काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १७३ सांसदको समर्थन छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १९, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र दुई स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी छैनन् । त्यस हिसाबले अहिले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालय १५० सांसदबीच भागबन्डा भएको छ ।

यसानुसार ६ सांसदबराबर एक मन्त्री भागबन्डा हुने देखिन्छ । तर, साना दललाई भाग दिँदादिँदै नेपाली कांग्रेस सांसद अनुपातअनुसार मन्त्रालय नपाउने पार्टी बन्न पुगेको छ ।

सांसद संख्याका आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बढी भाग पाएको छ । कांग्रेसले झन्डै ४० प्रतिशत कम भाग पाएको छ । यही कारण उत्पन्न आन्तरिक किचलोले कांग्रेसले आफ्नो भागका पूरै मन्त्री सिफारिस गर्न नसक्दा केही मन्त्रालय खाली छन् ।

गएको चैत १७ गते नै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो । त्यस बेला डा. शेखर कोइराला पक्षले मागेजति मन्त्रालय पाएन । सोही कारण कांग्रेसका तर्फबाट चार मन्त्रीले मात्र शपथ लिए । उपसभापति समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्णबहादुर खड्काले उपप्रधानसहित रक्षा, डा. प्रकाशरण महतले अर्थ, रमेश रिजालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यसपछि शेखर पक्षले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने आश्वासन पाएको र उपनिर्वाचनपछि मन्त्री बनाउने समझदारी सार्वजनिक भएको थियो । तर, देउवाले वैशाख ३ गते फेरि आफूनिकटका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए । शेखर पक्षको सरकारमा सहभागिता रहने/नरहने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । 

सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा गरिँदा कांग्रेसले आठ, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई/दुई र जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले एक/एक सिट पाउने समझदारी बनेको थियो । त्यसअघिदेखि नै एक मन्त्री पाएको जनमतका लागि एक राज्यमन्त्री थप्ने समझदारी भयो ।

तर, मन्त्रालय चित्त नबुझेको भन्दै ६ सिटको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । स्वतन्त्र जितेर आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साह सरकारमा गएनन् । साह सरकारमा नगएपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री बनाए । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको संख्या थपे । अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सातजनाको सहभागिता छ ।

पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री लिएको माओवादीले उसकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेका महिन्द्रराय यादवलाई पनि मन्त्री बनाएको छ । यादवलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको भागबाट मन्त्री बनाइएको हो । तर, संसद्मा सो पार्टी अस्तित्वमा छैन । संसद्को रेकर्डबाट हेर्दा यो मन्त्रालय पनि माओवादी केन्द्रले नै पाएको देखिन्छ । आफ्नो ३२ र नेसपाको एक गरी माओवादी केन्द्रको ३३ सिट छ । तर, माओवादी केन्द्रले ८८ सिट जितेको कांग्रेसबराबर नै भाग लिएको छ ।

भागबन्डाअनुसार कांग्रेसको भागमा १५ मन्त्रालय पर्नुपर्ने हो । माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय मात्र पाउनुपर्ने हो । तर, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाएको छ । एकीकृत समाजवादी पनि दुई मन्त्रालयसहित ‘नाफा’मा छ । १२ सांसदको जसपाले दुई मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पद लिएकाले थप भाग खोज्ने अवस्थामा छैन । चार सांसद भएको नागरिक उन्मुक्तिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ ।

आफ्नो पार्टीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट थिए । जसपाले पनि आफूले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उपप्रधानसहित दुई मन्त्रालय दाबी गरेर नपाउँदा जनमत पार्टी सरकारबाटै बाहिरियो ।

सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस खुम्चिनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु मुख्य कारक रहेको विश्लेषक बताउँछन् । कांग्रेसले संस्थागत छलफल नगर्नु, स्वार्थप्रेरित व्यक्तिले नै मन्त्रालयको ‘नेगोसिएसन’मा भाग लिनु र उनीहरूले पार्टीको उपस्थितिभन्दा आफ्नो ‘सेटलमेन्ट’लाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्नुले सिंगो पार्टी चुकेको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

“नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा कुनै सहमति/समझदारी गरेको छैन । गठबन्धनका डिजाइनर भनिएकाहरू नै सरकारमा सहभागी हुँदा त्यसले स्वार्थ हाबी भएको पुष्टि गरेको छ,” कांग्रेसनिकट विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “यो गठबन्धनमा कांग्रेस ‘लुजर’ हो । अहिले उसले संसद्मा आफ्नो हैसियतअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा हैसियत लिनसकेको छैन ।”

गठबन्धनको ‘डिजाइनर’ दाबी गर्दै सफलताको श्रेय लिने उपसभापति खड्का र प्रवक्ता डा. महत दुवै मन्त्री बन्दा कांग्रेसको सहभागिता खुम्चिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

“अहिलेको नेतृत्वले आफ्नो संसद्को उपस्थितिको सम्मान हुने गरी मन्त्रालयको भाग लिन पनि सकेको छैन । कांग्रेसलाई भोलिका दिनमा माथि उठाउने गरी सहकार्य गर्न पनि सकेको छैन,” आचार्यले भने, “जब गठबन्धनका डिजाइनरहरू नै सरकारमा सहभागी हुन्छन्, त्यहाँ पार्टीको स्ट्रेन्थ र आवश्यकताभन्दा स्वार्थले काम गर्छ । कांग्रेस सरकारमा यसरी खुम्चनुका पछाडि पनि त्यही स्वार्थले काम गरेको छ ।” त्यसरी स्वार्थ हाबी नभएको भए कांग्रेसले कम्तीमा १० मन्त्रालय पाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल जहिले पनि ‘डिमान्ड र सप्लाई’को सिद्धान्तले काम गर्ने बताउँछन् । अहिले सत्तासाझेदारीमा पनि त्यही सिद्धान्तका कारण कांग्रेसले घाटा खाएको उनको जिकिर छ । गएको पुस १० मै वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको भए अवस्था अर्कै हुने उनको तर्क छ । पुस १० मा नेकपा (एमाले)–माओवादी एक ठाउँ भएपछि त्यसलाई फकाउँदा कांग्रेस खुम्चिन पुगेका उनको बुझाइ छ ।

“पुस १० मा गठबन्धन नटुटेको भए कांग्रेसले आफूले चाहेजति सिट सरकारमा पनि सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो र अहिलेजस्तो खुम्चिनुपर्ने थिएन । गठबन्धन निर्माणमा चुकेपछि देउवा हारको मनस्थितिमा थिए,” विश्लेषक उनले भने, “डिमान्ड र सप्लाईको सिद्धान्त नै हेर्दा पनि जसको डिमान्ड बढी हुन्छ, त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । प्रचण्डको डिमान्ड बढी भयो । उनलाई स्वार्थ पूरा गर्ने सर्तहरू पनि राख्न मिल्यो । कांग्रेस सप्लाई (दिनेतर्फ) पर्‍यो र उसले पाएको मूल्य (भाग)मा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।”

देउवाले जिम्मेवारी दिएकाहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन हुने गरी काम गर्दा कांग्रेस थप खुम्चिन पुगेको उनी बताउँछन् ।

“अहिले कांग्रेसबाट गठबन्धनका लागि काम गर्ने पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशरण महत दुवै सरकारमा सहभागी छन् । देउवाले गठबन्धन फिर्ता ल्याउने जिम्मा उनीहरूलाई दिएका थिए । उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा आफू मन्त्री हुने स्वार्थलाई पनि केन्द्रमा राखेर डिल गरे । फलस्वरूप, उनीहरूले कांग्रेसको हैसियत १४ मन्त्रालयको हो, १० घटेर सहमति हुन सक्दैन भनेर डिल गर्नै सकेनन् । किनकि, उनीहरूलाई मन्त्री बन्नु थियो,” डा. दाहालले भने, “हाम्रो समाजमा मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने मान्यतामा उनीहरूले हामीले गरेको, हामी मन्त्री बन्नु स्वाभाविक हो भन्ठान्छन् । तर, त्यही स्वार्थले कांग्रेसले १३/१४ मन्त्रालय पाउने हैसियत आठमा खुम्चियो ।”

राष्ट्रपति पद लिँदा केही चिज गुमाउन तयार हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारमा झन्डै आधा हैसियतमा रहनुको पछाडि स्वर्थले काम गरेको उनको बुझाइ छ ।