काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलासले बुधबारको सुनुवाइपछि अर्को पेसी यही जेठ ३१ का लागि तोकेको छ ।

इजलासले उक्त दिनको पेसीअघि नै निवेदक तथा प्रत्यर्थीलाई बहसनोट पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै मंसिर २० गते जबराले आफूविरुद्ध दायर भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवेदनको माग सम्बोधन गर्दै महासचिवले मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जारी गरेका थिए ।

महासचिवको पत्र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस भएसँगै सोही दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा पत्र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै महासचिवको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।