काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दका कारण सांसदहरु योगेश भट्टराई र देवेन्द्र पौडेलबीच सदनमै सवालजवाफ भएको छ । नेकपा (एमाले)का सचिवसमेत रहेका सांसद भट्टराईले गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै राखिएको ‘जनयुद्ध’ शब्द कांग्रेसको पनि सहमतिमा आएको हो त भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले माओवादीमाथि प्रश्न नउठाइकन नै विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानदेखि नेपालको संविधानमा समेत नरहेको जनयुद्ध शब्दले कसरी मान्यता पायो र नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै समेटियो भनेर प्रश्न गरे । विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाको पुस्तक ‘इन्ड अफ दी हिस्ट्री’को सन्दर्भ कोट्याएको भट्टराईले कांग्रेसको पनि त्यस्तै हालत हुने चेतावनी दिएका थिए ।

“जनयुद्ध भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ । यो विषयमा संविधानसभामा पर्याप्त बहस भएको हो । ७२ को संविधानपश्चात् सरकारी दस्तावेजमा पनि कतै उल्लेख भएको थिएन । पहिलोपटक प्रम प्रचण्डले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गराउनुभएको छ,” भट्टराईले भने, “बीपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाप्रसादको पार्टी यति निम्छरो ? यदि यो एक नम्बर बुँदा कांग्रेसले स्वीकार गर्छ भने कांग्रेसको पनि ‘इन्ड अफ दी हिस्ट्री’ हो ।”

भट्टराईलगत्तै बोलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पौडेलले प्रतिवाद गरे । उनले जनताले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध भनिन्छ कि के भनिन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । जनयुद्धको अर्थ पढ्न ‘शब्दकोष’ पल्टाउन अग्रह गरेका पौडेलले भट्टराईलाई परिवर्तनको आन्दोलनाई नहोच्याउन चेतावनी दिए । जनताका छोराछोरी लडेर १२ बुँदे भएको कुरा नभूल्न पनि आग्रह गरे ।

“भर्खरै बोल्ने माननीयज्यूले जनयुद्धको बारेमा प्रश्न उठाएर जानुभयो । माननीयज्यूलाई एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु,” पौडेलले भने, “०५२–०६२ सम्म माछायुद्ध भएको थियो, भालुयुद्ध थियो, जङ्गलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रूख, ढुंगाहरू लडेका थिए ?”

उनले मानिसले लडेको युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भनिने भन्दै जनताका छोराछोरी लडेको युद्धलाई नहोच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

“बिर्सिनुभयो वृहत शान्ति सम्झौता ? तपाईंको नेताले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बिर्सनुभयो माननीयज्यू ?,” प्रश्न गर्दै पौडेलले भने, “नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनका निम्ति, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो । म हजारपटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार छु । आउनुहोस् बहस गर्न । नेपाली जनताले एकात्मक शाहवंशीय राजन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लडाइँ लडिएको थियो । इतिहासलाई नबिर्सौँ । यो रोष्टममा आएर कटाक्ष गर्नुभन्दा मिलेर जाने कुरा गरौँ ।”

के हो वास्तविकता ?

माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गते देखि ०६२ सालसम्म गरेको सशस्त्र युद्धलाई १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानदेखि संविधानसभाबाट २०७२१ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिएको छ । नेकपा माओवादीले तात्कालीन विद्रोहीका रुपमा ती सबै दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे पनि उसले पार्टीको आन्तरिक दस्तावेजमा भने ‘जनयुद्ध’ शब्द नै प्रयोग गर्दै आएको छ ।

एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रको एकतापछि तात्कालीन नेकपाले पार्टीको अधिकारिक दिवसकै रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाएपछि भने माअ‍ोवादीले ‘सशस्त्र द्वन्द्व’लाई जनयुद्ध भनेर उल्लेख गर्ने रुचि बढाएको हो ।

०७९ सालको पुसमा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारले फागुन–१ लाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा ‘जनयुद्ध दिवस’को सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । त्यसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै ‘मेन्सन’ गरेर सामाजिक सञ्जालबाट धेरै प्रश्न गर्दा समेत ओली र एमालेले आधिकारिक जवाफ दिएनन् ।

तर, माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरण फेर्ने गरी गतिविधि अघि बढाएपछि भने फागुन ११ गते मात्र एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘जनयुद्ध दिवस’को सार्वजनिक बिदाबारे विरोध जनाए । ओलीको विरोधपछि एमाले र समर्थकहरुले जनयुद्ध दिवसको विरोध सुरु गरेका थिए । सत्ता स्वार्थमा माअ‍ोवादीसँग नजिकिँदै गरेका कांग्रेसले समेत आधिकारिक रुपमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मा विरोध जनाएको थिएन ।