पोखरा । गण्डकीको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. कृष्ण देवकोटा नियुक्त भएका छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योजना आयोगको अध्यक्ष भने मुख्यमन्त्री हुन्छन् ।
प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी गरेको थियो । आयोगलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माणका विषयमा काम गर्ने कार्यादेश छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माण गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले डा. देवकोटालाई आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको हो ।
उनले जियोलोजीमा पीएचडी गरेका छन् । उनले २८ वर्षको उमेरमा उनले दक्षिण कोरियाबाट २०६७ सालमा पीएचडी गरेका थिए । पीएचडीपछि उनले कोरियामा नै विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दुई वर्ष काम गरे । कोरियामा नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट (एनडीएमआई) मा वरिष्ठ अनुसन्धाताको रूपमा दुई वर्ष नै काम गरे । त्यसपछि उनी बैंकक गए ।
बैंककमा उनले एसियन डिजास्टर प्रिपरनेस सेन्टर (एडीपीसी) मा विपद् व्यवस्थापनको प्राविधिक विज्ञको रूपमा झन्डै तीन वर्ष काम गरे ।
२०७२ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि भने उनी नेपाल फर्किए । नेपाल आइसकेपछि स्विस कम्पनीमा आबद्ध भए । यो कम्पनीमा उनले २०१६ देखि २०१८ सम्म सँग नेपाल भुटान, कजाकस्तान, अफगानस्तानतिरको प्रोजेक्ट थियो । विपत व्यवस्थापनमा पोलिसी इन्टरभेन्सनको रूपमा काम गरे ।
त्यसबाहेक काठमाडौं–मधेस फास्ट ट्रयाको चिफ कन्सल्ट्यान्टको रूपमा उनले काम गरेका छन् ।
देवकोटाको जन्मघर र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जन्मथलो एउटै वडामा हो । एउटै विद्यालयमा आधारभूत तहको अध्ययन गरेका पाण्डेले अन्ततः पालुङटारकै देवकोटालाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका छन् ।
आयोगले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, (४) प्रदेशको समग्र स्रोतको प्रक्षेपण गरी प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई विषयगत मन्त्रालयलाई बजेटको स्रोत सीमाको आँकलन गर्ने, प्रदेशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमा लागु गरी संस्थागत गराउने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूमा परामर्श दिने, आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्य गर्ने काम पनि आयोगकै हो ।
प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि भविष्य परक दृष्टि सहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्ग चित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण पनि आयोगले नै गर्छ ।
आयोगका उपाध्यक्षले प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् ।
