जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका सांसदहरूले सरकारमाथि कमिसन लिएर योजना वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार पहिलो अधिवेशनको १३औँ बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कमिसन लिएर सर्सत अनुदानको योजना वितरण गरेको आरोप लगाएको हो । संसद्को विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि सो आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सर्सत अनुदान वितरणमा सरकारले मनपरी गरेको बताए ।

“एउटै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा अनुदान गएको छ, अर्कोमा गएको छैन्,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “किन गएको छैन ?”

कमिसन नदिएको पालिकामा सरकारले सर्सत अनुदानको रकम नपठाएको उनले आरोप लगाए । सो विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले माग गरे ।

कुन व्यक्तिमार्फत् कुन खातामा सर्सत अनुदानको बजेट गएको भन्दै पारर्दशिता गर्न उनले सरकारलाई अनुरोध गरे । चालु आर्थिक वर्षमै एमाले जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको भुक्तानी रोक्न सत्तापक्षको सांसदहरुले प्रयास गरिरहेका उनको गुनासो छ ।

“किमार्थ नहोस्, हामी मुठभेड चाहन्नौं । हामी द्वन्द चाहन्नौं,” उनले भने, “तर एमालेको धैर्यतालाई सहज ढंगले नलिनुहोला । हामी मर्यादित प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष र सहयागी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न चाहन्छौँ । यसलाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस् ।”

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सरकारको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै चर्को आलोचना गरे । सर्सत अनुदान वितरणमा लापरवाही भएको भन्दै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उनले पनि माग गरे ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवप्रति लक्षित गर्दै योजना वितरणमा हक्काहाक्की कमिशन माग्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।

“हक्काहाक्की दश प्रतिशत कमिसन लिएर योजना वितरण भइरहेको छ । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अरु सांसदले योजना ल्याएर कमिसनमा बाँडिरहेको छ,” उनले भने, “बाराको उपनिर्वाचनमा भएको खर्च निकाल्न लाग्नु भएको हो कि क्या हो ? ”

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे संकेत गर्दै सन्तुलित नभएको भन्दै उनले असंतुष्टि व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले बुलेट टे«नको गतिमा काम गर्ने गरेको उद्घोष उल्लेख गर्दै कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनले बताए । सरकार नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरु सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको प्रति उनले ध्यानकष्र्ण गराए ।

“खबरदार तपाईंको गलत क्रियाकलापलाई माओवादी केन्द्र सहन सक्दैन । प्रतिवाद गर्छौ,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम पटेलले पनि ससर्त अनुदानमै गुनासो गरे । “मेरो पनि क्षेत्रबाट दैनिक साथीहरूको फोन आउँछ । दश प्रतिशतमा प्रदेश सरकारले योजना दिन्छन् । मलाई पनि दिन लगाइदिनुस् भन्छन्,” सांसद पटेलले सुनेको कुरा उदृत गर्दै भने, “कहाँबाट यसरी भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन । त्यसकारण पारर्दशिताको लागि सरकारले कदम चालोस् ।”

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले ससर्त अनुदानको विषयमा देखिएको हल्लाबारे सरकारले समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग गरिन् ।

“विगतमा पनि सर्सत अनुदान गएको छ, अहिले पनि गएको छ,” उनले भनिन्, “कुन मापदण्डमा गएको छ ? पारर्दशिता हुनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरोस् । ”

बैठकमा शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त विधेयक प्रस्तुत गरी बहुमत सांसदको सहमतिले उक्त विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा पठाएका थिए । सोही पत्र पढेर सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सुनाएका थिए । प्रदेशसभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ ।