शरणार्थी ठगी काण्ड सामसुम नहुने लक्षण देखिन थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी काण्डमा संलग्न भएको प्रमाण भेटेपछि नेपाल प्रहरीले ‘ठूला माछा’ समात्न थालेकाले  यो काण्डमा कारबाही हुने आशा बढेको हो ।

काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूले पूर्वगृहमन्त्री र गृह सचिवहरूलाई समेत पोलेपछि प्रहरीलाई छानबिन नै तुहाउन दबाब पर्ने सन्देह धेरैले गरेका थिए । घटना सामसुम नपार्न र प्रहरीले नसके संसदीय वा न्यायिक छानबिन गराउने सुझाव सरकारलाई दिइएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हालसम्म परेका २० वटा जाहेरीअनुसार २३ करोड २५ लाख रुपियाँ ठगी भएको विवरण काठमाडौं प्रहरीले दिएको छ । प्रहरीका अनुसार यसमा ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइनेछ ।

अपेक्षाकृत सुस्त भए पनि प्रहरीले ‘प्रमाणका आधारमा’  पूर्वगृह सचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सल्लाहकारलगायतलाई पक्रेको छ । थप प्रमाण सङ्कलन भएपछि अरू ‘ठूला माछा’ खुँगामा पर्न सक्छन् । पूर्वऊर्जामन्त्रीका छोरालाई प्रहरीले पक्रेको छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वऊर्जामन्त्री भने 'सम्पर्क'मा  छैनन् ।

यसैले ‘ठगी गरिएको भए पनि असल नियत राखेर गरेको देखिएकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने’ राय महान्यायाधिवक्ताले दिएनन् वा न्यायाधीशको ‘चित्त’मा ‘ठूला मानिसले जानेर ठगी गरेनन् होला’ भन्ने लागेन भने दोषीहरूले दण्ड पाउने सम्भावना बढेको छ । जनअपेक्षामा कुठाराघात नहोस् !

ठगीमा अहिलेसम्म मुछिएकाहरूमा पुराना माओवादी र हाल नेकपा ९एमाले०का नेताहरूको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यसमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू पनि संलग्न रहेछन् भने तिनलाई जोगाउन मुद्दा कमजोर बनाउने वा सामसुम पार्न दबाब दिइने जोखिम भने कायमै छ ।

ठगीमा संलग्न अभियुक्तमध्ये केहीको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पनि निकटता रहेको बताइएको छ । तैपनि, प्रहरीले भने कारबाही अगाडि बढाएको देख्दा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने आशा बढेको हो । यसैले नेपाल प्रहरीले दबाब परे पनि अपराधी नछाडोस् ।

नक्कली शरणार्थी काण्डमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाही भयो र कसैले पनि उन्मुक्ति पाएनन् भने राज्यका प्रति जनविश्वास र भरोसा बढ्नेछ । यसको सकारात्मक सन्दश प्रहरीको तल्लो तहसम्म पनि पुग्नेछ ।

जनताले देख्ने गरी विधिको शासन कायम भए राज्यप्रतिको जनविश्वास बढ्छ भने राज्यका संयन्त्रहरूको साख पनि बढ्छ । यसैले प्रहरी कारबाहीमा दबाब वा हस्तक्षेप नदिइयोस् । सुशासन कुनै चटक गरेर स्थापित हुने होइन । 

हामीले २०७९ चैत २५ को सम्पादकीयमा लेखेका थियौँ -  ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तर त्यसै सामसुम पनि हुन नदिन निकट निगरानी गर्ने गर्नुपर्छ ।’ यही आग्रह दोहर्‍याउँछौँ ।