काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । पक्राउ परेका १६ र फरार १४ जनालाई यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको हो । बुधबार काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा शुक्रबार (भोलि)देखि अघि बढाइनेछ । शुक्रबार न्यायाधीशसमक्ष अभियुक्तहरूको बयान लिइनेछ ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै करिब २८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रकरणमा ८९ जाहेरीमाथि छानबिन गर्दा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले सुरुमा ठगीको कसुरअन्तर्गत छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा संगठित रूपमा अपराध गरेको देखियो । त्यसपछि सोहीअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धान सकाएर गएको सोमबार प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरिएको थियो । सरकारी वकिलले ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरअन्तर्गत सजायको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
अभियोगपत्रमा सबै कसुर संगठित रूपमा भएको जिकिर गरिएको छ । सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूको संगठित रूपलाई ‘आपराधिक समूह’ भनेको छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ मा आपराधिक समूहको व्याख्या गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “आपराधिक समूह भन्नाले संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहलाई बुझाउँछ ।”
यो प्रकरणमा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूलाई चार संरचनागत तहमा विभाजन गरेको छ । उनीहरू आपराधिक संगठनमा रहेको जिकिर गरिएको छ ।
तहगत आधारमा सबैभन्दा अगाडि अपराधको नाइकेका रूपमा सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा रहेको उल्लेख छ ।
दोस्रो तह – जसलाई ‘आपराधिक कार्य कार्यान्वयन’ भनिएको छ । त्यसमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, निरज राई, टंककुमार गुरुङ र सागर राईलाई राखिएको छ ।
कार्यदल र नीति–नियम बनाउने व्यक्तिलाई तेस्रो तहमा राखिएको छ । यो तहमा टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनाथ रिजाल र शमशेर मियाँलाई समेटिएको छ ।
अन्तिम तथा नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने र संगठित भई रकम उठाउने तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भनिने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरन्जन कुमार पोखरेल, धीरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखरेल, सागर राई, दीपा हुमागाञी, विनिता साङदेन लिम्बू, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल छन् ।
यसरी चार संरचनागत तहमा संगठित अपराध भएको सरकारी वकिलको जिकिर छ । उनीहरू संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिम दोषी देखिएको सरकारी वकिलको ठहर छ ।
“कुनै आपराधिक कार्य गर्नका लागि तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संगठित वा असंगठित रूपमा आपराधिक कार्य गरे त्यस्ता कार्यहरू संगठित अपराधको रोहबाट गरिएको मानिन्छ,” सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बाह्रखरीसित भने ।
अभियुक्तहरूले नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै संगठित रूपमा रकम लिई ठगी गरेको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कागजात समेत किर्ते गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । सोहीअनुसार संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गरी अभियोजन दर्ता गरिएको उनले बताए ।
उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधबाहेक चार कसुरमा सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ । ती कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थपेर संगठित अपराधअन्तर्गत सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ । आपराधिक समूह गठन गरेको अभियोगमा भने पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।