संसद्को कार्य व्यवस्था समितिले ‘मर्यादित पोसाक’ लगाएरमात्र संसद्मा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ । सम्भवतः प्रतिनिधि सभामा एक जना महिला सदस्यले लगाएको पोसाकमा प्रश्न उठाइएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हुनुपर्छ । सायद, अब जिन्स र टीसर्टमाथि स‌सद्मा प्रतिबन्ध लाग्ला !

विश्वका केही मुलुकमा संसद्का बैठकमा लगाउने पोसाक निर्धारित हुन्छ । उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा भने यस्तो पोसाकको चयन सांसदहरूकै विवेकमा छाडिन्छ । संसदीय परम्पराको उदाहरण मानिने बेलायत र उदार लोकतन्त्रको मानक मानिने अमेरिका भने कथित ‘पोसाक संहिता’ छैन । 

नेपालमा राणाकालमा शासक र साधारण जनता पहिरनबाटै छुट्टिने गर्थे । पञ्चायतकालसम्म पनि यस्तो अन्तर लगभग कायमै थियो । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनासँगै सांसदको पोसाकमा पनि विविधता र उदारता देखिन थालेको हो ।

कथित मर्यादित पोसाकको बन्देज भने मूलतः महिला केन्द्रित हुनेगरेको देखिन्छ । पुरुषहरू कछाड बाँधेर, धोती लगाएर र खाली खुट्टा संसद्को बैठकमा जाँदा कहिल्यै बन्देज लगाइएन । लाग्छ, संसद्मा पनि समाजमा जस्तै मर्यादा पालन महिलाले मात्र गर्नुपर्छ १

वास्तवमा अनुदार परम्परावादी मानसिकता हुनेहरूले यस्तै आडम्वरमा मर्यादा खोज्ने गर्छन् । सभामुखको पछिल्लो निर्णय सम्भवतः त्यही अनुदार र लोकतन्त्र विरोधी मानसिकताबाट प्रभावित भएको छ । यद्यपि, समाजकै गतिमा संसद् पनि उदार र लोकतान्त्रिक हुँदै जानुपर्छ भन्ने मानिन्छ ।

कुनै जमानामा सबै पुरुष सांसदले दौरासुरुवाल र महिलाले सारीचोलो लगाउँथे । अहिले पुरुषहरूले अरू पोसाक पनि लगाउन थालेका छन् भने महिलाले पनि जातीय पोसाकहरू लगाएका छन् । कुनै पहिरनले संसद्को मर्यादा घटेको त छैन ! के अब अङ्ग प्रदर्शन भयो भनेर कछाड बाँधेर संसद् बैठकमा जान नदिने?

संसदीय मर्यादा यथार्थमा भाषा, आचरण, व्यवहारमा देखिने भद्रता र शिष्टतामा देखिनुपर्छ । पोसाकमा मर्यादा खोज्ने ‘तालिबानी’ सोचले संसद्मा प्रवेश पाउन थाल्यो भने मुलुकमा मर्यादाका ठेकेदारहरूले ‘नैतिक प्रहरी’को अवतार लिन थाल्नेछन् ।

पोसाक स्वयंमा उत्तेजक हुँदैन । उत्तेजना  हेर्नेको दृष्टिमा हुन्छ । स्तनपान गराइरहेकी आमाको चित्र पनि कट्टरपन्थीका आँखामा अश्लील देखिन सक्छ । सांसदहरूबाट यस्ता विषयमा  परिपक्वता प्रदर्शन हुने अपेक्षा थियो । सा‌सदको पोसाकको छनोट उनीहरूलाई नै गर्न दिनु उचित हुन्छ ।

संसद् पनि नेपाली समाजको अरू खण्डजस्तै युगसन्धिको अवस्थामा छ । पञ्चायत कालमा जन्मेहुर्केको पुस्ताको सङ्ख्या कम हुँदैछ भने लोकतन्त्रमा जन्मेको वा हुर्केको पुस्ताको प्रभाव बढ्दैछ । यसैले राणाकालीन सामन्ती सोच पनि अब हटाउँदै जानुपर्छ ।

पोसाक संहिता बनाउने नै हो भने त्यो लैङ्गिक विभेद नहुने, लगाउने व्यक्तिलाई सांस्कृतिक वा शारीरिक कारणले समेत अप्ठेरो नलाग्ने र कुनै समुदाय विशेषलाई आपत्ति नहुने हुनुपर्छ । यसको उद्देश्य त  सांसदहरूले पनि  आफूले लगाएको पोसाकमा सहज र  सम्मानित महसुस गरुन् भन्ने न हो ।

अहिले सांसद्ले संसद् बैठकमा लगाउने लुगामा ‘फतवा’ जारी हुनथाल्यो र त्यससँग झुक्न थालियो भने भोलि सङ्कीर्ण परम्परावादीहरू हौसिएर समाजका सबै क्षेत्रलाई ‘कक्रक्क’ पार्ने तयारीमा लाग्नेछन् । यसैले ‘नैतिक प्रहरी’ खोज्ने सोच र प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न बेलैमा सजग होऊ ।