काठमाडौं । “प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ । भारत भ्रमण सरेको सर्‍यै छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दा राजालाई उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ । स्वागत गर्ने क्रममा त्यहाँका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जे बोलेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ ।”

उक्त भनाइ एमाले सांसद् रघुजी पन्तले जेठ १ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिको अंश हो ।  ‘विशेष समय’मा बोलेका पन्तले भने, “सभामुख महोदय, यही हो खेल । भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई स्वागत गर्ने ? ‘प्रेसर डिप्लोमेसी’ ! दबाबको कूटनीति यही हो ।” 

उनले अघि थप भने, “तिमीले के मेरो एजेन्डा पूरा गर्छौ ? मेरो एजेन्डा बोकेर आउछौ भनेमात्र म तिमीलाई भारतमा स्वागत गर्छु भनेर पूर्वराजालाई भारतमा स्वागत गरियो । यो ‘प्रेसर डिप्लोमेसी’मा नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नुहुँदैन ।”

नेपाल गणतन्त्रतात्मक भएको यही जेठ १५ गते १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह एक सातादेखि भारतको उत्तरप्रदेश (यूपी) भ्रमणमा छन् ।   ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि उनी राजनीतिक आशा बोकेर पटक–पटक उत्तरप्रदेश (यूपी) पुग्ने गरेका छन् उनी । 

६ वर्षअघि भारतको हिन्दुवादी दल– भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का तर्फबाट योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि उनको लखनौ यात्रा बढेको हो ।  एक दशकअघि भारतको केन्द्र सरकारमा बीजेपीले जितेर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै नेपाल ‘हिन्दु राज्य’ हुनसक्ने भन्दै आशंका बढेको थियो । 

हिन्दु राज्यसँगै पछि–पछि राजा पनि फर्कन सक्ने आशा राजावादीहरूले गर्न थालेका थिए । 

‘नेपाल नरेश’ भनेरै गरिएको निम्तामा पूर्वराजा शाह भारत जान थालेको एक दशक हुन थालिसकेको छ तर नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका ‘पुराना दल’बीचको तिक्त सम्बन्ध र भ्रष्टाचारका कारण अलोकपिय हुँदै गएपछि उनी थप उत्साहित र आशावादी भएका हुन् ।

०१७ साल सम्झँदै भारततिर

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एक महिनाका लागि वैशाख १७ गते धार्मिक यात्रामा नेपालगञ्ज प्रस्थान गरेका हुन् । अनि राजावादीको अभिनन्दन खाँदै आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयासमा लागेका हुन् । 

जुम्लाको मौसम बिग्रिएकाले वैशाख १७ गते खलंगाको अभिनन्दनमा जान नसकेका उनले वैशाख २० गते नेपालगञ्जमा कडा भाषण गरे । उनले आफ्ना पिता राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै दलहरूको आलोचना गरे । 

“हाम्रो कतिपय नीति, पद्धति देश र जनताका निम्ति हुनुपर्ने हो तर विडम्बना भन्नुपर्छ– हाम्रो राजनीति तथा हाम्रो राज्य व्यवस्था नेताद्वारा नेताका निम्ति, दलद्वारा दलका निम्ति भइरहेको छ”, उनले नेपालगञ्ज सम्बोधनमा भने, “६४ वर्षअघि  हाम्रा स्वर्गवासी बुबाज्यूले नेपालको तत्कालीन राज्य विधिका बारेमा तत्कालीन दललाई केही चेतनामूलक सम्बोधन भएको हो । लामो अन्तरालपछि फेरि पनि उभिएर म आज देशको दशाका विषयमा त्यही र त्यस्तै कुरा गर्न विवश छु ।” 

आफ्ना पिता महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, “६४ वर्ष पुरानो चेतनाको त्यो झिल्को कता–कता अहिलेको खाँचोझैँ झल्किरहेको छ ।” 

यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निम्तामा वैशाख २७ गते यूपीको राजधानी लखनौ पुगेका थिए ।  मुख्यमन्त्री योगीले राजाकै हैसियतमा निम्तो गरेकाले त्यहाँ पुगेको पूर्वराजाका सहयोगी फणिराज पाठकले दिएको जानकारीबाट पनि अनुमान हुन्छ । 

पूर्वराजाका सहयोगी पाठकले ‘संवाद सचिवालयको सूचना’ भनेर विज्ञप्ति निकाले, “श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवसँग ... भारतको उत्तरप्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दर्शनभेट गर्नुभयो । राजपरिवारका सदस्यहरूसमेत सम्मिलित उत्तरप्रदेशको लखनौमा भएको सो भेटघाटमा ..... ।” 

उनले राखेको तस्बिर भने मुख्यमन्त्रीसँग उनको कार्यालयमा गएर पूर्वराजाले भेट गरेको देखिन्छ । पत्नी, बुहारीसहित तीर्थयात्रामा निस्केका पूर्वराजाको परिवारले वैशाख ३१ गते अयोध्यापुरीको दर्शन गरेको तस्बिर पनि उनका सचिव पाठकले सार्वजनिक गरेका छन् । 

पूर्वराजा शाह जाडो महिनाभरि नै झापाको दमकमा बिताए । उनले चैत १४ गते इटहरी आएर पनि राजनीतिक दलको व्यवहारको विरोध गर्दै चर्को भाषण गरेका थिए । करिब पाँच महिना लामो पूर्वाञ्चल बसाइमा उनले आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको देश बिग्रिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबाहेक प्रजातन्त्र दिवशको सन्देशमा पनि चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

पूर्वराजा लखनौमा, सिंहदरबारमा सहमति

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लखनौमा रहँदा काठमाडौंको सिंहदरबारमा भने त्यसको दबाब परेको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमालेका निलम्वित सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित पक्राउ परेपछि ‘पुराना दल’ बदनाम भएका छन् । 

तिक्त सम्बन्ध भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर छलफल सुरु भयो । 

अनि संसद्का समिति गठन गर्ने, सभापति चयन गरी क्रियाशील बनाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक संसद्मा रहेका सबै विधेयकहरू समितिमा पठाउने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामका लागि आवश्यक सबै कानूनहरू संघीय संसद्को चालू बजेट अधिवेशनमै सक्ने जस्ता सहमति भएको वैशाख ३१ को उक्त बैठकका सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

“देश ठूलो चुनौती र संकटतिर अघि बढिरहेको छ । मूलतः संविधान, शान्तिप्रक्रिया पक्षधर (साविक ‘सात दल’ र माओवादी) व्यवस्थित, गम्भीर र योजनाबद्ध रूपमा निरन्तर प्रहार भइरहेको छ भन्ने लाग्छ,” पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, “त्यसतर्फ यी तीन दल पनि अब चाहिँ गम्भीर भएको संकेत हो यो ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे प्रमुख दलहरू दल गम्भीर रहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, “भुटानी शरणार्थीको मुद्दाको जुन कुरा छ, त्यसलाई साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गरेका छौँ । त्यसलाई कानूनी प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।”

‘प्रतिगमन’को दबाबमा एमाले पनि 

नौ महिनापछि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यूपी भ्रमणको प्रभाव देखिएको छ ।  वैशाख २८–३० मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै दलहरूबीच समझदारीका लागि पहलकद्मी लिने निर्णय गर्‍यो । 

“.... अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरु झाँगिन खोज्दैछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न र सामाजिक क्षेत्रमा हुर्किँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच न्यूनतम समझदारी बन्नु आवश्यक छ”, एमालेले पारित गरेको विशेष प्रस्तावम उल्लेख छ, “केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक यिनै उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।” 

एमालेको उक्त प्रस्तावको पछाडि पनि प्रतिगमनको खतराले काम गरेको अध्यक्ष ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । एक वर्षपछि सन् २०२४ को मे महिनामा हुने लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल ‘हिन्दु अधिराज्य’ देख्न चाहने बीजेपीले यसबीचमा नेपालमाथि दबाब बढाउन सक्ने आशंका एमालेको छ । 

“आगामी कात्तिक–मंसिरतिर एकपटक राजावादीहरूले उताको आशीर्वादमा नेपालका राजावादीले केही प्रयास गर्छन् कि भन्ने एमाले अध्यक्षको आशंका छ,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “यहाँका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुँदा त्यो प्रयास निष्तेज हुने छ । त्यो अवस्थामा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिन्दु र राजाको पक्ष लिन सक्छ भन्ने छ । त्यसैले एमालेले समझदारीको कुरा उठाएको हो ।”