काठमाडौं । नेपालमा हाल तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । यी तीनै सरकारका आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघ सरकारले आवश्यक अधिकार नदिएको गुनासो सातै प्रदेशमा सुनिन्छ ।

संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । निजामती तथा संघीय कानुन अझै नल्याइँदा संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसले वडासम्मलाई समस्या पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार एकार्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

उद्देश्यानुसारको काम नहुँदा प्रदेशलाई तारो बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । संघीय सरकारले प्राथमिकतालाई ध्यान नदिँदा अहिलेको प्रणाली कमजोर भएको उनको जिकिर छ ।

“संघीयता पूर्ण रूपमा लागु गर्न अहिलेसम्म आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन । निजामती तथा संघीय कानुन अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । संघीय कानुन नल्याउँदा स्थानीय तहका वडासम्मलाई समस्या हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एकार्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्,” उनले भने “स्थानीय सरकारलाई उच्च माध्यमिक तहसम्म सञ्चालनको अधिकार छ । प्रदेश ऐन अहिलेसम्म ल्याउँदैन सरकारले । आवश्यक नभएका कुराहरूलाई सरकारले ल्याएको छ । हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भनेर बुझ्नुपर्छ । प्रहरी समायोजन अहिलेसम्म गरिएको छैन । सरकारको अनुभूति हुनका लागि प्रहरी प्रशासन प्रमुख हो ।”

तीन तहका अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पुरानो ‘माइन्ड सेट’ले असर गरेको उनको भनाइ छ ।

अहिले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका सरकार छन् । यस्तो व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको कतिपयको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त प्रतिनिधिसभा बैठकको रोस्ट्रममै उभिएर संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिलेको संघीयता प्रणाली अनुत्पादक क्षेत्र भएको उनी बताउँछन् । त्यसलाई खारेज गरेर खर्च कम गर्न सकिने उनको मत छ ।

“हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हिजोको रापतापले ल्याएको प्रणाली हो । अहिलेको प्रणालीमा संशोधन नभएसम्म यति ठूलो जनप्रतिनिधिको संख्यालाई नघटाएसम्म र यो प्रदेश भन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन,” गएको बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, “अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठूलो यही क्षेत्र हो । हामीले हिजो कुनै सुविचारले यो व्यवस्था ल्यायौँ होला, तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ ।”

खर्चका हिसाबले प्रदेशलाई कतिपय व्यक्तिले ‘सेतो हात्ती’ समेत भन्ने गरेका छन् । तर, त्यस्तो मान्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका सहप्रध्यापक डा. रेशम थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खर्चकै हिसाबले प्रदेश सेतो हात्ती भएको भए खर्च धेरै हुनुपर्ने । बढी खर्च भएको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो ।”

गणतन्त्रअघि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीका लागि विनियोजित रकम पुग्न १५ ‘स्टेप’ लाग्ने गरेको दृष्टान्त उनले पेस गरे । त्यो प्रथालाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था ल्याइएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा थापा जोड दिन्छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), क्षेत्रीय कार्यालयलगायत निकायलाई खारेज गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “जिल्लामा सीडीओले प्रयोग गर्ने गाडी र तीनलाई दिइने आवास तथा आवासमा काम गर्ने कर्मचारी पनि छन् । यी जिल्ला–जिल्लामा हुँदैन, खर्चिलो भयो भनेर हामीले प्रदेशमा एउटा सचिवस्तरको कर्मचारी राखेर जिल्ला–जिल्लाका सीडीओको प्रथा हटाउने पो भनेका त,” थापाले भने, “जिल्ला, क्षेत्रीय र अञ्चल संरचना फालेर प्रदेश मन्त्रालयबाट काम गर्ने भनेको हो । मन्त्रालय पनि सातवटा मात्र बनाउने नीति बनाउनुपर्छ ।”

पहिलेको व्यवस्थाको अवशेष पूर्ण रूपमा नहटाई गणतन्त्रलाई दोष दिने गरिएको उनी बताउँछन् । पुरानै अवशेष बाँकी रहेकाले प्रदेश संरचना महँगो देखिएको उनको बुझाइ छ । त्यसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि संघ र प्रदेशका ‘अनावश्यक’ मन्त्रालय र विभाग घटाएर खर्च कम गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

“अहिले हामीले प्रदेशमा १२–१३ वटा मन्त्रालय बनाएका छौँ । तीनलाई हामी सातवटामा झारौँ । सातवटालाई नै अनिवार्य गरौँ । यो प्राथमिकतामा राखौँ । यसले धेरै फजुल खर्च कम हुन्छ,” उनले भने, “संघ सरकारमा जति विभागहरू छन्, ती विभागहरूलाई घटाएर हामी १५ वटा विभागमा झारौँ । यति भयो भने हाम्रो धेरै फजुल खर्च घट्छ ।”

उनले फजुल खर्च बढाउने सेतो हात्तीका रूपमा ७७ जिल्लाकै समन्वय समितिलाई लिएका छन् । संविधान संशोधन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो अनावश्यक बोझ र ७७ वटै जिल्लामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति भंग गरेर यसलाई खारेज गरौँ । त्यहाँका एक हजार ५०० कर्मचारी यता प्रदेशमा ल्याऊँ । यसले हाम्रो फजुल खर्च घट्छ,” उनले भने, “७७ वटा जिल्लामा १५४ गाडीहरूको फजुल खर्च, कार्यालय खर्च र तेल खर्च घट्छ । ती कार्यालयको सम्पत्ति प्रदेश सरकारले परिचालन गर्न पाउँछ । यसो गरेर फजुल खर्चबाट मुक्त हुने र जनतामा एउटा विश्वास बनाएर सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।”

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुँजीगत खर्च पर्याप्त गर्न सक्ने भएकाले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

तर, प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा बजेट कसले कसरी ल्याउने भन्ने नै अन्योल हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू स्थायी सरकार बनाएर दिगो विकास गर्नेभन्दा सरकार फेरबदलमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । कतिपय प्रदेश सरकार अझै अपूर्ण छन् । प्रदेशहरूले असार १ गते अनिवार्य रूपमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जेठ लाग्नै लाग्दा समेत सरकार विस्तारमै रुमलिँदा कस्तो बजेट ल्याऊलान् भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

संविधानले दिएकै अधिकार प्रदेशले प्राप्त गर्न नसकेकाले पनि यो व्यवस्था अनावश्यक भन्ने आशंका बढाएको संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन् । संघ सरकारले आफ्ना संयन्त्र तलसम्म राख्न सक्ने तर तिनले स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा देवकोटा जोड दिन्छन् ।

तीनै तहका सरकारका कार्य न्यायोचित ढंगमा अघि बढाउने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “कृषि, वन तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत काम स्थानीय सरकारको हो । तर, योजनाको नाममा पूरै तलसम्म हस्तक्षेप छ । संविधानमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् पनि छ । त्यो सक्रिय छैन । अन्तरप्रदेश परिषद्का निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,” उनले भने, “केन्द्रीय सरकारले विधि, प्रक्रियाअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । तर, अहिलेको व्यवस्था आएपछि स्थायित्व र शान्ति छाएको छ । गाउँगाउँमा सरकारी सेवा पुगेकाले सहर छोडेर मानिस गाउँगाउँ फर्किएका छन् । बसाइँसराइमा कमी आएको छ ।”

कर्णाली प्रदेशभन्दा भूगोलका हिसाबले अलिकति मात्र ठूलो स्वीजरल्यान्डमा २६ प्रदेश रहेको उनी सुनाउँछन् । देश, काल, परिस्थितिअनुसार शासन व्यवस्था र विकास हुँदै जाने उनको तर्क छ ।

संघीयताले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो, पालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीकरण । उपाध्यक्षले न्याय निरूपणको काम गर्ने व्यवस्था छ । त्यसले सबै विषय किनारा लगाउन अदालत पुग्नैपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको छ । झन्झट कम गरेको छ । त्यसरी मुद्दा टुंग्याइँदा कुनै एक पक्षलाई सही नलागे प्रदेशस्तरको उच्च अदालतमा न्याय खोज्न जान सक्ने व्यवस्था समेत छ ।

तर, यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् । यस्ता उजुरीहरू अहिले पनि सीडीओसमक्ष लिएर जाने गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तो कार्य संघीयताले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थाविपरीत रहेको उनी बताउँछन् ।

“हाम्रो शासन व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नराख्ने भनिएको हो । अहिलेको शासन व्यवस्थामा सीडीओ गैरकानुनी हो । संघीयतालाई बीचमा नै तुहाइयो, अगाडि बढ्न दिइएन,” उनले भने, “सीडीओ कार्यालयलाई कानुन बनाएर स्थानीय के नाम दिने ? जनप्रतिनिधिको फैसलालाई नजिर मान्ने कि नमान्ने ? यसलाई कुन लेवलको डेजिनेसन दिने हो ? यसलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा कानुन लेखिदिनुपर्छ । हामीले जुन परिकल्पना गरेर स्थानीयस्तरका जनतालाई उठाएर जुन ग्रोथ ल्याउने भनेको हो, त्यसमा चाहिँ कोही बोल्दै नबोल्ने, काम नै नगर्ने, छलफल नै नगर्ने अनि ग्रोथ भएन भन्ने ?”