काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुनः सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको पार्टी अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको र सत्ता गठबन्धनको एक घटक भएकाले पनि सरकारमा जाने उनको भनाइ छ ।

यो विषयमा केही दिनभित्र पार्टीमा छलफल गरेर आधिकारिक निर्णय गरिने उनले बताए । “हाम्रो एजेन्डा र हिजोकै गठबन्धनमा हुँदाका साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछु भनेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हौँ,” उनले भने, “हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न र जनभावनाको कदर गर्दै ‘डेलिभरी बेस’ काम गर्न सरकारमा जान्छौँ । अहिले म यति मात्र भन्न सक्छु ।”

रास्वपा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल हो । गएको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर २० सिट जितेको थियो । पुस १० गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहित सातदलीय गठबन्धन बन्दा रास्वपा पनि महत्त्वपूर्ण घटक थियो ।

पुस ११ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै सात मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । सातमध्ये एक थिए, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए ।

माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा रास्वपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिए । उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बने । डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।

तर, पार्टी लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी भएन । माघ २२ मा सरकार छाड्यो । मन्त्री बनेकाहरूले राजीनामापत्र बुझाए । कारणचाहिँ सभापति लामिछानेको सांसद पद खारेजी र सत्तामा शक्ति बाँडफाँटको विषय थियो । अर्थात्, पार्टीले पाएको गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने विवाद थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ मा लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको फैसला गर्‍यो । फैसलाले उनी सांसद बन्न अयोग्य भएको ठहर गर्‍यो । लामिछानेले सांसद र मन्त्री पद गुमाए ।

लामिछानेले माघ १५ मा प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिए । पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए । त्यसको भोलिपल्टबाटै उनले पुनः पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै ‘लबिङ’ गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाको मागबमोजिम गृह मन्त्रालय दिएनन् । रास्वपाले माघ २२ मा सरकार छाड्यो । तर, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखेको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनताका नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्यो । फागुन १३ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाउँदा राजनीतिक समीकरण फेरिएको थियो । पुस १० मा बनेको सत्ता समीकरण टुट्यो । सोही दिन राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । फागुन १५ मा एमालेले पनि सरकार छाड्यो ।

रास्वपाका सांसदले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेलका पक्षमा मतदान गरे । चैत ३ मा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जनमत पार्टीका उमेदवार ममता झाका पक्षमा मतदान गरे । रास्वपाले चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रोपटक विश्वासको मत दियो ।

योबीचमा सरकारले सभापति लामिछानेविरुद्ध राहदानी प्रकरणमा पनि मुद्द्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले चारबुँदे आधारसहित लामिछानेविरुद्ध मुद्द्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले पनि उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । यसले पनि रास्वपा सरकारमा जाने सम्भावना बढेको राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छ ।

“राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो । परिस्थिति हामीअनुकूल पनि हुँदै आएको छ । बुझ्नुस्, सरकारमा सहभागी हुने गरेर घटनाक्रम विकसित भएको छ,” रास्वपाका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सरकारमा सहभागी भएर आफ्ना एजेन्डा लागु गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो रहेको बताउँछन् । “पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । तर, धेरै साथीहरू पार्टीको नीति कार्यक्रम लागु गर्न अब बन्ने बजेटमा विकास र समृद्धिको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पारेर काम गर्नका लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने मत बढी छ,” उनले भने ।

उपनिर्वाचनकेन्द्रित रणनीति र कम्तीमा तीन मन्त्रालय !
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्न सोमबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र सांसदहरूको संयुक्त बैठकमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । सरकारमा सहभागी भएर जनमतको सम्मान गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी पनि सहभागी भएर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्नेमा निर्वाचन जितेका सांसदहरूले जोडबल गरेको अर्का एक सांसद बताउँछन् ।

तत्काल सरकारमा सहभागी हुने कि चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचन (वैशाख १०)पश्चात् सहभागी हुने भन्नेमा पार्टीभित्र मतभेद छ । तनहुँ–१ र बारा–२ मा पनि वैशाख १० मै उपनिर्वाचन हुने भएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ ।

“पार्टी सभापति लड्ने उपनिर्वाचन हो, जुन हाम्रो पार्टी प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ । त्यसकारण हामी रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन,” ती सांसदले भने, “गठबन्धनमा छौँ, चितवनबाहेक अन्य दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पनि माहोल राम्रो छ । उमेदवार उठाएर उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने दबाब हामीमा छ । माहोल बिग्रन हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ ।”

सरकारको सफलता वा असफलतामा सहभागी दलहरू भागीदार हुन्छन् । अर्थ व्यवस्थाको संकट र जनतामा देखिएको आक्रोशले कतै उपनिर्वाचनको परिणाममा असर त गर्दैन भन्ने डर पार्टीभित्र छ ।

यता, गठबन्धन र संसदीय राजनीतिमा समेत चौथो ठूलो घटक भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपालाई तीन मन्त्रालय दिने तयारीमा छन् । काम देखाउन सकिने प्रभावशाली मन्त्रालय नै आफूहरूले दाबी गर्ने रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक, खेलकुद मन्त्रालय र पुनः श्रम मन्त्रालयमा दाबी हुन सक्ने केही रास्वपा नेताको बुझाइ छ ।

तर, पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको जिकिर गर्छन् । “पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । त्यसकारण कुन मन्त्रालय र कति शक्ति लिएर सरकारमा जाने भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिने अवस्था छैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि छलफल सुरु हुने हो । पहिले उताबाट प्रस्ताव आउनुपर्‍यो नि !”

पुस १० मा बनेको सातदलीय गठबन्धनजस्तो सहज अवस्थामा अहिले रास्वपा छैन । नेताहरू यो कुरा अनौपचारिक संवादमा स्वीकार गर्छन् । अहिले गठबन्धनभित्र धेरै घटक भएको र शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने कारणले त्यति बेलाजस्तो ‘पावरफुल’ मन्त्रालय पाइने विश्वास नेताहरूमा छैन ।

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी भन्छन्, “सरकारमा जाने विषयमा विमति नहोला । तर, कसरी जाने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ठोस छलफल नभईकन भन्न सकिँदैन । हाम्रो उद्देश्य ‘डेलिभरी विथ गुड गभरनेन्स’ हो । विषयहरू आपसी संवादको माध्यामबाट टुंगिँदै जानेछ ।”

नयाँ अनुहारलाई नेतृत्व दिन दबाब
योपटक पार्टीबाट चर्चामा रहेका अनुहारलाई सरकारमा पठाउन बहस हुन थालेको एक सांसद सुनाउँछन् । पार्टीभित्र क्षमता भएका र विषयविज्ञ सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाउनुपर्ने विषयमा आफूहरूले दबाब दिइरहेको ती सांसद बताउँछन् ।

यसको अर्थ सबै ‘नयाँ अनुहार’ले अवसर पाउने हुन् भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा ती सांसदले आफूहरू ‘पुरानै साथीहरूलाई दोहोर्‍याउन नहुने पक्षमा रहेको’ बताए । अझ प्रत्यक्ष चुनाव जितेका र समानुपातिकका केही चर्चित तथा संसदीय अभ्यास जानेकाहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने र बाँकी समानुपातिक सांसदलाई संसदीय अभ्यास र पार्टीको काममा अभ्यस्त गराउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेको ती सांसदको भनाइ छ ।

“पब्लिकमा इमेज बनेका र क्षमता भएका नयाँ साथीहरूलाई सरकारमा पठाउँदा पार्टीको इमेज पनि बढ्ने र पब्लिक एसेप्टेन्स बढ्ने भएकाले हामीले त्यसैअनुरूप दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ,” ती सांसदले भने ।

ती नेताका अनुसार अहिले सरकारमा सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनीष झालगायत सांसदलाई पठाउनुपर्ने पक्षमा बहस भइरहेको छ । “विराजजीको संसदीय राजनीतिमा राम्रो अनुभव छ । सोविताजीको पब्लिक इमेज राम्रो बनेको छ । मनीषजी पनि विषयगत विज्ञता राम्रो छ । सन्तोषजी पनि हुनुहन्छ,” ती सांसदले भने, “हामीले यस्ता मान्छेहरू सरकारमा पठाउन पायौँ र काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । उहाँहरूलाई सरकारमा पठाएर अन्य सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त गराउनुपर्छ भन्ने हो । क्षमता भएका केही साथीहरूले संसदीय समितिको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने माग पार्टीभित्र हाम्रो छ ।”

ती नेताका अनुसार पुरानै मन्त्रीहरू दोहोरिनुपर्ने आवाज पनि पार्टीभित्र उठाइएको छ ।