काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि जुटिरहेको अर्थ मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको स्रोत जुटाउन नै कठिन भएको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको पैसाले तलब र पेन्सन दिन नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चैत महिनामा नेपाल प्रहरी र अवकासप्राप्त शिक्षकले समयमा तलब र पेन्सन पाएनन् ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर शिक्षकहरुको चैतको पेन्सन दिनको लागि चाहिने रकम निकासा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएपछि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा खरेलले भने, “५२ हजार अवकासप्राप्त शिक्षक छन्, जसमा ३० हजारको पेन्सन चैतमा समयमा गए पनि २२ हजारको गएन ।”
उनले ३ अर्ब बजेट थप निकासा भएको हुँदा चैत र वैशाखको पेन्सन दिन सकिने जानकारी दिए ।
“अर्थ मन्त्रालयले थप पैसा पठाएको छ, चैतको बाँकी भएको र वैशाखको पेन्सन समयमा जान्छ,” खरेलले भने, “जेठपछि राजस्व बढ्ने अनुमानको आधारमा पेन्सन दिन असजिलो नहोला भन्ने आश्वासन अर्थले दिएको छ ।”
यस्तै समस्या नेपाल प्रहरीले पनि भोग्यो । चैतमा करिब ५० प्रतिशत प्रहरीले समयमा तलब पाउन सकेनन् । अहिले भने अर्थले पैसा पठाएको छ । सरकारले गतवर्ष बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो ।
सो अनुपातमा भने तलब र पेन्सनमा बढेको रकम बढाएर पठाएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावको कारण बढेको रकम समयमा नपठाएको कारण तलब र पेन्सन प्रहरीले अवकासप्राप्त शिक्षकले नपाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले पर्ने दबाब नै स्रोत व्यवस्थापनको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चलाई धान्ने स्रोत अहिले सरकारसँग छैन । गत वर्षसम्म चालु खर्च राजस्वले धान्ने गरेको थियो ।
तर यो वर्ष चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै राजस्वको तुलनामा चालु खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले ६ खर्ब ९९ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।
जबकि यो समयमा सरकारको चालु खर्च सात खर्ब १८ अर्ब छ । १९ अर्ब रुपैयाँले राजस्वको तुलनामा चालु खर्च बढी छ ।
जबकि अघिल्ला वर्षहरुमा चालु खर्चको तुलनामा राजस्व बढी हुने गरेको थियो । गतवर्ष वैशाखमा यही समयमा ८ खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठेको थियो ।
चालु खर्च ६ खर्ब ७१ अर्ब थियो । गतवर्षको तुलनामा राजस्व एक खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । यसरी राजस्व घट्नुको प्रमुख कारण आयात घटेको कारण हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउनको लागि आयातमा कडाई गरेको थियो । जसको सोझो प्रभाव राजस्वमा देखियो ।
आयातमा आधारित राजस्वमा आयात घटेपछि आन्तरिक क्रियाकलाप समेत सुस्ताएको कारण आयकरमा समेत यसको असर देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब ऋण बढेको कारण नाफा खासै बढ्न सकेन भने बढी कर तिर्ने मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको समेत खपत कम भएको देखिएको छ ।
तर यतिमात्र राजस्व घट्नुको कारण होइन ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माको समयमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना नै बिग्रियो ।
भन्सार नतिरेर सामान ल्याउने क्रम साउनदेखि पुससम्म निकै बढ्यो । भन्सार कार्यालयहरुसँगको सेटिङमा कपडादेखि चामल भन्दै चिनीसम्म भित्र्याइएको पाइएको छ ।
यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा भए पनि सेटिङमा भएकाले यसमा कुनै अनुसन्धान नै नभएको उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा खासगरी साउनदेखि पुससम्म अवैध रुपमा भारतबाट तस्करीबाट आउने सामान बढेको थियो ।
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र प्रमुखलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । तर सेटिङको जालो भत्काउन भने महतलाई निकै चुनौती छ ।
गत शनिबार बाह्रखरीले आयोजना गरेको ‘आर्थिक परिसंवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले पैसा नभएको हुँदा भत्ता कटौतीदेखि आवश्यक नभएका खर्च कटौती हुने बताएका थिए ।
तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’भने अयोग्य लडाकुलाई यही बेला पैसा बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।
“अर्थ मन्त्रीलाई पैसा नभएको र अर्थतन्त्रमा स्रोतको दबाबको बारेमा जानकारी छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “उहाँसग रहेको बाध्यताले बुझाउन सक्नु भएको छैन ।”
सरकार अहिले गतवर्ष खर्च नभएको पैसा तथा ऋणमा चलिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा मात्र एक खर्ब ३८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो ।
नवीकरण अन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब भन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ ।
तलब र पेन्सन नै दिन कठिन परेको सरकारले विकास निर्माणमा भएको खर्चको भुक्तानी समेत दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु अहिले सरकारसँग ८० अर्ब लिन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
वैशाखदेखि असारसम्म थप विकास निर्माणको काम हुने हुँदा यो रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन । अर्थतन्त्र एक किसिमले ठप्पजस्तै छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि अर्थमन्त्रीको दलले भने निकै विवादमा परेको निर्वाचन विकास कार्यक्रम राख्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अर्थमन्त्री कठोर बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
“सरकारले आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा छुट दिएको देखिन्छ, महालेखाले एक खर्बभन्दा बढी छुट दिएको देखाएको छ, यसलाई हटाउनुपर्छ,” आचार्यले भने, “यसबाहेक दाताहरुसँग विकास निर्माण भएर पनि लिनुपर्ने शोधभर्नाको ५० अर्बजति लिनुपर्ने देखिएको छ ।”
आचार्य अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक नभएका मन्त्रालय घटाउनेदेखि लिएर आयोग, समिति हटाउनुपर्ने र खर्च घटाउन निकै कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
“सरकारी खर्च घटाउने आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” आचार्यले भने, “को रिसाउँछ भनेर हुँदैन ।”
