काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेकाले अब कानुन बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले चौधरीसहितका राजबन्दीका विषयमा यसअघि अध्यादेश ल्याएर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिएको बताए । अब संसद्बाटै कानुन पारित भएपछि त्यसबारेमा निर्णय लिइने बताए ।

“राजनीतिक आन्दोलनका राजबन्दीका विषयमा एकमुष्ट निर्णयका लागि कानुन संसद्मा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रेशमलाल चौधरीका विषयमा प्रस्टसँग प्रश्न राख्नुभएको छ । यसअघि पनि अध्यादेशबाट छुटाउने प्रयास गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भएपछि छिटो होस् भनेर अवाज उठाएकै हो । अहिले फैसला आएको छ । अब समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।”

उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आफूले प्रस्ट पारिसकेको भन्दै त्यसमा भएका ‘व्यावहारिक र कानुनी जटिलता’ फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताए ।

• लाल आयोगबारे प्रधानमन्त्रीले भने– म पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ