जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सरोज मिश्र दुई विद्यार्थीका अभिभावक हुन् । उनका दुई सन्तान जनकपुरधामकै निजी विद्यालयमा पढ्छन् । महिनैपिच्छे तिर्नुपर्ने चर्को शुल्कले उनी आजित भइसकेका छन् ।

सेवा नै नदिने शीर्षकको शुल्क बिलमा थपेर पठाउने गरेको उनको गुनासो छ । विद्यार्थीको सिकाइ भने सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए । अधिकांश निजी विद्यालयमा कमजोर शिक्षकले पढाउने गरेको उनको ठहर छ । जसकारण विद्यार्थीहरूको नतिजा पनि सन्तोषजनक नआएको उनी बताउँछन् । 

"शुल्क मात्रै होइन, किताब, कापी, कलम पोसाकलगायतको शैक्षिक सामग्री खरिदमा समेत निजी विद्यालयले सिन्डिकेट लगाएको छन्," उनले भने, "सबै सामान उनीहरूले भनेकै ठाउँबाट लिनुपर्छ । वर्षैपिच्छे किताब परिर्वतन गरेर निजी विद्यालयहरू कमाउ धन्धामा लागेका छन् ।"

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का अर्का अभिभावक जयप्रकाश महतोको गुनासो पनि उस्तै छ । निजी विद्यालयले शिक्षाको नाममा 'लुटिरहेको' उनले बताए । अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा पैसा लिन तर सेवा नदिने गरेको उनले बताए । 

सरोज मिश्र र जयप्रकाश महतो प्रतिनिधिमूलक अभिभावक हुन् । मधेस प्रदेशका अधिकांश निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । तर, पनि सरकारले कुनै चासो नदेखएको गुनासो अभिभावकको छ । आवाज उठाउन खोज्ने अभिभावकलाई पनि निजी विद्यालयले शुल्कमा छुट दिएर मौन बस्न बाध्य पारेको आरोप छ । 

धनुषासहितका जिल्लामा अभिभावक संघ छैन । प्रत्येक वर्ष उही समस्या देखिए पनि त्यसको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने सरकारी निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गरेका छैनन् । 

प्याब्सन मधेस प्रदेशका सचिव गणेशप्रसाद साह नै निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरेको स्वीकारे गर्छन् । सरकार सक्रिय नहुँदा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मापदण्डअनुसार विद्यालयहरूको वर्गीकरण नहुँदा शुल्क निर्धारणसमेत भएको छैन । केही विद्यालयबाहेक अधिकांशले व्यवस्थापनकै आधारमा शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।

"जुन विद्यालयलयमा खेल मैदान छैन, मेडिकलको व्यवस्था छैन, त्यो विद्यालयले यी शिर्षकहरूमा शुल्क लिएका छन् भने यो गलतहो । यस्ता विद्यालयलाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ," उनले भने । 

स्थानीय तहले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा समस्या देखिएको हो । "अहिले स्थानीय तहलाई त सबै अधिकार छ । स्थानीय तहले विद्यालयमा ध्यान दिएको छैनन्," उनले भने, "निजी विद्यालयबाट कर लिनुबाहेकको मतलब नै राखेका छैनन् ।"

विद्यार्थीको चापअनुसार नभएर जथाभाबी अनुमति नदिँदा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ । विद्यार्थी कम भएको ठाउँको विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने र बढी भएको ठाउँमा अनुमति दिनुपर्ने उनले बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उपप्रमुख किशोरी साह पनि अहिलेसम्म विद्यालयको अनुगमनको विषयमा कुनै गतिविधि गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । विद्यालयलाई नियमन गर्ने कुनै निर्णय नभएकाले कुनै गतिविधि नगरेको उनको तर्क छ । 

"पहिलाकै नीति नियमअनुसार अहिलेसम्म चलिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा अनुगमन गरे पनि निजीतर्फ हामीले गर्न सकेका छैनौँ," उनले भने, "६ महिनादेखि राजनीतिक गतिविधिमै व्यस्त थियौँ । अब छलफल गरेर समस्या समधान हुने गरी योजना बनाउछौँ ।"

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल बेलाबेला चर्को शुल्कको आवाज उठे पनि लिखित रूपमा कुनै गुनासो नआउँदा नियमन गर्न नसकिएको बताउँछन् । लिखित उजुरी आए कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । तर पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी चर्को तथा जथाभावी शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई दायरामा ल्याउने उनले बताए । 

मधेस प्रदेशमा करिब एक हजारको हराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा करिब सात लाख ५३ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने ६ हजार ८०० शिक्षक कार्यरत छन् ।