काठमाडौं । ग्राहक बढाउनका लागि अत्यधिक छुटमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने दौडमा लागेका सेवा प्रदायकहरु अब भने छुट कटौती गर्नेतिर लागेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरु बीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कम्पनी आफै डुब्न थालेको भन्दै सबै सेवा प्रदायक मिलेर मूल्य परिमार्जनतिर लागेका हुन् ।

त्यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)लाई नयाँ मूल्यसूची पठाएका छन् । एनटीएले स्वीकृत गरेमा उक्त नयाँ मूल्य कायम हुनेछ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघहरुको संगठन आईस्पानका वरिष्ठ सल्लाहकार बिनय बोहराले बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नका लागि सेवाप्रदायकहरुबीच छलफल भएको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले एकदमै सस्तोमा इन्टरनेट दिने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । एउटै घरमा चारवटा राउटर । यो पनि फ्री, त्यो पनि फ्री । यस्तो प्राइस वारमा आफू बाँच्नु त पर्याे । कस्टुमर त जोगाउनु पर्याे भनेर सबजना लाग्या छन् ।”

सस्तो इन्टरनेट दिन खोज्दा त्यसको असर विभिन्न क्षेत्रमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “भोलि बैंकको ऋण तिर्नुछ, तलब खुवाउनुछ । भेण्डरलाई पैसा तिर्नुछ । यही राउटर, तार किनेकै पैसा तिर्नुछ । तार मिलाउनुछ । विद्युत् प्राधिकरणको पैसा तिर्नुछ, यो सबै कुराहरु छ । मूल्य चाहिँ घट्या घट्यै गर्नुपर्नेछ ।”

कस्टुमरले तिरिरहेकै पैंसामा पनि आधा छुट दिँदा कम्पनीमा दीर्घकालीन असर परेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “कस्टुमरले तिर्दिनँ भनेको छैन । हजार रुपैयाँ सबैले तिररहेकै थिए, ४०० मा म दिन्छु, ५०० मा म दिन्छु भन्नेतिर लागे । यसले गर्दा यसको दीर्घकालीन असर कम्पनीहरुमा पर्न थालेको देखियो ।”

अहिले आईएसपीहरुबीच आफैले आफैँलाई मार्न खोजेको हो कि भनेर कुरा हुन थालेको उनले बताए । भने, “लौन, यसरी के गर्न खोजेको आफ–आफै मर्न खोजेको हो कि ? कुन चाहिँ किराले आफूले आफैलाई टोकेर मार्छ रे, त्यस्तै गर्न खोजेको हो कि के हो ? भन्ने कुरा भएको हो । कुरा भएकै हो ।”

यसो भनिरहँदा आईएसपीहरुले निकै धेरै मूल्य बढाउन भने नखोजेको उनको भनाइ छ । “तर, हैन भोलि हामी सबैले प्राइस बढाउँ, हजारको दुई हजार गरौँ, यो गरौँ, त्यो गरौँ भनेर, त्यसरी गर्न खोजेको हैन । त्यो गर्न हुँदैन,” आईस्पानका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका बोहराले भने । 

“कार्टेलिङ पो हो कि भन्ने परेको रहेछ । सस्तो–सुलभमा अझै पनि दिउँ, पाँच हजार पर्ने राउटर एक वर्षका लागि अझै पनि सस्तोमा दिउँ, सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने, “एक हजार रुपैयाँ लिन सक्दैन भने ९०० लिउँ, ८०० लिउँ, वार्षिक शुल्क लिनेलाई १७, २० प्रतिशत डिस्काउन्ट दिउँ । तर, मर्ने प्राइस चाहिँ नराख्ने, यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्ने कुराले ठाउँ पाएको हो ।”

तर, अहिले आईएसपी र एनटीएबीच कुराकानी नमिलेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले आईएसपी र एनटीएको कुरा मिलेको छैन । हामीले माथि पठाइरहेका छौँ, स्वीकृति मिलेर आएको छैन । स्वीकृति हुने प्रकृयामा छ,” मूल्य बढेर आउने नभई बजारमा ५० प्रतिशत बढी दिइरहेको छुट नमिल्ने गरी नयाँ मूल्य आउने बताउँदै उनले भने, “बढेर आउने पनि भन्दिनँ, पहिलको स्वीकृत गरेकै प्राइसमा पाइन्छ । पहिला त्यो प्राइसमा पनि ५० प्रतिशत डिस्काउन्ट गरेर दिएको थियो । त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हट्छ ।”

८०० मा बिक्री भइरहेको इन्टरनेट प्याकेज अर्काेले ४०० मा दिँदा अर्काे सेवा प्रदायकले पनि ४०० मा दिनुपर्ने स्थिति आएको र यसले समग्र उद्योगमाथि भने दीर्घकालीन समस्या पारेको उनको भनाइ छ । यसको सट्टा बरु डुब्न लागेका कम्पनीहरुलाई मर्जर, एक्युजिसन, अक्वायर गर्नेतिर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एउटै किसिमको सेवा दिने कम्पनीहरुको संस्थाले एकतर्फीरुपमा मूल्य बढाउँदा कार्टेलिङ भयो भन्ने पो हुन्छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा आफूहरुले नडुब्ने मूल्य तय गरौं भनेको र बजार नियन्त्रण गर्न नखोजेको उनको भनाइ छ ।

“कार्टेलिङको परिभाषामा सबैभन्दा उपयुक्त भनेको हामीलाई २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत नाफा चाहिन्छ, चाहिन्छ, सप्लाई रोकौं भन्ने किसिमले तेल कार्टेलिङमा सप्लाई रोकिन्छ, त्यो कार्टेलिङ हो । अब, बिचरा मर्न लागिसक्यो, नमरौं न भन्नलाई के कार्टेलिङ,” उनले प्रश्न गरे ।

“नर्मल प्राइसमा बेचौँ आफू नडुब्ने प्राइसमा बेचौँ । अहिले कर्मचारीको तलब बढाउन सकिएको छैन, भेन्डरबाट भागाभाग गरेर हिँड्नु परिरहेको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुले एउटा स्वस्थ उद्योगको पहिचान दिएन ।”

प्राइस फिक्स गर्ने, सप्लाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, जनताले तिर्न सक्नेभन्दा माथिको मूल्य तिराउने कार्टेलिंग हुन जाने भन्दै अहिलेको महँगाइ र मन्दीमा मूल्य बढाउन नहुने आफूहरुले बुझेको उनले बताए ।

एनटीएलाई चार महिनायतादेखि नयाँ मूल्यको स्वीकृतिका लागि पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)का प्रवक्ता एवं निर्देशक सन्तोष पौडेलले नयाँ मूल्य स्वीकृतिका लागि आएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आफैले मूल्य तोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

तर, सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गरेको मूल्यसूचीलाई प्राधिकरणले उपयुक्त भए नभएको हेरेर स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ । 

पूरानै स्वीकृत मूल्यमा समेत धेरै सेवा प्रदायकले बजार पाउन नसकिरहेको अवस्थामा मूल्य बढाउनुको अर्थ नहुने आईस्पानको भनाइ छ । त्यसैले मूल्य थप बढाउनुभन्दा पनि अचाक्ली छुटलाई घटाएर कम्पनीहरुमा समस्या नआउने किसिमको स्वस्थ प्रतिस्र्धाअनुरुप बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा उसको जोड छ ।