काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मात्र बाहुल्यता देखिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले सात सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् । सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक तीनवटा थप सदस्य सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १७ मा सञ्चालक नियुक्तिको विषय उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । यस्तै, सञ्चालकमा डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगना र बमबहादुर मिश्र छन् । अर्थसचिव अर्जुन पोखेरेल पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन् ।

यसबाहेक चिन्तामणि शिवाकोटी र शंकर आचार्य राष्ट्र बैंकका सञ्चालक हुन् । शिवाकोटी र आचार्य दुवै राष्ट्र बैंकबाट अवकासप्राप्त कर्मचारी हुन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएका हुन् भने आचार्य कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् ।

ऐनले राष्ट्र बैंकभित्रबाट तीनजना सञ्चालक हुने र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अर्थसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने बनाएको छ । बाँकी रहेको तीनजना सञ्चालक भने विषयविज्ञको हिसाबले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुनका जानकारलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो ।

तर, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अवकासप्राप्त कर्मचारीमात्र हुँदा मौद्रिक नीतिमा सबै पक्ष समेट्न नसकिएको बताइन्छ । 

“ऐनको मर्म राष्ट्र बैंकको तीनजना सञ्चालक बाहिरका विज्ञ ल्याउने हो,” एकजना पूर्वगभर्नरले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमात्र सञ्चालक समितिमा हुने हो भने नयाँ कुरा नै आउने भन्ने हुँदैन ।”

उनका अनुसार ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरिसकेको व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा बसेर थप नयाँ सुझाव दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । “राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अहिले केन्द्रीय बैंक बाहिरको अर्थशास्त्रीको आवश्यक्ता छ,” उनले भने, “जसले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा सबै पक्ष समेट्न सकोस् ।”

भारतको केन्द्रीय बैंकमा एकजना डेपुटी गभर्नर नै केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।