा छैन ।
कृषि प्रदान देश भएकाले यसलाई फाइदा हुने कुरा छ । अहिले हामी आयातमा निर्भर छौं । हामीले निर्यात गर्ने भनेको नयाँ पुस्तालाई खाडीमा हो । हामीले माछा पालन, गाई–भौसी तथा बाख्रा पालन सम्बन्धीको बिमा गरिरहेका छौं । खेतिपातिको जुन कुरा छ, फलफूलहरू, त्यसमा पनि केरा खेति तथा स्याउहरूको भइरहेको छ । अरू धान, गहुँ, मकै लगायतका सिजनल बालीहरूमा आफै पनि हामीले पहुँच पुर्याउन सकेका छैनौं ।
स्थानीय निकाय पनि छ । स्थानीय निकायका संयन्त्रले यस्ता बिमालाई प्राथमिकता दिनुप¥यो । यस्ता बीमा गरियो भने ८० प्रतिशत अनुदान पाइन्छ भन्नु प¥यो । बिमाले गर्दा रोजगारीको सृजना हुन्छ । तर, फिल्डमा जाँदा कृषकले विउबिजन र मल नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यो भनेको सरकारले मिलाउने काम हो ।
सरकारले कोरोना बिमाको भुक्तानी अहिले सम्म गरेको छैन । त्यो निकासा गरिदिनुपर्छ । हामीले तीन अर्बभन्दा बढीको दायित्व बोक्छौं भनेर बजेटमा आएको कुरा हो । त्यो अहिलेसम्म हामीलाई भुक्तानी भएको छैन । बजेटमा आइसकेको कुरा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा नीति नै मान्दिन भन्न पाइन्छ र ? सरकारले काम गर्ने भनेको जनताका लागि हो । कोरोना बिमाको करिब १२ अर्ब रूपैयाँ सरकारबाट लिन बाँकी छ । कोरोना बिमाले गर्दा निर्जीवन बिमा व्यवसयामा धक्का परेको छ ।
हामीले गरेको कोरोना बिमाको रि–इन्स्योरेन्स भनेको सरकार हो । यसको रि–इन्स्योरेन्स हुँदैन । हाम्रो १६ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बिमामा लस्ट भयो । यसले हाम्रो व्यवसायलाई ठूलो घाटा भएको छ ।
हामीले तिर्ने कर पनि दोहोरो छ । अहिले स्थानीय तह र संघमा गरी दुई ठाउँमा हामीले कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो हटाउनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेका छौं ।
स्कुल र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूकोे विद्यालयले केही न केही शीर्षकमा रकम लिएका छन् । सरकारले एउटा नियम बनाएर स्कुल र कलेजका विद्यार्थीको दुर्घटना र हस्तिटलाइजेशनको पनि बिमा गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।
पहिले गाडिमा थर्डपाटी इस्योरेन्स नहुँदा गाडीले केही क्षति गरे बाटो जाम हुन्थ्यो । सरकारले थर्डपाटी इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने नियम ल्याइदिएपछि अहिले त्यो हटेको छ । त्यो अहिले इन्स्योरेन्सले तिरिरहेको छ । गाडीवालाले त्यति धेरै पैसा तिर्न परेको भए त समस्या हुन्थ्यो नि । गाडीको इस्योरेन्स गर्दा उनीहरूले १५ सय÷दुई हजार जुन थर्डपाटी इन्स्योरेन्स गरेका हुन्छन् । त्यसमा कुनै यात्रुको मृत्यु भए पाँच लाख र हस्पिटल खर्च तीन लाख रुपैयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यहोर्छ ।
कुनै सानो व्यवसायीले लोन लिएर गाडी किनेको भए उसले कभर गर्न सक्दैन थियो । बिमाको सुरक्षा सबैले बुझ्नु पर्छ । धेरैबाट सानो–सानो रकम उठाएर भैपरी आउनेलाई बिमाले सहयोग गर्ने हो ।
सरकारले कानुन बनाएर लागु गर्ने हो । पैसा जनता आफैले तिर्छन् । नेपाल भनेको भूकम्प, बाढीपहिरो, आगोलागी तथा हावा हुरीबाट जोखिममा रहेको देश हो । बिमा सबैले गर्नुपर्छ, क्षति भएको भुक्तानी बिमा कम्पनीले गर्छ भन्ने प्रचार प्रसार पनि कम भएको छ । त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । करोडौं पर्ने एउटा घरको मासिक चार हजार तिर्न के समस्या हुन्छ र ? त्यसबाट ट्याक्स बढ्छ । रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । कुन बेला के पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन ।
कर क्लिरियन्सको सम्बन्धमा पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा समस्या छ । पाँच वर्षपछि आएर मुद्दामा जाउ भन्ने गरेको छ । यो किन भइरहेको छ । कानुन गलत हो भने संशोधन गर्नुप¥यो हैन भने व्यवसायीलाई दुःख दिनु भएन भनेर हामीले भनिसकेका छौं । यो हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
करमा छुट दिइयो भने पनि इन्स्योरेन्स गर्नेको संख्या बढ्छ । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।
