काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ परेका १६ र फरार १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै बुधबार काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै करिब २८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रकरणमा ८९ जाहेरीमाथि छानबिन गर्दा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले सुरुमा ठगीको कसुरअन्तर्गत छानबिन थालेको थियो । छानबिनका क्रममा संगठित रूपमा अपराध गरेको देखियो । त्यसपछि सोहीअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अनुसन्धान सकाएर गएको सोमबार प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरिएको थियो । सरकारी वकिलले भने अभियोगपत्रमा थप दुई कसुर उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये एकीकृत कसुर एउटा हो । अर्को हो, लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर ।

यो लिखतसम्बन्धी कसुर हो । झुटो, नक्कली कार्य गर्नु नै किर्ते हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा १ मा ‘कसैले किर्ते गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, “उपदफा (१)को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण पन्थी संयोजकको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष फेरबदल गरिएको सरकारी वकिलको जिकिर छ । गृह मन्त्रालयमा सक्कलीको ठाउँमा नक्कली प्रतिवेदन राखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । ०७६ मा उक्त कार्यदलले छुट भएका ४२९ भुटानी शरणार्थी नेपालमा रहेका निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सो प्रतिवेदनका आधारमा गैरभुटानीलाई शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउन सम्भव थिएन । त्यसैले अभियुक्तले एकापसमा मिलोमतो गरी पन्थीको प्रतिवेदनलाई सचिव टेकनारायण पाण्डेमार्फत बाहिर ल्याई हेरफेर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी संगठित रूपमै लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर गरिएको सरकारी वकिलको ठहर छ । सोहीअनुसार पक्राउ १६ र फरार १४ सहित तीसैजनाविरुद्ध लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा समेत दायर गरिएको सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने बताउँछन् ।

“यदि, संगठित अपराधको रोहबाट यो प्रकरण नभएको भए सायद किर्तेको कसुरमा सबै प्रतिवादीहरूको दायित्व दाबी हुँदैन थियो होला । तर, संगठित रूपमा यसरी गरेको अपराधमा सबैको दायित्व हुने हुँदा किर्तेसम्बन्धी कसुर समेत सबै प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएको छ,” नेउपानेले बाह्रखरीसित भने ।

३० प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा १ र २ अनुसारको किर्तेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना माग गरिएको छ ।

योबाहेक उनीहरूलाई अरू चार अभियोग लगाइएको छ । ती कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ ।