काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबार नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तीन बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो । तीन बुँदा भए पनि स्पष्टीकरणको सार थियो– सरकारको निर्णय किन नमानेको ?

प्राधिकरणका अनुसार निर्धारण गरेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङसम्बन्धी नयाँ सेवा शुल्क तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको निर्णयलाई निगमले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

२०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो । नियमावलीको नियम (५) को उपनियम (७) मा 'विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाले संकलन गर्ने भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने' व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली २०७९ जेठ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको ‍थियो । त्यसपछि ०७९ भदौ ७ मा प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क, २०२२’लाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क धेरै भएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेर शुल्क घटाएको थियो ।

प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा अनावश्यक शुल्क कटौती गरेको प्राधिकरणको सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । “अनावश्यक शुल्क हटाएर आवश्यक शुल्क थप गरेका थियौँ," भुलले भने ।

साथै, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालनको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले गत कात्तिक १५ गते निगमलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थलहरूलाई क्षति भएको दाबी प्राधिकरणको छ ।

त्यसैले प्राधिकरणलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सोधेको छ,'...वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थलहरूले बेहोरेको क्षतिको जिम्मेवारी निगमले लिनुपर्ने वा नपर्ने ?'

भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको जजिरा एयरवेजले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा ५० प्रतिशत छुट नदिएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले यसअघि पनि निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, निगमले पटकपटक आफ्नो निर्देशनलाई अटेर गरेको दाबी प्राधिकरणको छ ।

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार प्राधिकरणको पत निगमलाई पत्र बिहीबारमात्र प्राप्त भएको छ । अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने पौडेल बताउँछन् ।

“निगम सरकारी संस्था हो । त्यसकारण निगमको मालिक सरकार हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशन लिएर जवाफ दिन्छौँ,” प्रवक्ता पौडेले भने ।

निगमका एक अधिकारी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्क पहिलोको भन्दा अहिले घटेको तर सामानको लागत भने बढेकाले सेवा शुल्क घटाउने प्राधिकरणको निर्णय व्यवहारिक नभएको बताउँछन् ।

"पहिलेकोभन्दा अहिले सामानको कस्ट पनि बढेको छ । तर, प्राधिकरणले पहिलेको भन्दा रेट घटाएर काम गर भन्नु व्यवहारिक देखिँदैन,” ती अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले निगमका निर्देशक अधिकारीलाई तीन दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनेको छ ।

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा भनेको के हो ?

विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा भन्नाले यात्री, ब्यागेज, कार्गो चेक इन गर्ने, तिनलाई विमानसम्म पुर्‍याउने तथा विमानबाट ल्याउने, तिनको सुरक्षा प्रक्रिया गर्ने, विमान सफा गर्ने आदि सेवा हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले दिँदै आएको छ ।