काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले मिटरव्याज जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । भोलिपल्ट बिहानै बुधबार फेरि बैठक बसेर संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गरेको भनी लगातार आलोचना भइरहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशलाई नै प्राथमिकता दिएको हो । 

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । अनि ओली सरकारले अधिनायकवादी बाटो अपनाएको भन्दै आलोचना गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशकै शासनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।  

“मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश जारी गर्ने र संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने दुई प्रस्ताव एकसाथ आएका थिए तर मन्त्रिपरिषद्का एक जना सचिवले यो एकसाथ ल्याउँदा राम्रो हुँदैन भनेपछि संसद् अधिवेशन आह्वानको प्रस्ताव बुधबारका लागि राखिएको थियो”, उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो ।

उता पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ले जनकपुरमा कार्यालय खोलेर काम सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २० को बैठकले आयोग गठन गरेको भए पनि कानुनबिनै आयोगले काम थालेको हो ।

अध्यक्ष कार्कीले वैशाख १४ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी वैशाख १७ देखि ३१ सम्म १५ दिनको म्याद दिएर निवेदन दिन पीडितलाई आह्वान गरेका थिए । 

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ दफा ३(२) अनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य छन् । 

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगले काम अघि बढाएको बताउँदै बाह्रखरीसँग भने, “आयोगले गर्नुपर्ने कामको विस्तृत जिम्मेवारीका लागि अध्यादेश आवश्यक होला । जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि भन्थे । अहिले त्यहाँ पुगे पत्रकार भन्छन् । कानुन छ कि छैन, किन अध्यादेश ल्याउन लागियो ? त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई सोध्नुस् । खोजेर लेख्नुस् ।” 

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले वैशाख २४ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।