पोखरा । चैत २६ गते पोखरा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री सुदन किराँतीले रत्न मन्दिरको अवलोकन गरी जानकारी लिए । उनले त्यहाँ नै रत्नमन्दिर र हिमागृह छिट्टै खुल्ने र त्यसका लागि नेपाल ट्रस्टको बैठक बस्ने बताएका थिए ।

नयाँ वर्षको छेकोमा रत्नमन्दिर र हिमागृह सर्वसाधारणका लागि खुल्ने अपेक्षा थियो । तर, नयाँ वर्ष २०८० को पहिलो दिन पनि रत्नमन्दिर बन्द नै रह्यो । 

“हामीले धेरै कुरा किनारा लगाउँदै गएका छौँ । ठूला योजना विस्तार गर्दै लैजाऔँला, हालका लागि यहाँ भएकाहरूलाई अलि सुन्दर बनाएर दरबार खोल्नुपर्दछ भनेर भनेका छौँ,” मन्त्री किराँतीले भनेका थिए ।

नेपाल ट्रस्टका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार अब गणतन्त्र आएको डेढ दशकयता बन्द रत्नमन्दिर र हिमागृह भने आउँदो गणतन्त्र दिवसकै अवसर पारेर खुल्नेछ ।

तत्कालका लागि सर्वसाधारणका लागि रत्न र हिमागृह खुला हुनेछ । दीर्घकालीन रूपमा व्यवसायिक तरिकाले अगाडि बढाउने तयारी भए पनि तत्कालका लागि भने रत्न र हिमागृह अवलोकनका लागि मात्र खुला हुनेछ ।

ट्रस्टकै कर्मचारीको व्यवस्थापनमा रत्न र हिमागृह खुला हुनेछ । गणतन्त्र घोषणापछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह तथा उनका परिवारजनको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट मातहतमा ल्याउने सरकारी निर्णयअनुसार रत्न मन्दिर र हिमागृह नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा छ ।

पोखरामा रहेका यी दुई दरबारहरू खुला गरेर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुपर्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् ।

उसो त रत्न र हिमागृह यसअगाडि पनि सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने भनेर विभागीय मन्त्रीहरूले पटकपटक मिति नतोकेका पनि होइनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले त हिमा र रत्नगृह सञ्चालनका लागि अध्ययन नै गरिसकेको छ भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले यी सम्पदा प्रदेशलाई दिइनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, ट्रस्ट मातहतको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज नभएकाले ट्रस्ट आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी रत्न र हिमागृह खुलाउन लागेको हो ।

“तत्कालका लागि कार्यविधि बनाएर जेठ १५ गते ट्रस्टको कार्यालय उघाटन गरेझैँ गरी रत्न र हिमागृह खुल्छ । त्यसको थप व्यवस्थापनको बारेमा पछाडि नै निर्णय होला,” ती अधिकारीले भने ।

रत्नमन्दिर पूर्वराजपरिवारका सदस्य पोखरा आउँदा बस्ने ठाउँ हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रकी कान्छी श्रीमती रत्नको नामबाट नै दरबारको नाम राखिएको हो ।

विसं २०१३ मा यो दरबारको निर्माण सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा बनेको दरबारपछि राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको थियो । 

गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने सरकारी निर्णयपछि १११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर ट्रस्टको स्वामित्व छ ।

प्रदेशको अध्ययन प्रतिवेदन : निजी क्षेत्रलाई क्याफे, रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने, कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाउने

गण्डकी प्रदेश सरकार आफैँले रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने भनेर त्यसका लागि अध्ययन कार्यदल नै बनायो ।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट (हाल एमाले) पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ०७६ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रत्न मन्दिर र हिमागृहलगायत जग्गासमेत नेपाल ट्रस्टबाट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने र मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक थिए, तत्कालीन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल । शर्मा नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा रत्नमन्दिर र हिमागृह परिसरमा क्याफे, रेस्टुराँ, सोभिनियर सपलगायत व्यापारिक कम्प्लेक्स  खोल्ने र त्यसको सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको वेबसाइटअनुसार पोखरामा विभिन्न ६ कित्तामा १७४ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा रत्नमन्दिर र हिमागृहले चर्चेको छ ।

पोखरा ६ मा कित्ता नं. ११२८ मा ५८ रोपनी १ आना ३ पैसा २ दाम, ११२९ मा २५ रोपनी ४ आना २ पैसा, ११३० मा २१ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम, ११३१ मा ७ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम, १२७० मा २ रोपनी ३ पैसा १ दाम, १०३८ मा १० रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम, १७६२ मा २४ रोपनी ७ अना २ दाम, १७६३ मा २४ आना १ पैसा २ दाम र ३० मा १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा रत्नमन्दिर र हिमागृहको नाममा छ ।

नेपाल ट्रस्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकअनुसार पोखरामा चार स्थानमा ट्रस्टको नाममा जग्गा छ । यीमध्ये मुख्य हिमागृह र रत्नमन्दिरमा नै धेरै व्यापारिक घरानाको आँखा पर्दै आएको छ ।

पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी खुलाउने भनेर नै गण्डकी सरकारले पनि आफू मातहत ल्याउन भनेर हिमागृह र रत्नमन्दिरबारे अध्ययन गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रदेशका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालदेखि सोहीबेलाका संघीय रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेतले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा रत्मन्दिर र हिमागृह खोल्ने भनेर भन्दै आएका थिए ।

नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेललाई भेट्न गण्डकीका सांसदसहित पर्यटन व्यवसायीको टोलीसमेत काठमाडौं गएको थियो । तर, एउटा प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्री पोखरेल उक्त टोलीसँग आक्रोशित बनेका थिए ।

उक्त समयमा गण्डकी सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको थिएन ।

समितिले पछि प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाउने, निजी क्षेत्रलाई क्याफे र रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । ५० वर्षसम्मका लागि प्रदेश सरकारले भोगाधिकार लिने र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

हिमागृह र रत्नमन्दिर आफ्नो नाममा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रत्नचोकमा रहेको १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाई भाडामा लगाउने । कफी सप, सोभिनियर सप, रेस्टुराँहरू प्रतिष्पर्धा गराई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने ।”

यसका लागि ०७७ भदौमा नै ठेक्का प्रक्रियामा जान भनेर कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा नै व्यावसायिक योजना अन्तर्गत रत्नमन्दिर र हिमागृह लगायतका नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा पोखरामा रहेका जग्गा तथा भौतिक संरचनाको योजना प्रदेश सरकारले बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक बाल उद्यान, सार्वजनिक समारोह स्थल, सांस्कृतिक केन्द्र, फेवा भ्यू टावर, एक्वारियम पार्क र खुला चौरको विकासमा उक्त जग्गालाई परिणत गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन तयार भएपछि २०७६ चैत्रमा नेपाल सरकारलाई बुझाउने, २०७७ साउनदेखि सर्वसाधारणको लागि खोल्ने, भदौमा ठेक्का दिने, २०७८ चैत्र मसान्तभित्र संरचना सबै निर्माण हुने र २०७९ वैशाखदेखि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुरूप नै सरकारले तत्कालीन ट्रस्टका संरक्षकलाई समेत भेटेर उक्त प्रस्तावबारे जानकारीसमेत गराएको थियो भने संघीय सरकारलाई पनि उक्त प्रस्ताव पठाएको थियो ।

तर, कोरोनाका कारण भ्रमण वर्ष २०२० नै स्थगित भयो । प्रदेश मातहतमा रत्न र हिमागृह पनि आएन । राजनीतिक उपक्रमका कारण सरकार फेरबदल भइरहँदा डेढ दशकदेखि रत्न मन्दिर र हिमागृह बन्द नै छन् ।