site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका सांसदहरूले सरकारमाथि कमिसन लिएर योजना वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार पहिलो अधिवेशनको १३औँ बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कमिसन लिएर सर्सत अनुदानको योजना वितरण गरेको आरोप लगाएको हो । संसद्को विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि सो आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सर्सत अनुदान वितरणमा सरकारले मनपरी गरेको बताए ।

Argakhachi Cement Island Ad

“एउटै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा अनुदान गएको छ, अर्कोमा गएको छैन्,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “किन गएको छैन ?”

कमिसन नदिएको पालिकामा सरकारले सर्सत अनुदानको रकम नपठाएको उनले आरोप लगाए । सो विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले माग गरे ।

कुन व्यक्तिमार्फत् कुन खातामा सर्सत अनुदानको बजेट गएको भन्दै पारर्दशिता गर्न उनले सरकारलाई अनुरोध गरे । चालु आर्थिक वर्षमै एमाले जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको भुक्तानी रोक्न सत्तापक्षको सांसदहरुले प्रयास गरिरहेका उनको गुनासो छ ।

“किमार्थ नहोस्, हामी मुठभेड चाहन्नौं । हामी द्वन्द चाहन्नौं,” उनले भने, “तर एमालेको धैर्यतालाई सहज ढंगले नलिनुहोला । हामी मर्यादित प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष र सहयागी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न चाहन्छौँ । यसलाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस् ।”

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सरकारको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै चर्को आलोचना गरे । सर्सत अनुदान वितरणमा लापरवाही भएको भन्दै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले पनि माग गरे ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवप्रति लक्षित गर्दै योजना वितरणमा हक्काहाक्की कमिशन माग्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।

“हक्काहाक्की दश प्रतिशत कमिसन लिएर योजना वितरण भइरहेको छ । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अरु सांसदले योजना ल्याएर कमिसनमा बाँडिरहेको छ,” उनले भने, “बाराको उपनिर्वाचनमा भएको खर्च निकाल्न लाग्नु भएको हो कि क्या हो ? ”

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे संकेत गर्दै सन्तुलित नभएको भन्दै उनले असंतुष्टि व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले बुलेट टे«नको गतिमा काम गर्ने गरेको उद्घोष उल्लेख गर्दै कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । सरकार नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरु सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको प्रति उनले ध्यानकष्र्ण गराए ।

“खबरदार तपाईंको गलत क्रियाकलापलाई माओवादी केन्द्र सहन सक्दैन । प्रतिवाद गर्छौ,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम पटेलले पनि ससर्त अनुदानमै गुनासो गरे । “मेरो पनि क्षेत्रबाट दैनिक साथीहरूको फोन आउँछ । दश प्रतिशतमा प्रदेश सरकारले योजना दिन्छन् । मलाई पनि दिन लगाइदिनुस् भन्छन्,” सांसद पटेलले सुनेको कुरा उदृत गर्दै भने, “कहाँबाट यसरी भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन । त्यसकारण पारर्दशिताको लागि सरकारले कदम चालोस् ।”

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले ससर्त अनुदानको विषयमा देखिएको हल्लाबारे सरकारले समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग गरिन् ।

“विगतमा पनि सर्सत अनुदान गएको छ, अहिले पनि गएको छ,” उनले भनिन्, “कुन मापदण्डमा गएको छ ? पारर्दशिता हुनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरोस् । ”

बैठकमा शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त विधेयक प्रस्तुत गरी बहुमत सांसदको सहमतिले उक्त विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा पठाएका थिए । सोही पत्र पढेर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सुनाएका थिए । प्रदेशसभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०८०  २०:०७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्